मेकालेको शिक्षानीति र हाम्रो शिक्षाप्रणाली

चिन्तामणि घिमिरे

कुनै पनि देशलाई परनिर्भर बनाउनु छ भने त्यहाँको भाषा, शिक्षा र संस्कृति यी तीन चीजबाट अलग गरिदिनुपर्ने हुन्छ । हरेक देशको आ–आफ्नो मौलिक भाषा, शिक्षा र संस्कृतिहरू हुन्छन् । कला र साहित्य हुन्छन् । ती जनताको जीवनसँग अभिन्नरुपले जोडिएका हुन्छन् । शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकलाई शिक्षित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षाको हकलाई मौलिक हकभित्र समावेश गरेको छ । तर राज्य नागरिकप्रतिको दायित्ववहन गर्ने कुराबाट पूरै पन्छिएको छ । राज्यले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को भइरहेको छ । नेपालमा नवउदारवादी अर्थराजनीति लागु भएको तीन दशकभन्दा बढी समय नाघेको छ । सरकारमा जानेहरूले देशको शिक्षा नीति कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर कहिल्यै पनि छलफल गरेनन् । जनतालाई जहिल्यै पनि सत्तामा उक्लने भ¥याङ बनाए ।

२०४६ सालमा नेपालमा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनआन्दोलन भयो । नारायणहिटी दरवारमा बसेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग काँग्रेस र वाममोर्चाको बीचमा २०४६ साल चैत २६ गते दरवारमा सम्झौता भयो । सम्झौतामा नेपालको संविधान २०१९ बाट निर्दलीय शब्द हटाउने अर्थात् दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको घोषणा गर्ने र छिटोभन्दा छिटो अन्तरिम सरकारको गठन गरेर एउटा संविधान निर्माण आयोग बनाएर उक्त आयोगमार्फत संविधानको घोषणा गर्ने र अनि संसदीय आमनिर्वाचन गर्ने थियो । २०४७ साल कातिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा भयो र २०४८ साल वैशाख महिनामा संसदीय आमनिर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।

संसद्मा उसको एकल बहुमत थियोे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काँग्रेसको एकल बहुमतको सरकार गठन भयो । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार तीन वर्षभित्रमा ढल्न पुग्यो। २०५१ को कातिक महिनामा संसद्को मध्यावधि चुनाव भयो । एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो तर कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त हुनसकेन । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले पनि केही सिट जित्न सफल भयो । त्यसपछि काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले आलोपालो गरि मिलेर शासन गरे । यहीबीचमा काँग्रेसको एकल बहुमतको सरकार भएको बेला नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको ठूलो होहल्ला मच्चियो । सरकारी लगानी र वैदेशिक सहयोगमा चलेका उद्योगलाई विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर निजीकरण गरियो । त्यसपछि निजी शिक्षण संस्था, निजी वित्तीय संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू भरमाररूपमा खुल्न थाले । ती संस्थाहरूमा दलका नेताहरूले लगानी गर्न थाले ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय संस्थाहरूमा नेताको लगानी भएपछि ती कसरी जनताको पहुँचमा हुन्छन् ? यो कुरा राजनीतिमा लागेको सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न आवश्यक छ । आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने एमालेले पनि काँग्रेसले बोकेको अर्थराजनीतिलाई अङ्गालो हाल्न पुग्यो । अर्थात् काँग्रेस हिँडेको नवउदारवादी अर्थराजनीतिको राजमार्गमा एमालेले आफ्नो गाडी गुडाउन पुग्यो । उसले काँग्रेसले हिँडेको भन्दा अलग मार्ग बनाउन चाहेन । हुन त काँग्रेस जुन बाटोमा हिँडेको थियो त्यो ऊ आफैँले खनेको भने थिएन अरु कसैले बनाइदिएको थियोे । पञ्चायती व्यवस्थामा उकुसमुकुस भएका नेताहरू २०४६ सालको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना पछि राजधानी छिरेकाहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुको बदला कमाउधन्दामा लागे । छिट्टै नै उनीहरूको आर्थिक प्रगति चरम्चुलीमा पुग्यो ।

