सुर्खेत ।
अब हरेक सरकारी कार्यालयले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरे अनुदान रोकिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कार्यालयलाई संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने अुनदानमा रोक लगाइने बताएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालयलाई अुनदानमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालयलाई अनुदानमा रोक लगाउन आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको बताए । हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतले सुर्खेतमा आयोजना गरेको सूचना अधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘सबै कार्यालयले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्नुपर्छ । यदी नगरेमा त्यस्ता कार्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानमा रोक लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ ।’ प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्यले सूचनाको हक अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले पूर्ण प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आयोगले यो उपाय अपनाउन बाध्य भएको बताए ।
सूचनाको हक हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै सूचनाको हकको अधिकारबारे सबै कार्यालयका सूचना अधिकारी जानकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हरेक कार्यालयले सूचनाको वर्गीकरण पनि आफैँ गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना कार्यालय आफैँले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । वर्गीकरण गरेपछि सोको जानकारी कार्यालयले आयोगलाई दिनुपर्छ ।’
सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए । हरेक कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आयोग त्यसका लागि सधैँ क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले सूचना माग्ने र दिने बानी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिँदै अझै पनि सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार गरे ।
कहिलेकाहीँ सूचना अधिकारी नै अन्योलमा परेको हुँदा अभिमुखीकरण कार्यक्रमले त्यो अन्योल हटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले सूचनाको हकले सेवामैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने बताए । तीन÷तीन महिनामा कामकारबाही स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अझै पनि सूचनाको वर्गीकरणमा अन्योल हुँदा कहिलेकाहीँ यसले समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
हुलाक निर्देशक गोविन्दप्रसाद पाण्डेले कर्णालीमा प्रायः सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकिसकेको जानकारी दिए । ‘हरेक कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेर तीन÷तीन महिनामा प्रगति स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सबै कार्यालयलाई सूचना प्रवाहको तथ्यांक निर्देशन छ । त्यसैले सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिएर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।’
अभिमुखीकरणमा सुर्खेतका संघीय, प्रदेश, जिल्ला र संस्थानका कार्यालयका ८० जना सूचना अधिकारीको उपस्थिति रहेको हुलाक निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुनिता खत्रीले बताइन् । उनका अनुसार सहभागी सूचना अधिकारीहरूले पछिल्लो समय नागरिकबाट सूचना माग्ने र कार्यालयले सहजै दिने चलन रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्