केही समययता पश्चिम क्षेत्रको प्रमुख सहर नेपालगन्जमा रहेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज अर्थात् हाल सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.को नाममा सञ्चालित अस्पताल केही समययता विवादमा रहेको छ । कहिले कर्मचारी र अस्पताल प्रशासनको विवाद त कहिले सरकारबाट अनुमति नै नलिइकन नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीचको विवाद केही साम्य भएपनि सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.को वैधानिकतामाथि भने अझै पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कतीपयले पहुँचकै आधारमा अनुमतीबिनै अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पश्चिम क्षेत्रकै सुविधासम्पन्न अस्पतालको रूपमा गनिने अस्पतालले कर छली गरेको हुनसक्ने आंशका गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गठन गरेको एक समितिले सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.ले कर छली गरेको हुनसक्ने भन्दै आवश्यक थप छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
केही महिनाअघि बाँके प्रशासनले एक छानबिन टोली बनाइ तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेरै प्रशासन कार्यालयले प्रदेश र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएकोमा त्यहाँबाट पनि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन् । गतवर्ष नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरूले सरकारी मापदण्डअनुसारको तलब तथा सुविधाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनपश्चात सन्जिवनीले मेडिकल कलेज सञ्चालन भइरहेको अस्पताललाई आफूमा गाभेको घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात रातारात मेडिकल कलेजको बोर्ड हटाएर सन्जिवनीको बोर्ड राखिएपछि सन्जिवनीले नेपालगन्जमा अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति लिएनलिएकोमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले उक्त अस्पतालको वैधानिकताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । छानबिन समितिले २०८२ साल वैशाख १७ गते प्रजिअसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समेत साविकको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.ले आफूमा गाभेपनि सरकारबाट अनुमति नलिइकनै अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सन्जिवनीले अनुमति नलिने मात्रै होइन साविकको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई सरकारले एक सय बेडको अस्पताल मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भएपनि अनुगमनका क्रममा तीन सय १८ बेड सञ्चालन गरिरहेको फेला परेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालले स्वीकृत भन्दा बढी बेड सञ्चालन गरिरहेको, एउटै संस्थाभित्र दोहोरो बीलबिजक जारी गरिएको भन्दै राजस्व चुहावटको आशंका देखिएकोले छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ । अस्पतालले कम बेड सङ्ख्याको अनुमति लिने तर त्यसभन्दा तेब्बर बढी बेडहरू सञ्चालन गरेर राज्यलाई ढाँटेको र कर छली गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा साविकको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र सन्जिवनीको आर्थिक कारोबारको पारदर्शीता कायम हुने अवस्था नदेखिएको र कम्पनीको गाभिने प्रक्रियामा करसम्बन्धि ऐनहरू आकर्षित हुने र राजस्व चुहावट हुने सम्भावना रहेकोले आवश्यक छानबिनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी अस्पतालको कारोबार सन्जिवनीको नाममा र अस्पतालभित्रको फार्मेसीको कारोबार लर्ड बुद्धको नाममा भइरहेको तर फार्मेसीको बीलमा ठेगाना नेपालगन्ज हुनुपर्नेमा कोहलपुर उल्लेख गरिएको पाइएको औषधि व्यवस्था विभागले दिएको प्रतिवेदन साभार गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम बाँकेका तत्कालीन प्रजिअ जोशीले २०८२ साल वैशाख १७ गते संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा उक्त प्रतिवेदन पठाउन तोक लगाएको देखिन्छ । तत्पश्चात कुनै निकायबाट उक्त प्रतिवेदनमाथि कारबाही भएको पाइएको छैन् । प्रशासनले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्