विश्व बैंक र आइएमएफलगायत अन्य संघसंस्थाहरू अनुदान र ऋण लिएर आउन थाले । शिक्षामा विदेशी अनुदान भित्रिएपछि शिक्षानीति र पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री दाताहरूले भनेअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा निजी क्षेत्रको हातमा गयो । उद्योगपतिहरूले शिक्षामा लगानी गर्न थाले । ठूला ठूला उद्योगपति र व्यापारीहरू शिक्षातर्फ आकर्षण भए । नेताका पनि बोर्डिङ, कलेज, मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेजहरू खुल्न थाले । राजधानीमा घडेरी जोडने र महल खडा गर्ने काम भयो । गाउँबाट सहर पसेकाहरू सहरवासी भए ।गाउँलाई चुनाव जित्ने थलो बनाए । युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारको नाममा विदेश धपाउने काम भयो । पार्टीको नेताको नजिककाहरूले मान्छे ठग्ने र बेच्ने म्यान पावर एजेन्सीहरू खोले । राज्यले कानुन बनाएर तिनीहरूलाई मान्छे बेच्न पाउने लाइसेन्स वितरण ग¥यो ।

देशका विभिन्न सहरहरूमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू खोलिए जहाँ विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयहरूको भरमार प्रचार गरिएको पर्चा र पोष्टरहरू सहरका पर्खाल र बिजुलीका खम्बाहरूमा टाँसिएको हुन्छ । ती शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले विदेश पढ्न जाने युवाहरूलाई आर्थिक लुटेर अल्पत्र पारेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा बेलाबेलामा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपालको शिक्षाप्रणाली नेपालीहरूको हितमा छैन । विश्वबजारलाई काम लाग्ने शिक्षा छ । राज्यले शिक्षाबाट हात झिकेपछि हुने यही नै हो । नेपालका स्कुल र कलेजहरूमा यो कुरा प्रचार गरिएको छ कि कलेज पढेपछि विदेश जानुपर्छ । नेपालमा बसेर केही काम छैन्, कुनै अवसर पनि छैन । विद्यार्थीहरूमा यस्तो मनोविज्ञान परेको छ । यस्तो मनोविज्ञानको सिर्जना कस्ले ग¥यो ।

यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्य तमासे बनेर उभिएको छ । मानौँ ऊ एउटा मूर्ति हो। उसलाई केहिपनि थाहा छैन । हामीकहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने, माटोलाई माया गर्ने, आफ्नो देशको भूगोल र संस्कृतिको बारेमा जानकारी लिने शिक्षा छैन । नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने शिक्षा हामीकहाँ उपलब्ध छ । जुन भारतमा अंग्रेजी शासनकालमा थियो ।  जसलाई मेकालेको शिक्षा नीति भनेर चिनिन्छ । भारतमा अहिलेसम्म पनि त्यो शिक्षानीति यो वा त्यो रूपमा कायमै छ । हामीकहाँ पनि त्यसैको सिको गर्दै आइरहेको देखिन्छ । अब हामीले मेकाले र उनको शिक्षानीतिबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । मेकाले र उनको शिक्षानीतिबारे विस्तृतमा व्याख्या गर्ने हो भने एउटा ठूलै किताब बन्न सक्छ । तर यहाँ विस्तृतरूपमा व्याख्या गर्नतिर नलागेर संक्षेपमा प्रकाश पारिने छ ।

लार्ड मेकालेको संक्षिप्त परिचय

मेकालेको पूरा नाम थोमस बैबिगटन मेकाले थियो । उनी बृटिश देशभक्त थिए यसकारण उनलाई लार्डको उपाधि मिलेको थियो र त्यसपछि यिनलाई लार्ड मेकाले भनेर बोलाउन थालियो । उनी प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबन्धकार, इतिहासकार कानुनविद् र राजनीतिज्ञ थिए । मेकालेको जन्म २५ अक्टोबर १८०० ई.मा बेलायतमा भएको थियोे र मृत्यु २८ डिसेम्बर १८५९ ई.मा भएको थियोे । उनले बेलायतको इतिहासमाथि खोज अनुसन्धान गरेर बेलायतको इतिहास भन्ने किताब लेखेका थिए । सन् १८३४–१८३८ सम्म उनी भारतको सुप्रिम काउन्सिलमा ल मेम्बर तथा ल कमिसनको प्रमुख बने । भारतीय दण्ड विधानसँग सम्बन्धित प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘दी ईन्डियन पीनल कोड’को लगभग सबै पाण्डुलिपि यिनैले नै तयार गरेका थिए ।

