जेनजी आन्दोलनका सुखद र दुःखद् पक्षहरू

जीतबहादुर शाह

जेनजी आन्दोलनबाट निर्माण गरिएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण कार्यक्रममा जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङले साष्टाङ्ग दण्डवतको शैलीबाट प्रधानमन्त्रीको पाउमा ढोगे । मलाई त्यो दृश्यले भावुक पनि बनायो र जेनजी पुस्ताप्रति सकारात्मक पनि । हाम्रो पुस्ताले बिर्सिएपनि जेनजी पुस्ताले हाम्रो पूर्वीय संस्कार बिर्सिएको रहेनछ भनेर गर्वले छाति फुल्यो । मैले उक्त फोटोलाई फेसबुकमा पोष्ट पनि गरँे सकारात्मक भावबाटै । मैले मात्र होइन, त्यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले पोष्ट गरेर भाइरल बनाए । पोष्ट गर्ने क्रममा धेरैले बधाइ एवम् शुभकामना भनेर पनि भावनाहरू व्यक्त गरे भने कतिपयले देखाउने एउटा र गर्ने अर्को हो कि, साँच्ची यस्तै हो ? भनेर आशङ्काका बाछिटाहरू छर्किने काम पनि गरे ।

किनभने नेपालीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेर सफलताको हर्षोल्लास मनाउँदा पनि अन्ततः झनै खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेकोले विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । पहिलेजस्तै अहिले पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा त हुने होइन भन्ने शङ्काको घेराभित्र नेपालीहरू रुमल्लिरहेको अवस्था छ अहिले पनि । अहिले सुदनको मुखबाट सुनिँदैछ, उनी त जेनजी होइनन रे । उनी त जेनजीले निम्तो गरेर जेनजीलाई सहयोग गर्न आएका हुन् रे ! उमेरको हिसाबले पनि उनी जेन वाइ (३६ वर्ष) रहेछन् । आन्दोलनको सफलता पछि जेनजीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सुदन नै बोले करिब करिब अधिकांश समय । भक्कानिएर रुँदै बोले र धेरैलाई भावविह्वल पनि बनाए । त्यत्तिबेला आफू जेनजी होइन पनि भनेनन् ।

त्यत्तिबेला चर्चा के पनि थियो भने जेनजी प्रतिनिधिबाट मन्त्रीमण्डलमा उनै जानेजस्तो हल्ला पनि थियो । पछि समय बित्दै जाँदा कुरा बाहिरिँदै गयो । उनी जेनजी नभएको कुरा पनि सतहमा आयो । त्यही भएर उनी आफैँले पनि भन्न बाध्य भए आफू जेनजी नभएको कुरा । अहिले पुनः जेनजीले नै आफैँले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई के के भनेको भएन भनेर दुई दिन नहुँदै राजीनामा मागिरहेको अवस्था पनि सडकमा सुनिन्छ । सडकमा यो पनि सुनिन्छ कि जेनजीले भनेका मन्त्रीहरू मनोनयन हुने स्थिति नदेखिएपछि जेनजीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोल्न थालेको हो ।

जेनजी आन्दोलनबाट ठूलाठूला राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा कुरा के पनि बुझे भने अबका आन्दोलन गाउँकेन्द्रित होइन कि सहरकेन्द्रित गर्नुपर्ने रहेछ । आन्दोलनको हतियार बन्दुक होइन कि सामाजिक सञ्जाललाई बनाउनु पर्ने रहेछ । दुई दिनमै सत्तालाई सडकमा ल्याउन सफल आन्दोलनको रूपमा नेपालमा जेनजीको आन्दोलनले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल पनि भएको छ । केही बामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले सहरकेन्द्रित आन्दोलन र जनविद्रोहको कुरा पनि गरेको सुनेको थिएँ । जेनजीले त्यो कुरा प्रयोग गरेर देखाइदिएका छन् । तथापि मुद्दा भने मन छुने हुनु आवश्यक छ । त्यो पनि आन्दोलनमा सरिक हुने समूहका ।

सुरुको दिन भाद्र २३ गते जेनजीले दुईटा माग मात्र अघि सारेर सडकमा आएको हो ः सामाजिक सञ्जालको सुचारु र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण । आन्दोलनलाई हेपेर नजरअन्दाज गर्दै गोली बर्साउने काम ग¥यो सरकारले । विश्वमा कतै पनि देख्नु नपरेका दृश्यहरू देख्नु प¥यो, स्कुले नानीबाबुहरू स्कुले ड्रेसमा गोली लागेर ढले । सरकारले सोचेको थियो होला, यत्ति भएपछि अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई आन्दोलनमा आउन दिने छैनन् । परिस्थिति सोचेजस्तो भएन । बरु आक्रोसका साथ छोराछोरीहरूलाई साथ दिन अभिभावकहरू पनि सडकमा ओर्लिए ।

