राजस्व चुहावटका प्रवृत्ति र न्यूनीकरण गर्ने उपाय

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

जीवानन्द ढुंगाना

विषय प्रवेश

प्रचलित काुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भन्सार महशुल अन्तशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, सवारीसाधन कर, बहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैरकरलाई राजस्व भनिन्छ । राजस्व रकम कम तिर्ने, छल्ने तथा नतिर्ने कार्य तथा नियत नै चुहावट हो ।

राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्छ । जसकारण अर्थतन्त्रलाई बलियो र गतिशील बनाउन राजस्व चुहावटको नियन्त्रण आजको आवश्यकता हो । यसमा पनि विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

राजस्वका प्रकारहरू

१.कर राजस्व ः

प्रत्यक्ष करः संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पुँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारीसाधन कर, घर बहाल कर । अप्रत्यक्ष कर ः भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर ।

२. गैरकर राजस्व ः

विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय । चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क आदि ।

करहरूको क्षेत्राधिकार

संवैधानिक व्यवस्था ः

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैरकर नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर । नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकरः राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका ः

– राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहत ४ वटा अनुसन्धान कार्यालयहरू रहेका छन् ।
– सरकारले संकलन गर्ने कर र गैर कर राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य ।
– विदेशी विनिमय अपचलनको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने कार्य ।
– राजस्व÷कर छली, तस्करी तथा अवैध कारोबार÷राजस्व छली सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने गर्ने कार्य ।
– राजस्व चुहावट गरी भएको सम्पत्तिको कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने कार्य ।
– ख्ऋत्क् चेकजाँच गर्ने र नगरेका फर्महरूलाई जरिवाना गर्ने कार्य, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्य, नियमित, आकस्मिक र द्रुत गस्ती परिचालन गर्ने कार्य, भन्सार चोरी पैठारी वा राजस्व चुहावट भएका सामानहरू कब्जामा लिने र जफत गर्ने कार्य, जफत भएका सामानहरू लिलामसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने र लिलाम गर्ने कार्य ।

-सरोकारवाला निकाएहरूसँग राजस्व चुहावट नियन्त्रण र ख्ऋत्क् सम्बन्धी सचेतनाको कार्य ।
-बयान गराउने, धरौटी माग गर्ने÷तारिखमा राख्ने÷थुनामा राख्नेसम्बन्धी आदेश गर्ने कार्य ।
– उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको राय माग गर्ने ।
– अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने ।

कानूनी व्यवस्थाहरू ः

– राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
– राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
– विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
– विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२०
– राजस्वसँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरू (भन्सार ऐन २०६४, अन्तशुल्क ऐन, २०५८, मूअकर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ लगायत अन्य करसम्बन्धी कानुनहरू)

– फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ र करसम्बन्धी निर्देशिकाहरू ।

राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरू

भन्सारतर्फ ः

-भन्सार नाकाभन्दा बाहिर खुला सीमाको दुरुपयोग गरी विभिन्न मालवस्तु चोरी पैठारी गरी मुलुकको विभिन्न स्थानमा बिक्री वितरण गर्ने ।
-भन्सार विन्दुबाट सामान पैठारी गर्दा मालवस्तुको वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, परिमाण, गुणस्तर र उत्पत्तिको देशसमेत गलत घोषणा गर्ने ।
– पैठारी हुने सामानको न्यून मूल्य घोषणा गरी भन्सार, आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर समेत चुहावट गर्ने ।
– भन्सार विन्दु वा सिमानाका नजिकमा फर्मको कारोबारस्थल तथा गोदामसमेत खडा गरी चोरी पैठारी गरेका र चोरी निकासी गर्ने मालवस्तु भण्डारण र ओसारपसार गरी भन्सार राजस्व चुहावट गर्ने ।
-भन्सार चोरी पैठारी गरिएको मालवस्तुहरू स्रोत नभएको फर्मबाट बीलबिजक बनाई ख्ऋत्क् गरी गन्तव्यमा पठाउने ।
– विभिन्न ऋबचचथष्लन गर्नेहरूबाट मालसामान आयात गर्ने÷गराउने र त्यसरी आयातित मालसामानको बिजक वास्तविक खरिदकर्तालाई जारी नगरी असम्बन्धित व्यक्ति÷फर्मको नाममा जारी गरी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चुहावट गर्ने ।
– अवैधरूपमा बहुमूल्य धातुको चोरी पैठारी गर्ने, यसबाट राजस्व चुहावट हुने मात्र नभै ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय अपचलन हुने अवस्था रहेको ।
-अर्कैको नाममा फर्म दर्ता गरी छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा मालवस्तु पैठारी गर्ने र सँगसँगै उति नै परिमाणमा चोरी पैठारी गरी स्टक मिलाएको देखाउने आदि ।
– भन्सार छली गरि ल्याएका मालवस्तुहरू विभिन्न स्थानमा दर्ता नगरेको गोदामा ल्याई लुकाई बिक्री वितरण गर्ने । आदि ।
-भन्सार एजेन्ट र आयातकर्ता मिलेर मालवस्तुहरूको परिमाण र मूल्य फरक घोषणा गर्ने प्रवृत्ति ।
-भन्सारको यात्रुशाखाबाट थोरै मालसामानको प्रज्ञापनपत्र बनाई धेरै मालसामान ल्याउने÷पठाउने ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ
-व्यवसायिक कारोवारको यथार्थ मूल्यमा बीलबिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क चुहावटको जोखिम रहेको ।
– नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने र यस्ता नक्कली कर बिजक प्रयोग गरी मूअकर कट्टी लिने र आयकरतर्फ खर्च कट्टी दाबी गरी कर दायित्व घटाई राजस्व चुहावट हुने गरेको ।
– मूअकरतर्फ भ्याट कम हुने वा नहुने प्रकृतिका कारोबारमा झुट्टा तथा नक्कली बीलबिजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट हुने गरेको ।
-दोहोरो बिजक जारी गर्ने कारोबार गर्ने तर विवरण नभर्ने÷शून्य विवरण भर्ने ।
– बीलबिजकको अभिलेख नगर्ने र बिक्री तथा मौज्दात खातामा अभिलेख नराख्ने ।
– मालवस्तु मौज्दातमा नदेखिने ।
– करदाताको व्यवसायको प्रकृति र खरिद गरेका बीलबिजक जारी गर्ने विक्रेताको व्यवसाय प्रकृति नमिल्ने ।
-अन्तशुल्कतर्फ नक्कली स्टिकरको प्रयोग ।
– खरिद, उत्पादन र बिक्री कम देखाउने ।
– स्टिकर नै प्रयोग नगरी बिक्री वितरण गर्ने ।
– अन्तशुल्कमा दर्ता नभई अन्त शुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन खरिद तथा बिक्रीको कारोबार गर्ने ।
– पुराना मदिराका बोतल प्रयोग गरी नक्कली मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्ने ।
– अभौतिक मुद्राको कारोबार तथा हुण्डी जस्ता अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति ।
– विद्युतीय चुरोट (भेप)को भन्सार चोरी पैठारी गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भएको ।
– नक्कली कर बिजक जारी गरि कारोबार गर्ने तथा गराउने प्रवृत्ति रहेको ।
– चोरी पैठारी गरी ल्याएका मालवस्तुहरू एकै फर्मले धेरै स्थानमा गोदाम गरी राख्ने गरेको ।
-भन्सारमा कम परीक्षणमा पर्ने मालवस्तुहरू सँगै लुकाइछिपाइ तथा मिसाइ धेरै भन्सार दर भएका वा अवैध मालवस्तु पैठारी गर्ने गरेको ।
– बहुमुल्य वस्तुहरूको चोरी पैठारी तथा अवैध ओसारपसार ।
– गलत खरिद तथा बिक्री देखाइ गलत मौज्दातको आधारमा बैंकबाट ऋण सुविधा लिने प्रवृत्ति ।
– करदाता र अडिटरको मिलेमतो मा वास्तविक आय विवरण र बिक्री रकम प्रतिवेदनमा समावेश नगरिनु ।
-करदाताले भनेको भरमा आय÷बिक्री समावेश गरिनु ।
– व्यवसाय दर्ता नगरी व्यवसाय गर्ने ।

नक्कली बीलबिजक प्रयोगका तरिकाहरू

– बीलबिजक नै नक्कली छापेर खरिद वा बिक्री देखाउने ।
– एउटा मालवस्तु खरिद गरी अर्कै मालवस्तु बिक्री गरेको बिजक जारी गर्ने ।
– मालवस्तु खरिद बिक्री गरेको देखिने तर बैंकिङ कारोबार भएको नदेखिने ।
– ख्ऋत्क् जारी नगरेका बील बिजक मार्फत खरिद विक्री भएको देखाउने ।
– अस्वाभिक खरिद तथा बिक्री देखाइ गलत मौज्दातको आधारमा बैंकबाट ऋण लगायतका सुविधा लिने ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम

– राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक रणनीतिलाई सँगसँगै अवलम्बन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने ।
-अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई सूचना, प्रविधि तथा ज्ञानमा आधारित बनाउने ।
-अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र नियमित गस्ती परिचालन गर्ने ।
– सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने,
– ख्ऋत्क् प्रणालीको ब्क्थ्ऋग्म्ब् सँग आबद्धता गरी सूचना आदानप्रदान थप प्रभावकारी बनाउने ।
– ख्ऋत्क् प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै न्एक् त्चबअपष्लन लागु गर्ने ।
– विभागमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको स्थापना गर्ने ।
– राजस्व चुहावटको जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने ।
-भन्सारको यात्रुशाखाबाट यात्रुबाहेक व्यापारिक मालवस्तुहरू ल्याउन पूर्ण कडाइ गर्ने ।
-कानुनहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

कर क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य

-कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने ।
– स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने ।
-कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने ।
-संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने ।
-करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने ।
-संघीय संरचनाअनुकूल कर तथा गैरकरका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
– कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने ।
– सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– राजस्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने ।
-राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा साझा प्रयास परिचालन गर्ने ।
– कर प्रणालीको सरलीकरण र पारदर्शिताको लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने ।
– राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
-राजस्व प्रशासनअन्तर्गत निकायहरूबीच विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता विकास गर्ने । आदि ।

अन्तमाः

राजस्व सरकारको आम्दानीको प्रमुख श्रोत हो । राजस्व रकमको संकलनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कामलाई ऋजभअपक बलम दबबीलअभ राख्दै राजस्व चुहावट र नियत्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । जसकारण राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरूको संरचनात्मक सुधार गर्दै थप भूमिकामा वृद्धि गर्नुपर्ने र राजस्व चुहावट नियत्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै कारोबारहरूलाई म्ष्नष्तबष्शिभम गर्न ब्क्थ्ऋग्म्ब्, ख्ऋत्क्, इलष्लिभ द्यष्ििष्लन को क्ष्लतभनचबतभर क्यातधबचभ दबकभ च्भउयचतष्लन को व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।