अंग्रेजी भाषालाई भारतको सरकारी भाषा तथा शिक्षाको माध्यम र युरोपियन साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानलाई भारतीय शिक्षाको लक्ष्य बनाउनमा यिनको ठूलो हात थियोे । मेकाले विद्वान, मेधावी र वाकचतुर थिए । १८२३ ई.मा मेकाले वेरिस्टर बने । यिनले बेलायतको क्याम्ब्रीज विश्वविद्यालयबाट कानुनको अध्ययन पूरा गरेका थिए । वकालत गर्नुको बदला यिनले सार्वजनिक जीवन मन पराए । १८३० ई.मा बेलायती संसद्को सांसद चुनिए र १८३४ ई.मा गवर्नर जनरलको एक्जीक्युटिव काउन्सिलको पहिलो कानुन सदस्य नियुक्त भएर भारत आए । भारतको प्रशासन त्यस समयसम्म जातीय द्वेष तथा भेदभावमा आधारित तथा दमनकारी थियोे ।

उनले उदार सिद्धान्तमा रहेर प्रशासन चलाउने प्रयास गरे । उनले भारतमा समाचारपत्रको स्वाधीनताको आन्दोलन गरे । कानुनको अगाडि युरोपियन र भारतीयहरूलाई समान देख्ने कुराको समर्थन गरे । अंग्रेजीको माध्यमबाट पश्चिमी ढंगको उदार शिक्षा पद्धति आरम्भ गरे । दण्ड विधानको मस्यौदा तयार गरे जुन पछि गएर ‘भारतीय दण्ड संहिता’को आधार बन्यो । यस शिक्षा पद्धतिको बारेमा स्वयं मेकालेले भनेका थिए कि ‘जुन शिक्षा पद्धति मैले लागु गरिराछु त्यसको पाठ्यक्रमअनुसार यहाँ (भारत)का शिक्षित युवाहरू देख्नमा भारतीय लाग्नेछन् तर उनीहरूको मस्तिष्क अंग्रेजी संस्कारले भरिएको हुनेछ ।

तब यिनीहरू अंग्रेजहरूको अगाडि कठपुतली झैँ नाच्नेछन् ।’ मैकालेको शिक्षानीति पहिलोपटक सन् १८३५ मा लागु गरिएको थियो । उनी भारतको शिक्षा समितिको प्रमुखसमेत थिए । भारतीय स्कुलहरूमा शिक्षाको भाषा अंग्रेजी हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्वीय मूल्यमान्यताअनुरुप नभई पश्चिमी मूल्यमान्यता र विचारमा आधारित हुनुपर्ने ।

मेकालेको उद्देश्य, विचार र शिक्षानीति

मेकालेको बेलायती संसद्लाई दिएको प्रारुपको बारेमा वर्णन गर्न उचित हुनेछ । जो उनले भारतलाई कब्जा गरिराख्नको लागि दिएका थिए । २ फरवरी १८३५ मा बेलायतको संसद्मा मेकालेको भारतप्रतिको विचार र योजना मेकालेको शब्दमा ‘म भारतमा धेरै घुमेको छु । दायाँ–बायाँ, यताउता, चारैतिर मैले यो देश पूरै छामिसकेको छु र मलाई एउटा पनि व्यक्ति यस्तो देख्नुपरेन जो भिखारी होस्, जो चोर होस् । यस देशमा मैले यति धेरै धन दौलत देखेँ, यति उच्च चारित्रिक आदर्श र यति गुणवान मानिस देखेँ कि मैले बुझ्न सकिनँ कि हामीले कहिल्यै यस देशलाई जित्न पाउँला कि भनेर ।

जबसम्म यिनीहरूको मेरुदण्डको हाडलाई भाँचिदैन जुन यिनीहरूको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विरासत हो र यसकारण म यो प्रस्ताव राख्दछु कि हामीहरू यिनका पुराण र पुरातन शिक्षा व्यवस्था र संस्कृतिलाई बदलिदिने किनकि यदि भारतीय सोच्न लागे कि जो पनि विदेशी र अंग्रेजी छ त्यो राम्रो छ र उनीहरूको आफ्नो चीजभन्दा धेरै राम्रो, तब उनीहरूले आफ्नो आत्मगौरव, आत्मसम्मान र आफ्नो संस्कृतिलाई भुल्न थाल्नेछन् र यस्तो बन्नेछन्, जस्तो हामी चाहन्छौँ । एक पूर्णरुपले गुलाम भारत ।’ भारत यति सम्पन्न थियो कि पहिले–पहिले सुन चाँदीका सिक्काहरू व्यवहारिक प्रयोगमा चलनचल्तीमा थिए । कागजको नोट थिएन । अङग्रेजहरूले भारतबाट करोडौँ अर्बौँको सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरत बेलायत लगे । जुन मेकालेको योजना थियो । आज पनि भारतमा अंग्रेजी र अंग्रेजी संस्कृति हावी छ ।