आन्दोलन अनियन्त्रित भयो । आन्दोलनले सरकार र व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति क्षति गर्नतिर उन्मुख भयो । काठमाडौँमा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू विश्वभरि फैलिए । यसैबाट उत्साहित भएर मुलुकका अन्य सहरमा पनि त्यही प्रकृतिका घटनाहरू घटे । सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, संसद् भवन जल्यो । प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा भएका नागरिक समाजसँग जोडिएका सरकारी कार्यालयहरू धेरै जले । नगरपालिका, गाउँपालिका र केही वडा कार्यालयहरू पनि जले ।

यत्ति मात्र नभइ लामो समय सत्तामा बसेका नेताहरूका महलहरू पनि खरानी भए । त्यसको बाछिटाले पछि लाग्ने कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि छोडेन । आफ्नो पसिनाको कमाइबाट बनाएका निजी भवनहरूमा पनि आगजनी र तोडफोड गरियो । यसले अलिकति फाइदा ग¥यो, त्यो भनेको केही भ्रष्टहरूको घरभित्र कति सम्पत्ति र कति नगद रहेछ भन्ने कुरा बाहिर आयो । नराम्रो पक्ष भनेको सम्पत्ति जसको भए पनि खरानी भयो । भ्रष्ट नै किन नहोस्, सम्पत्ति खरानी बनाएर खरानीबाहेक अरु के पाइन्छ र ? बरु त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर राष्ट्रियकरण गर्न सकेको भए मुलुकका लागि जाति हुन्थ्यो ।

सरकारप्रमुखले राजीनामा दिएर सत्ता छोडे पनि यो क्रम २४ गते बेलुकासम्म जारी रह्यो जब कि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २४ गते दिउँसो तीन बजेअघि नै राजीनामा दिइसकेको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रहरी र आर्मीले पनि मुलुकको सम्पत्तिमा आगो लागिरहेको दृश्य चुपचाप खल्तीमा हात हालेर नियालिरहे । केही गर्न सकेनन् । सारा नेपालीहरूले स्वदेश र विदेशबाट पनि सरकारी सम्पत्तिको क्षति रोक भनेर सामाजिक सञ्जालहरू भरे । रिसको बेला गीता कसले पढ्छ र भनेझैँ भयो । यो अवस्थामा विदेशी चलखेल हो कि झैँ पनि लाग्यो । किनभने सिंहदरबार र संसद् जलाएर कुनै पनि राष्ट्रभक्त नेपालीलाई फाइदा हुँदैन ।

बरु देशका महत्वपूर्ण कागजातहरू जलेर नष्ट भए भने नेपाल देशको पहिचान नै मेटिने स्थिति आउँछ जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । पछि अवगत भयो, मुलुकका महत्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित नै रहेछन् । सर्वोच्चमा आगजानी गर्नुमा त कुनै मुद्दामामिलामा फसेको नेपालीकै बदनियत पनि हुन सक्छ । जे होस्, खर्बौँको क्षति भएको छ, सरकार अफिस, निजी भवन र पार्टीका कार्यालयहरू ध्वस्त भएका छन् । मुलुकका एकाध जिल्लाहरूमात्र बाँकी छन् जहाँ भौतिक क्षति भएको छैन । अन्यथा मुलुकभरि भदौ २४ गते नहुनु पर्ने क्षति पनि भयो । मुलुकले के पायो त उपलब्धिको रूपमा ? खरानी मात्र कि अरु पनि केही ? खरानी मात्र त किन होला र ? अरु पनि केही अवश्य पायो ।

पहिलो कुरो त हामीले कस्ता भ्रष्टहरूलाई नेता भनेर पूजा गरिरहेका रहेछौँ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो । दोस्रो कुरा, कतिपय त्यही भ्रष्ट नेताहरूको लाइनमा लागेकाहरूलाई पछुतोभाव अनुभूत गर्ने अवसर मिलेको छ जुन व्यवहारशुद्धिको दृष्टिले मुलुकको निम्तिसमेत राम्रो काम हो । तेस्रो कुरा, कसैगरी पनि शासनसत्ता छोड्न नचाहनेहरू सत्ताबाट बाहिरिनु प¥यो र त्यसको स्थान हालसम्म राम्रो काम गरेर आफूलाई अब्बल र नैतिकवान सावित गरेका मानिसहरूले लिएका छन् ।

