सम्पादकीयः बालबन्दीका न्यायिक समस्या

कानुनको विवादमा परेका (अपराधमा संलग्न) १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कैद वा सजाय दिनुभन्दा पनि सुधार, परामर्श, शिक्षा र पुनस्र्थापनाको उद्देश्यले राखिने विशेष संस्थालाई बालसुधार गृह भनिन्छ । देशका विभिन्न सहरहरूमा बालसुधार गृहहरू रहेका छन् । ती बालसुधार गृहहरूमा कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरू राखिएका हुन्छन् । जेलभन्दा भिन्न तरिकाले बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा राखेर उनीहरूको सकारात्मक व्यहोरा परिवर्तन गर्न र शिक्षामा जोड दिइन्छ । बालसुधारगृहमा बालबालिकालाई अपराधी नभएर गल्ती गर्ने बानी सुधार गर्ने उद्देश्यले राखिएका हुन्छन् । उनीहरूको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म वा उनीहरू १८ वर्ष नपुग्दासम्म बालसुधार गृहमा राखिनुपर्छ । उनीहरूलाई सुधारगृहभित्र शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, सीप, तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनुपर्छ । बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार बालसुधार गृहहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जसले बालबालिकाको अधिकार र हित सुनिश्चित गर्दछ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बालसुधार गृहहरूले बालबालिकाहरूलाई पुनः समाजमा घुलमिल गराउन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने बालसुधार गृहहरूमा उद्देश्यविपरीत कार्यहरू भएका पाइन्छन् । बालसुधार गृहहरूमा तोकिएको उमेरभन्दा बढी उमेर भएका बालबिज्याइँकर्ताहरू प्रशस्तै राखेको पाइन्छ । जसका कारण समयसमयमा आपसमा सामूहिक झैझगडा हुँदा कतिपय स्थानमा बालकहरूको मृत्यु समेत भएका घटना पाइन्छन् ।

उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधाहरू पनि पर्याप्त मात्रामा प्रदान गरिएको देखिँदैन् । बालसुधार गृहहरूमा लागूऔषधको समेत प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । बालसुधार गृह प्रशासनले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने, कानुनी व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै उनीहरूका हक अधिकारकार बारेमा पनि सचेत हुनु जरुरी छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्नका लागि संघीय संसद्ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सो अनुरुप नेपाल सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसमा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । अनुसन्धान र अभियोजनपश्चात् कसुरजन्य कार्यमा संलग्नताको अभियोग लागी बाल अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेका तथा बाल अदालतबाट आदेश भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका बालकको सङ्ख्या समेत बालसुधार गृहमा अत्यधिक देखिन्छ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबिज्याइँकर्ता (बालबन्दी)हरूको न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाल्यकालमा अन्जानमा भएका गल्तीका लागि अत्यधिक कैद सजाय तोकिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सुधारको अवसर, सुधार अवधि, छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मुद्दाको प्रगतिबारे समयमै जानकारी नपाएको पनि दुखेसो पोख्छन् ।

विशेषगरी कारागार ऐनअन्तर्गतका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु र प्रगतिबारे स्पष्ट सूचना नपुग्दा बालकहरूमा नैराश्यता बढ्ने अवस्था देखिएको छ । कैद अवधि पूरा गरिसकेका वा सफाइ पाएका बालकहरू समेत यस प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको गुनासो उनीहरूका छन् । बालसुधार गृहमा खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमानुसार दैनिक सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, सिदा खर्च र लत्ताकपडाको व्यवस्था समेत गरिनुपर्छ । सबै उमेर समूह र फरक प्रकृतिका कसुरमा संलग्न बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसले उनीहरूको अवस्था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र पुनस्र्थापनाको आवश्यकताअनुसार पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको हुन्छ र आपसी झडप र फरारीका समस्या देखिन्छन् । बालसुधार गृहमा वर्गीकरण, मनोसामाजिक सहयोग, पुनस्र्थापनामुखी कार्यक्रम र बालन्यायअनुकूल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । बालसुधार गृहभित्र पुनस्र्थापना, सुधारमूलक कार्यक्रम, न्यायिक प्रक्रियाको सहजता र बालन्यायको मर्मअनुसारको व्यवस्थापनमा थप सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा रहेको छ । बालबन्दीहरूका विभिन्न समस्याहरू कानुनी रूपमा नै समाधान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ । बालबिज्याइँकर्ताहरूलाई बालसुधार गृहमा पारिवारिक वातावरणमा राखेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक मनोपरामर्श सेवा नियमित प्रदान गर्दै उनीहरूलाई गल्तीको महसुस गराएर समाजमा पुनःस्थापनाका लागि तयार पार्नका लागि आवश्यक पहल गर्न आवश्यक छ ।