अङग्रेजहरूको अगाडि चुनौती थियो कि कसरी भारतीयहरूलाई अंग्रेजी भाषामा पारङ्गत बनाउने जसबाट कि उनीहरूले अंग्रेजीमा पढेलेखेका हिन्दुस्तानी युवाहरू दास जसरी काम गर्न सकुन । यस कार्यलाई अगाडि बढाए जनरल कमेटी अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष ‘थोमस बैबिगट मेकालेले’ । १८५८ मा लार्ड मेकालेद्वारा क्ष्लमष्बल भ्मगअबतष्यल ब्अत बनाइयो । मेकालेको सोच स्पष्ट थियो जुन उनले बेलायतको संसद्मा बताए जो माथि उल्लेख गरिएको छ । उनले पूरै तरिकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्थालाई खतम गरेर अंग्रेजी (जसलाई मेकालेको शिक्षानीति पनि भनिन्छ) शिक्षा व्यवस्थालाई लागु गर्नका लागि प्रारुप तयार गरे ।

मेकालेका शब्दमा ‘हामीहरूले एउटा यस्तो वर्ग (शिक्षा पद्धतिबाट शिक्षित भएका बुद्धिजीवीहरूको समूह वा वर्ग)को निर्माण गर्नुपर्छ । जसले हामी र हाम्रो शासन मातहतका करोडौँको सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरूसम्म हाम्रो कुरा हामीले चाहेजस्तै र खोजेजस्तै गरि सहजरूपमा पु¥याइने छ । त्यसले हामीलाई हिँड्न सजिलो पार्नेछ । त्यस्तो शिक्षित समुदाय वा वर्ग जो रगत र रङ्गले भारतीय होउन तर विचार, आचरण, मान्यता र आत्माले अङग्रेज, पूराका पूरा अंग्रेज होउन ।’ यसलाई अझ स्पष्टरूपमा भन्ने हो भने मेकालेले चाहेको कुरा के हो भने, उसले चलाएको शिक्षा पद्धतिले हाम्रो मगजभित्र हामी आफैँले आफू केही पनि होइनौँ, हामी केही गर्न सक्तैनौँ, राम्रो काम गर्ने हो भने विदेशीहरूको सहयोग र सल्लाह नलिइ हुन्न भन्नेजस्ता आत्मग्लानीपूर्ण विचारको बीउ रोप्नु हो ।

यही उद्देश्य पूरा गर्न भनेर मैकालेले भारतमा आफ्नो शिक्षा पद्धति लागु गरेका थिए । आज अंग्रेजी बोल्ने मान्छे सभ्य हुन्छ उन्नत हुन्छ भन्ने मान्यता जबर्जस्ती थोपरिएको छ । मेकालेको मान्यताअनुसारको युवापंक्ति तयार गरिँदैछ । भारतमा मेकालेको शिक्षानीति लागु गर्ने क्रममा ठूलो दमनको नीति अपनाएका थिए । यसको लागि अंग्रेजहरूले सबैभन्दा पहिले गुरुकुललाई गैरकानुनी घोषित गरिदिए । जब गुरुकुल गैरकानुनी भयो तब उसलाई (गुरुकुललाई ) मिल्ने सहायता जो समाजको तर्फबाट प्राप्त हुन्थ्यो त्यो पनि गैरकानुनी भयो । फेरि संस्कृतलाई गैरकानुनी घोषित गरियो । देशभरका गुरुकुलहरूलाई घुमी घुमीकन खतम गर्ने काम भयो र त्यसमा आगोसमेत लगाउने काम भयो । गुरुकुलमा पढाउने गुरुहरूलाई भौतिकरूपमा दमन गर्नुका साथै जेलमा कोच्ने काम पनि भयो ।

