डा. डक्टप्रसाद धिताल
कलह, सत्ता र अवसरवादको घेराबन्दीमा नेपाली राजनीति आज यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ समस्या कुनै एक दल, एक नेता वा एक विचारधारामा सीमित छैन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेस र आन्तरिक कचिङ्गललाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा लिइनु परे पनि समयक्रमसँगै त्यो रोग सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमा फैलिएको छ ।
फरक–फरक झण्डा, नारा र विचारधाराका आवरणभित्र उही प्रवृत्ति, उही सत्ताकेन्द्रित सोच र उही अवसरवादी चरित्र दोहोरिइरहेको छ । आजको नेपाली राजनीति बुझ्न काँग्रेसको कलह मात्र हेरेर पुग्दैन । एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र हुँदै अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा र अन्य दलहरूको अवस्थालाई समग्र रूपमा हेर्नु पर्छ ।
नेपाली काँग्रेसको इतिहास हेर्दा कलह कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो संगठन जन्मँदै गर्दा नै मत भिन्नताका रूपमा रोपिएको बीउ हो भन्ने देखिन्छ । काँग्रेसले सधैँ लोकतन्त्र, बहुलवाद र उदारताको कुरा ग¥यो, तर पार्टीभित्र ती मूल्यहरू संस्थागत गर्न भने सधैँ चुकिरह्यो । २०४६ सालपछि प्राप्त सत्ता काँग्रेसका लागि अवसर थियो, तर त्यो अवसर संगठन सुदृढीकरणभन्दा गुटीय शक्ति विस्तारमा प्रयोग भयो ।
२०५१ सालदेखि सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले काँग्रेसलाई कहिल्यै शान्त हुन दिएन । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहजस्ता नैतिक उचाइका नेताहरू अपमानित हुनुले काँग्रेसको आत्मा कति कमजोर हुँदै गएको थियो भन्ने स्पष्ट देखायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बलियो नेतृत्वशैलीले पार्टीलाई बाहिरबाट शक्तिशाली देखाए पनि भित्रभित्रै असन्तोष र अविश्वासको आगो बलिरह्यो ।
गणेशमान सिंहको जनजागरण अभियान काँग्रेस इतिहासको एउटा गम्भीर चेतावनी थियो । त्यो विद्रोह सत्ता कब्जाको लागि होइन, प्रवृत्ति सुधारको लागि थियो । तर तत्कालीन सत्ता र शक्तिमा रमाइरहेकाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । यही बिन्दुमा काँग्रेसले आत्मसुधारको एउटा ऐतिहासिक मौका गुमायो । विडम्बना के छ भने, त्यतिबेला विद्रोहलाई ‘अनुशासनहीनता’ ठान्नेहरू आज परिस्थितिअनुसार विद्रोहलाई जायज ठहर गर्न थालेका छन् ।
यसले काँग्रेसभित्रको दोहोरो मापदण्ड र अवसरवादलाई नांगो बनाउँछ । त्यसैको परिणाम आज नेपाली काँग्रेसमा भएको किचलोलाई लिने कि नलिने ? नेपाली समाजका अगाडी प्रश्नका रूपमा खडा भएर उभिएको छ । महासचिवद्वय गगन र विश्वप्रकाशको विशेष महाधिवेशनले पनि पार्टी बीचमै उभिएको देखिन्छ । कतिखेर पहिरो जाने हो, हेर्न बाँकि नै छ ।
काँग्रेसमा देखिएको यो रोग समयसँगै अन्य दलहरूमा पनि फैलिएको छ । लामो समयसम्म अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक मजबुतताको प्रतीक मानिएको नेकपा एमाले आज नेतृत्वकेन्द्रित शक्तिमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । एमाले र नेकपा माओवादी एकताबाट नेकपा बनेर देखाइएको कम्युनिस्ट एकताको सपना अदालतको फैसलासँगै टुट्नु केवल कानुनी घटना थिएन, त्यो वैचारिक असफलताको परिणाम थियो ।
सत्तासाझेदारीमा एक हुन सक्ने तर विचार र संस्कृतिमा एक हुन नसक्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यहीँ आफ्नो कमजोरी प्रकट ग¥यो । एकता भत्किएपछि दोष अदालतलाई दिन सजिलो भयो, तर आत्मालोचना गर्ने साहस देखिएन । त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले एमालेको निर्णय क्षमता र सत्ता राजनीति त बलियो बनायो, तर पार्टीभित्र आलोचना र वैचारिक बहसलाई क्रमशः संकुचित बनाउँदै लग्यो । माधव नेपाल, झलनाथ र डा. भिम रावलजस्ता नेताहरूको बहिर्गमनपछि एमाले बाहिरबाट एकताबद्ध देखिए पनि त्यो एकता वैचारिकभन्दा बढी बाध्य स्वीकारोक्ति हो ।
अनुशासनको नाममा प्रश्न गर्न नपाइने संस्कृति दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि दलका लागि घातक हुन्छ, एमाले पनि त्यसबाट अछुतो छैन । दम्भ र घमण्डकै कारण ओलीको कार्यकालमै जेनजीको उदय पनि भयो । अहिले देशको यो अवस्था हुनमा ओलीको सरकारलाई जोड्न सकिन्छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को धार अझ गहिरो संकटमा छ । सशस्त्र संघर्ष, परिवर्तन र क्रान्तिको सपना बोकेको आन्दोलन आज सत्ता समीकरणको स्थायी खेलाडीमा सीमित भएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पटक–पटक सत्ता परिवर्तन ग¥यो, तर हरेक परिवर्तनसँगै आफ्नो वैचारिक धरातल गुमाउँदै गएको भान हुन्छ । आज प्रचण्डले १९ दललाई डो¥याएर अगाडि बढेका त छन् तर कतिखेर भगबण्डा नमिलेर पहिरो जाने हो, शंकाको घेरमा छ ।स्पष्टताको कमी छ । यही अस्पष्टताले कार्यकर्ता तहमा जुन खुसी, हौसला बढ्नु पर्ने हो खासै बढाएको देखिँदैन ।
