वन अधिकृतको सरुवा रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेज

सदूरपश्चि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको वन अधिकृतहरूको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत दीपायलले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश हटाए पनि रिट भने कायम रहेको स्पष्ट गर्दै अन्तिम फैसलासम्म विषय खुला रहेको जनाएको छ। उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीसमेतको संयुक्त इजलासले मंगलबार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६ (६क) बमोजिम अन्तरिम आदेश निष्क्रिय पार्ने निर्णय सुनाएको हो ।

सो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले गरिरहेको सरुवा प्रक्रियाले फेरि गति लिने संकेत देखिएको छ । उच्च अदालतका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीका अनुसार अन्तरिम आदेश हटाइए पनि रिट खारेज नभएकाले विषयवस्तु अझै विचाराधीन नै रहेको छ । नेगीले भने, ‘अन्तरिम आदेश मात्र खारेज भएको हो, रिट कायमै छ । सरुवा निर्णय सही हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्र टुंगिन्छ ।’ नेगीका भनाइबाट सम्पूर्ण विवादको कानुनी अन्त्य अझै आउन बाँकी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० साउनमा तीन जना वन अधिकृतको सरुवा निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार धनगढी डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गरिएको थियो । सरुवा प्रक्रियामा कानुनसम्मतता नपुगेको, प्रक्रिया अपूरो रहेको तथा मनोमानी ढंगले सरुवा गरिएको भन्दै अधिकृत भट्ट र कँडेलले २०८२ भदौ ५ गते उच्च अदालत दीपायलमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको मागपत्रमा सरुवा निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट दायर भएलगत्तै उच्च अदालतले कात्तिक ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरुवा प्रक्रियामा रोक लागेको थियो र सरुवामा परेका अधिकृतहरू आ–आफ्नो कार्यस्थलमै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको प्रत्यक्ष कारण आदेशमा नै विशद रूपमा उल्लेख नगरिए पनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को प्रावधानअनुसार प्राविधिक त्रुटि वा तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नठानिएको अवस्थामा अदालतले जारी आदेश स्वतः निरस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानलाई आधार मानी संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निष्क्रिय पारेको बताइएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार सरुवा जस्तो नियमित प्रशासनिक कार्यमा अन्तरिम आदेशको आवश्यकता देखिएन वा यसका लागि आवश्यक कागजात पर्याप्त भएन भन्ने आधारमा अदालतले यस्तो निर्णय लिन सक्छ ।

सरुवा विवादको व्यापक प्रभाव

नेपालमा सरुवा सरकारी सेवाको नियमित पक्ष हो । तर यसले प्रायः विभिन्न कारणले विवादको रूप लिन्छ । राजनीतिक समायोजन र प्रभाव, प्रशासनिक असन्तुलन, प्रक्रियागत अस्पष्टता, आवश्यकताको मूल्यांकनमा कमजोरी लगायतका कारण विवाद व्यापक भएको हो । वन क्षेत्र विशेष संवेदनशील मानिने भएकाले कर्मचारी सरुवामा कानुनी प्रक्रिया, स्थानीय आवश्यकता र कार्यक्षेत्रको जटिलता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सुदूरपश्चिममा भइरहेको यो सरुवा विवादले पनि यस्तै सवालहरू उठाएको छ ।

सरुवा प्रक्रियामा मनोमानी भएको भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले बेलाबेलामा लगाउँदै आएका छन् । यसअघिको रिट दायर हुनु तथा अन्तरिम आदेश जारी हुनुले पनि प्रशासनिक निर्णयप्रति उत्पन्न भएको असन्तुष्टि देखाएको थियो । अन्तरिम आदेश हटेपछि प्रदेश सरकारले जारी गरेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने अवस्था बनेको छ । तर रिट कायम रहेकाले अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर हुने परिस्थिति यथावत् छ।

उच्च अदालत दीपायलले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि सुदूरपश्चिमका विवादित वन अधिकृतहरूको सरुवा प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ । आदेश हटे पनि रिट कायम रहेकाले वास्तविक टुंगो अन्तिम फैसलाबाट मात्र आउनेछ । त्यो फैसलाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन प्रशासन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।