अर्थमन्त्रीसामू व्यवसायीका मागको चाङ

नेपालगन्ज ।

चुनाव गराउनका लागि गठित संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसामू नेपालगन्जका उद्योगी व्यपारीहरूले व्यवसायिक वातावरण बनाउन माग प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार नेपालगन्ज पुगेका अर्थमन्त्री खनाललाई नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले २१ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । अर्थमन्त्री खनाललाई नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले मौद्रिक नीति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार र व्यवसायिक वातावरण सुदृढीकरण गर्न मागसहितका ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय प्रणालीमा असर परेकोले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । यसैगरी व्यवसायीको सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, धितो राख्न नसक्ने तर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नेहरूलाई सुलभ वतावरण बनाउन, लगानीमैत्री नीति ल्याउन, पेशागत आधार र योगदानका आधारमा पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्न, ऋण दिने कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा जगा मूल्यांकनलाई सरलीकृत गर्न, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई द्रुतरूपमा अघि बढाउन, भारतीय नागरिकहरूलाई पटके सेवा भन्सार कार्यालयबाटै लिने व्यवस्था गर्न, होटललाई पनि उद्योगसरह विद्युतमा सहुलियत दिन, सल्लाका फल बीउ र आँख्ला निकासीमा लगाइएको शतप्रतिशत भन्सार हटाउन पनि माग गरिएको छ । यसका साथै बैंकको ब्याजदरमा स्थिर नीति ल्याउन, नेपालगन्जको भन्सार नाकालाई थप व्यवस्थित गर्न र अनावश्यक चेकिङले नागरिक र पर्यटकलाई असर नपु¥याउन माग पनि गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले अव्यवहारिक भन्सारले गर्दा भारतमा सस्तोमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरू नेपालमा सस्तो पर्ने र त्यसले उपभोक्ता पलायन हुने गरेको भन्दै भन्सार दर सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीहरूका समस्या र सुझावहरू सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री खनालले अहिलेको सरकारले करका दरहरू हेरफेर गर्ने तथा कानुन बनाएर गर्नुपर्ने सुधारहरू गर्न नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले अहिलेको सरकार निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन केन्द्रित रहेको र मुख्य जिम्मेवारी पनि त्यही रहेको स्मरण गराए । मन्त्रिपरिषद् तथा नियमावलीमा परिवर्तन गरेर हुनसक्ने सुधारहरू गर्न आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन एलटियुको अस्तित्व (बक्स)
अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आयोजित कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति र संरचना नभएको विषय अवगत गराए ।
उनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन चाँडो नभए अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चिन्ता पनि मन्त्री खनालसामू राखे । त्यसपछि बोल्ने क्रममा अर्थमन्त्री खनालले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको अस्तित्वबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए । उनले श्रेष्ठतर्फ हेर्दै प्रश्न सोधे, ‘यो बाँकेमै हो ?’
बाँकेको खजुरामा केन्द्र रहनेगरी स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनेर स्थानीय तहले सिफारिस गरिसकेको जग्गा अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालयले पाउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयलाई लिजमा दिने भनेर सिफारिस भएको करिब ९१ बिघा जग्गा खजुरामा उपलब्ध छ ।
तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गाका विषयमा निर्णय नगर्दा र केन्द्र सरकारले जग्गा दिनभन्दा कार्यनीति परिवर्तन गरेर समय लम्ब्याउँदा विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त गर्ने विषय अन्यौलको अवस्थामा छ । जग्गा प्राप्ति नभएमा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन अस्तित्व संकटमा पर्ने वा बाँकेबाट अन्यत्र सार्ने चलखेल हुने भन्दै सम्बद्धहरूले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।