नेतृत्व पुस्तान्तरण नहुनु, आलोचनालाई सहन नसक्ने प्रवृत्ति र सत्तामुखी राजनीति नेपाली कम्युष्टि पार्टीका मुख्य समस्या बनेको भान हुन्छ ।यसरी प्रचण्ड संयोजक बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सम्भावनाका रूपमा देखिन थालेको छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै पार्टीले आत्मालोचना, संगठन पुनर्गठन र वैचारिक स्पष्टताको संकेत दिएको छ ।
सत्ताकेन्द्रित राजनीतिभन्दा जनमुखी एजेन्डा, संवाद र समायोजनलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको देखिन्छ । युवापुस्ता र निराश कार्यकर्तामा नयाँ आशा जगाउने प्रयास पार्टीको बलियो पक्ष हो । भ्रष्टाचार, सुशासन र सामाजिक न्यायका मुद्दामा केन्द्रित कार्यक्रममार्फत पार्टीप्रति बढ्दो चासो देखिनु यसको वर्तमान लहरको मुख्य आधार बनेको जस्तो त देखिन्छ तर ढुक्क भैहाल्न पर्ने अवस्था भने छैन ।
यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ दलहरू उदाए । रास्वपाले पुराना दलहरूप्रतिको जनआक्रोशलाई राजनीतिक ऊर्जा बनायो । छोटो समयमा प्राप्त सफलता जनतामा रहेको परिवर्तनको चाहनाको संकेत थियो । तर नयाँ दल हुनु आफैँमा समाधान होइन भन्ने कुरा रास्वपाले पनि क्रमशः महसुस गरिरहेको छ । पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वको सामूहिकता र आन्तरिक लोकतन्त्र अझै संस्थागत भइसकेका छैनन् ।
सत्तामा पुगेपछि पुरानै दलहरूले भोगेका सम्झौता, सीमितता र दबाबहरू रास्वपाले पनि भोग्न थालेको छ । यदि नयाँ दलहरूले पुरानै रोगलाई नयाँ नाम दिएर अघि बढे भने जनताले दिएको भरोसा छिट्टै गुम्न सक्छ । त्यसैले रास्वपाको अवस्थालाई चिरफार गर्ने हो भने खासै केही भैहाल्ला भन्ने अवस्था छैन । कुलमान घिसिङको बहिर्गमनले नै सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । लहर देखिए पनि त्यो लहरलाई क्यासमा बदल्न फलामको च्युरा चपाएजस्तै छ ।
अन्य साना र क्षेत्रीय दलहरूको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । विचारभन्दा सत्ता बार्गेनिङ, जनताको मुद्दाभन्दा मन्त्रालयको भागबण्डा प्राथमिकतामा पर्दै गएको छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा अंकगणितको खेल बनाउँदै लगेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र औपचारिक रूपमा त चलिरहन्छ, तर यसको आत्मा क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । सबै दलमा साझा रूपमा देखिने अर्को खतरनाक तत्व भनेको ‘गेमचेन्जर’ स्वार्थ समूहहरूको भूमिका हो ।
यी समूहहरू न कुनै विचारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्, न कुनै दलप्रति निष्ठावान् । सत्ता र शक्ति जहाँ देखिन्छ, त्यतै ढल्किनु उनीहरूको चरित्र हो । यिनै पल्टीमार प्रवृत्तिले काँग्रेसलाई कमजोर बनायो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित ग¥यो र नयाँ दलहरूलाई पनि उही दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम बोकेको छ । संकट आउँदा समाधान खोज्ने होइन, संकटलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा संस्थागत बन्दै गएको छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीति आज दलहरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिको संकटमा छ । काँग्रेस आफ्नो इतिहासकै छायाँसँग लडिरहेको छ, एमाले नेतृत्वकेन्द्रित शक्तिमा बदलिँदैछ, माओवादी आफ्नो पहिचान खोज्दै नयाँ ठाउँमा पुगेको छ, र नयाँ दलहरू पुरानै गल्ती दोहो¥याउने जोखिममा छन् । फरक झण्डा र नारा भए पनि रोग उस्तै छ—आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, अवसरवाद, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकता ।
इदि नेपाली राजनीतिले साँच्चिकै सुधारको बाटो समात्ने हो भने, केवल नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ दल उदाउनु पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण अनिवार्य छ । आलोचनालाई शत्रु होइन, सुधारको आधार मान्ने साहस सबै दलमा विकसित हुनुपर्छ । इतिहासबाट इमानदार आत्मालोचना गर्ने आँट बिनाकलह र कचिङ्गल नेपाली राजनीतिका स्थायी विशेषता बन्नेछन् । र त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रको नाम मात्र बाँकी रहनेछ, यसको सार क्रमशः हराउँदै जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्