नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली करिडोरमा वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समयदेखि बजेट अभाव र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नहुँदा अल्झिएको खुलालु–सलिसल्ला सडक खण्डको ४१ किलोमिटर स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि तीन अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भएको हो । यो करिडोरलाई कर्णालीका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिबद्धताअनुसार कर्णाली करिडोरको दक्षिण खण्ड स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको जानकारी दिएका हुुन् । यसलाई कर्णालीको सडक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, कर्णालीका नागरिकका लागि वर्षौँदेखि धुलो, हिलो, पहिरो, खोला र जोखिमपूर्ण भिरालो सडकसँग जुध्दै यात्रा गर्नुुपर्ने बाध्य कायमै छ ।
सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढेपछि यहाँका नागरिकले अब साँच्चिकै सहज सडकमा यात्रा गर्न पाउने आशा पलाएको छ । कर्णाली करिडोरको जमुनाहादेखि चीनसँगको सीमावर्ती हिल्सासम्मको कूल लम्बाइ करिब ५०५ किलोमिटर छ । यो सडकले बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालाई जोड्दै चीनको सीमासम्म पुग्ने रणनीतिक महत्व बोकेको छ । करिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भए पनि सडकको स्तरोन्नति भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
कतिपय खण्डमा सडक साँघुरो छ । कतै पहाड काटेर बनाइएको कच्ची सडक छ भने कतै नदी र खोलाको कटान तथा पहिरोले सडकलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।
विशेषगरी वर्षायाममा पहिरो खस्ने, सडक भत्किने र खोलामा पानीको बहाव बढ्ने समस्याले यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । हिउँदमा धुलो र खाल्डाखुल्डीले यात्रा कष्टकर बनाउने गरेको छ । पर्याप्त चौडाइ, सुरक्षित घुम्ती, नाली, पर्खाल र आवश्यक पुल नहुँदा सवारीसाधन सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । सडक पुगेको भनिए पनि त्यसको गुणस्तर, नियमित सञ्चालन र सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
नयाँ ठेक्काअनुसार खुलालु–सलिसल्ला सडक योजनाअन्तर्गत तीन छुट्टाछुट्टै खण्डमा गरी ४१ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरिनेछ । जसमा खुलालुदेखि कोटसम्म १३ किलोमिटर, भुक्काखोलादेखि पिलिचौरसम्म १५ किलोमिटर र तुम्चादेखि सलिसल्लासम्म १३ किलोमिटर खण्ड रहेको छ । यी तीनवटै खण्डको स्तरोन्नति भएपछि दक्षिण खण्डको महत्वपूर्ण भागमा सडकको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नहुँदा र आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा यी खण्डको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अब ठेक्का सम्झौतापछि निर्माणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक आधार तयार भएको सरकारको दाबी छ । तर, ठेक्का सम्झौता हुनु र निर्माण सम्पन्न हुनुबीच लामो प्रक्रिया बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता अनुसार समयमै बजेट निकासा, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र प्राविधिक व्यवस्थापनले आयोजनाको गति बढ्ने अपेक्षा छ ।
कर्णाली करिडोरको समस्या नयाँ ठेक्का नलाग्नु मात्रै होइन, यसअघि ठेक्का लागेका खण्डमा समेत निर्माणको गति कमजोर हुनु हो । आयोजनाको प्रगति विवरणअनुसार खुलालु–सलिसल्ला दक्षिण खण्डको १२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये पिलुचौर–कुवाडीको २३.७ किलोमिटर र कुवाडी–तुम्चको २६.३ किलोमिटर सडकमा यसअघि नै ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को असोजसम्म पिलुचौर–कुवाडी खण्डको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ भने कुवाडी–तुम्च खण्डको प्रगति आठ प्रतिशतमा सीमित छ ।
दुवै खण्डमा एउटै मितिमा अर्थात् २०८२ असार २० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पिलुचौर–कुवाडी खण्डको ठेक्का पीएस कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ९० करोड रूपैयाँँभन्दा बढीमा र कुवाडी–तुम्च खण्डको ठेक्का सिंह–कन्टेक जेभीले एक अर्ब ९५ करोड रूपैयाँँभन्दा बढीमा पाएका छन् । एउटै समयमा सम्झौता भएका दुई खण्डको प्रगतिमा देखिएको ठूलो अन्तरले निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र आयोजना व्यवस्थापन कार्य सुुस्त देखिएको छ ।
यी खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको भनिए पनि समग्र सडक योजनाको सम्पन्न गर्ने अवधि आर्थिक वर्ष २०८४–०८५ बाट संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८९–०९० पु¥याइएको छ । अब आयोजना सम्पन्न हुन प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा करिब पाँच वर्ष बढी समय लाग्ने अवस्था छ । यसले नयाँ ४१ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता हुँदैमा सडकको समस्या तत्काल समाधान भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चित छैन ।
पुल अभाव र पहिरो अर्को चुनौती
कर्णाली करिडोरको भौगोलिक बनावट नै निर्माणका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एकातिर भिरालो पहाड र कमजोर भूगर्भीय संरचना छन् भने अर्कोतिर कर्णाली नदी तथा विभिन्न खोलाले सडक निर्माण र सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् । सडक निर्माणसँगै आवश्यक स्थानमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या कायमै छ । आयोजनासम्बन्धी प्रकाशित विवरणमा दक्षिण र उत्तर खण्डमा गरी अझै पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
समग्र करिडोरमा आवश्यक पुल निर्माण र सडक सुरक्षाका संरचना पूरा नगरी भरपर्दो यातायात सञ्चालन गर्न कठिन छ । पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा भूक्षय नियन्त्रण, पर्खाल निर्माण, नाली व्यवस्थापन र जैविक इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिइएको सडक आयोजना व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ । हुम्ला र बाजुराका बासिन्दाका लागि यो सडक अवरुद्ध हुदाँ खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समेत समस्या आउने गरेको छ ।
हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लामा सडक यातायात सहज नहुँदा सामान ढुवानी महँगो पर्ने गरेको छ । खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्यमा ढुवानी खर्चको प्रभाव पर्ने गरेको छ भने बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउनसमेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । अब सडक स्तरोन्नति भएपछि स्थानीय कृषि उत्पादन, जडीबुटी र अन्य वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन सहज हुने अपेक्षा छ ।
साथै, रारा, हुम्ला र कर्णालीका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढाउन पनि सहयोग पुुग्ने अपेक्षा छ । त्यसैगरी, भारतको जमुनाहादेखि चीनको हिल्सासम्म जोड्ने करिडोरलाई भविष्यमा अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, निर्माणका क्रममा सडक सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन नदिने व्यवस्था, पहिरो नियन्त्रण र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैले तीन अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढीको लगानीले साँच्चिकै परिणाम दिन सके मात्रै कर्णाली करिडोर निर्माणको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्