अरु भनेको त्यस्तै हो । २४ गतेको आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने, प्रदेश खारेज गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीयकरण नगरी स्वतन्त्र किसिमबाट गर्ने, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा जानबाट रोकेर मुलुकको कानुन निर्माण र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देश गर्ने जस्ता कुराहरू उठेका थिए । ती त अब बिलाए कि जस्तो लागेको छ । अहिलेको सरकार आफैँ पनि कराइरहेको छ र कानुनविद्हरूले पनि भनिरहेका छन् कि यो सरकार त निर्वाचन गर्नका लागि मात्र गठन भएको हो । नेपाल र नेपालीको आवश्यकता भनेको के साँच्ची निर्वाचन नै हो त ? त्यो पनि यही निर्वाचन प्रणालीबाट ? के यही निर्वाचन प्रणालीबाट चुनाव गराउँदा उनै दलका पैसावाल नेताहरूबाहेक अरु आउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छ र ? अनि त २४ गतेको आन्दोलनले अघि सारेका प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख नामको एजेण्डा मुलुकका लागि अति आवश्यक र राजनीतिक दलहरूले समेत अघि सारेको भए पनि किन तुहाएको त ?

आन्दोलनबाट आएको सरकारले आन्दोलनले माग गरेका कुराहरू पूरा नगरी मागै नगरिएको आमनिर्वाचनतिर होमिनु न्यायसङ्गत हुन्छ त ? आन्दोलनमा उठाइएका मागहरूको बारेमा हामीसँग भएको संसद् विघटन नगरेरै यही संसदबाट अघि बढाएको भए के हुन्थ्यो ? त्यसो गर्दा संविधान बाधक हुन्थ्यो भने संसदमा भएका निट एण्ड क्लिन सदस्यहरूमध्येबाट एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्न के ले रोकेको थियो त ? संविधानले नै रोकेको थियो भन्ने तर्क गर्ने हो भने के यसरी सरकार बनाउन संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको थियो त ? युद्ध र आन्दोलनहरू, क्रान्ति र आमूल परिवर्तनका कार्यहरू प्रचलित कानुनअनुसार हुँदैनन् बरु प्रचलित कानुनलाई विस्थापित गरेर अर्को कानुन बनाउनका लागि हुन्छन् र गरिन्छन् । त्यसैअनुसार यो सरकारको गठन भएको हो ।

संविधानलाई कति मान्ने र कति नमान्ने भन्ने कुरा प्रमुख होइन । अहिले संसद् विघटन नगरेर यही अन्तरिम सरकारले नै आन्दोलनले उठाएका सवालहरूलाई संविधानमा संशोधनका लागि संसदमा टेवुल गर्न सक्थ्यो । कतिपय सवालहरू संसद्मा भएका पार्टीहरूले नै उठाएका सवालहरू पनि अहिलेको आन्दोलनबाट पनि उठाइएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विपक्षमा देखिने गरी कुनै राजनीतिक दलहरू (राजावादी बाहेक) उभिएको जस्तो लाग्दैन । यही मौकामा अन्तरिम सरकारले आम निर्वाचनको जिम्मेवारी लिनुभन्दा संविधान संशोधनको जिम्मेवारी लिएको भए छ महिनामा त संविधान संशोधन गर्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो । त्यसपछि संशोधित कानुनअनुसार निर्वाचन हुन्थ्यो र मुलुकले चाहेको जस्तो फ्रेस जनमतबाट फ्रेस सरकार आउँथ्यो ।

जेनजीबाट बालहटजस्तो व्यवहार गरेर संसद्लाई विघटन गरियो । हो पनि त्यही । बालेनले यसमा पर्दाभित्रबाट सहयोग गरेको भनिन्छ । त्यो पनि होजस्तै लाग्छ । परिणाम भयो के त ? कानुनको विद्यार्थी त परिएन । तैपनि अहिलेको जस्तै संसद् वा प्रतिनिधिसभा बनाउन फेरि यही निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन गर्नु भनेको केपी ओलीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तै भयो जस्तो लाग्छ यो आन्दोलनको उपलब्धि ।
निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभा मुलुकको निम्ति योभन्दा खतरनाक हुन पनि सक्छ । अर्थात् जस्तो भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत माथि उल्लिखित जनआन्दोलनले अघि सारेका मागहरूको सवालमा सकारात्मक नहुन पनि सक्छ ।

बरु संसद् विघटन गर्न सक्ने सरकारले जेनजी आन्दोलनले अघि सारेका मागहरूलाई समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि संसद्लाई काम दिएको भए कति जाति हुन्थ्यो होला ! धेरै नेपाली मन र नेपालीपन भएका नागरिकहरूको इच्छा पनि यही थियो कि आन्दोलनले अघि सारेका मागहरूलाई यो अन्तरिम सरकारले संशोधन गर्नेछ । तर पनि त्यस्तो गरिएन । अब त शङ्का लाग्न थाल्यो । कतै नेपाली जन, नेपाली मन र नेपाली पनले भनेका कुराहरूमा कैँची चलाउनेहरू भित्रभित्र बिचौलियाको रूपमा अरु कोही छन् कि जस्तो लाग्छ । बाँकी जो हजुरको मर्जी !