सन् १८५० सम्म आउँदा भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा गुरुकुल थिए भनिन्छ । प्रत्येक गाउँमा एउटा गुरुकुल थियो भनिन्छ । त्यहाँ गुरुकुलमा १८ विषयहरूमा पढाई हुने गर्दथ्यो भनिन्छ । जनताबाट पैसा उठाएर गुरुकुल चलाइएको थियो भनिन्छ । राजा महाराजाहरूबाट कुनै सहयोग थिएन । समाजले नै आफैँ गुरुकुलको पालनपोषण गरेको थियो । गुरुकुलमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था थियो । यसप्रकार सबै गुरुकुलहरूलाई खत्तम पार्ने काम भयो र अंग्रेजी शिक्षालाई कानुनीरूपमा वैध घोषित गरियो । एकपटक मेकालेले बेलायतमा रहेका आफ्ना पितालाई एउटा चिट्ठी लेखेका थिए, जुन चिट्ठी अत्यन्तै प्रसिद्ध रहेको छ । त्यसमा उनले लेखेका थिए कि ‘यी स्कुलहरूबाट यस्ता बच्चाहरू उत्पादन हुन्छन् जो देख्नमा भारतीय हुन्छन् तर दिमागीरूपमा अंग्रेज हुनेछन् र यिनलाई आफ्नो देशको बारेमा केही पनि जानकारी हुने छैन् ।

यिनीहरूलाई आफ्नो संस्कृतिको बारेमा केही थाहा हुनेछैन् । यिनीहरूलाई आफ्नो परम्पराहरूको बारेमा पनि थाहा हुनेछैन् । यिनीहरूलाई आफ्नो शब्दावली र ब्याकरण पनि थाहा हुनेछैन् । जब यस्ता बच्चाहरू पैदा हुनेछन् यस देशमा अंग्रेज नरहे पनि वा अंग्रेजी शासन हटेपनि यसदेशबाट अंग्रेजीयत हट्ने छैन् ।’ त्यस समय लेखिएको चिट्ठीको सच्चाइ अहिले पनि जीवितै छ । विदेशमोहमा कत्ति पनि घटेको छैन ।मेकालेले पितालाई लेखेको चिट्ठीको व्यहोरा हाम्रो देशमा पनि लागु भइराछ । राज्यसत्ताको स्वरुप र चरित्र जस्तो छ, त्यसैअनुरुपको शिक्षाप्रणाली हुने गर्दछ । राज्यसत्ता जनपक्षीय र जनमुखी नभएपछि त्यसले जनपक्षीय र जनमुखी शिक्षाप्रणाली लागु गर्ने कुरै हुँदैन ।

ज्यसत्ताको चरित्र जनविरोधी र जनउत्पीडनकारी भएपछि त्यसले सर्वसाधारण जनताको हित हुने शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने कुराको आशा गर्नु बेकार हुनेछ । शोषक वर्गीय राज्यसत्ताले आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन गुलामी मानसिकता भएका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले तार्किक, आलोचनात्मक चेतना भएका सिर्जनशील सोच र क्षमता भएका नागरिकहरूको उत्पादन गर्नुको बदला दब्बु मानसिकता भएका र गलत कुराको खण्डन गर्न नसक्ने र राज्यसत्तालाई उपयोगी हुने बफादारहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ । निजी शिक्षण संस्थाहरूले त हुबहु मेकालेको शिक्षा नीतिलाई अंगालेको पाइन्छ र त्यसैअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ भने लागु भएको १० वर्ष पुगिसकेको छ । राज्यको चरित्र पुरानै छ । शिक्षा माफियाहरूको हातमा छ । शिक्षालाई अत्यन्तै महँगो बनाइएको छ । गरिबका छोराछोरीले मेडिकल साइन्स र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा सपना देख्न नसक्ने स्थिति छ । शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्छ । बालबालिकालाई राम्रो संस्कार र संस्कृति दिनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्नो देशको भूगोल, संस्कृति, माटो, हावापानी आदिको बारेमा ज्ञान दिनुपर्छ ।

बालबालिकालाई आफ्नो देशको भूगोल, माटो, संस्कृतिबारेमा गहिरो ज्ञान भएन भने सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिन सक्ने खतरा हुन्छ । युवा पुस्तालाई सामाजिक पक्षसँग सरोकार राख्ने बनाउनु पर्छ । माफियाहरूको हातमा रहेको राज्यव्यवस्थाबाट जनपक्षीय शिक्षाप्रणाली लागु हुने कुरै भएन । यसको लागि त जनउत्तरदायी व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ । त्यो भनेको नेपाली विशेषतासँग मेलखाने हुनुपर्छ । नेपालका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई सहि ढंगले पक्रेको हुनुपर्छ ।