सही राजनीति, गलत राजनीति र पपुलिजम

सरकारमा रहुञ्जेल केहि नगर्ने तर प्रतिपक्षमा रहँदा बडेमानका सपना देखाउने भएको अहिलेसम्म यही हो । राम्रालाई ठाउँ दिनेभन्दा हाम्रालाई काखी च्याँप्ने चलन बढी रह्यो । राजनीति गलत भए देश र जनताले दुःख पाउँछन् । देशै नरहने स्थिति पनि हुन सक्छ ।देशहरू पराधीन र स्वाधीन बन्ने कुरा राजनीतिमा भर पर्दछ । राजनीतिकै कारण कैयौँ देशहरूको स्वाधीनता खोसिएको छ । सार्वभौम सत्ता खोसिएको पनि छ । शक्ति राष्ट्रहरूको पराधीनतालाई स्वीकार्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

चिन्तामणि घिमिरे

राजनीति भनेको राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने नीति हो । यो राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यो राज्यको मूलनीति हो । यसलाई नीतिहरूको पनि नीति भनिन्छ । सबै नीतिहरूलाई परिचालन गर्ने मूलनीति नै राजनीति हो । अरु सबै नीतिहरू राजनीतिको मातहतमा हुन्छन् । राजनीति सही भएमात्रै बाँकी सबै कुरा क्रमशः सही हुने हो । सही राजनीतिको पहिलो सर्त नै उत्पीडितलाई उत्पीडनबाट मुक्तिको द्वार खोलिदिनु हो ।उत्पादक शक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनु हो । आजको भोलि सबैलाई धनी बनाउन सम्भव नहोला ।

तर लागिपर्ने हो भने १०–१५ वर्षको बीचमा समाजलाई अहिलेको भन्दा उच्चस्तरमा लैजान सम्भव छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जनता सबैको सहभागिता चाहिन्छ । हामीकहाँ अरुलाई दोष दिएर पन्छने चलन व्याप्त छ । सरकारमा रहुञ्जेल केहि नगर्ने तर प्रतिपक्षमा रहँदा बडेमानका सपना देखाउने भएको अहिलेसम्म यही हो । राम्रालाई ठाउँ दिनेभन्दा हाम्रालाई काखी च्याँप्ने चलन बढी रह्यो । राजनीति गलत भए देश र जनताले दुःख पाउँछन् । देशै नरहने स्थिति पनि हुन सक्छ । देशहरू पराधीन र स्वाधीन बन्ने कुरा राजनीतिमा भर पर्दछ । राजनीतिकै कारण कैयौँ देशहरूको स्वाधीनता खोसिएको छ । सार्वभौम सत्ता खोसिएको पनि छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूको पराधीनतालाई स्वीकार्न बाध्य भएको देखिन्छ । गलत नेता र गलत राजनीति देशका लागि अभिशाप बन्दछ । सिक्किममा लेन्डुप दोर्जे जस्तो भारतीय एजेन्ट नेता भएका कारणले सिक्किमको अस्तित्व सिद्धियो र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइयो ।सिक्किमवासीहरू पराधीन भए । जनताबाट समयमै सही र गलत छुट्टाउन नसक्दा सिक्किमवासीहरू षड्यन्त्रको शिकार भए । जनताको नाममा भोट माग्ने, चुनाव जित्ने र चुनाव जितेर गएपछि जनतालाई ठग्ने । यो राजनीति नभएर ठगीनीति हो ।

राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो र राजनीतिज्ञहरू समाजसेवी हुन् । राजनीति पेशा व्यवसाय होइन र हुनै सक्दैन । समाजसेवा भनेको निःशुल्क हुन्छ । समाजसेवा गरेबापत शुल्क लिने वा आयआर्जन गर्ने काम हुँदैन । अहिले राजनीतिमा विकृति फैलिएको छ । राजनीति पेसा व्यवसाय बन्दै गइरहेको छ । व्यापारी व्यवसायी र कर्मचारीभन्दा केही नेताहरू धनी बन्दै गइरहेका छन् । राजनीति सजिलो पेसा बन्दै गइरहेको छ ।
राजनीतिका लागि कुनै योग्यताको मापदण्ड नै नचाहिने । केबल मनी र मसल भए पुग्ने भो । कुनै शैक्षिक र प्राज्ञिक ज्ञान नभए नि चल्ने भो ।

पछिल्लो समयमा राजनीतिमा व्यापारी, उद्योगपति, अवकाशप्राप्त कर्मचारी (निजामती र सुरक्षाकर्मी), निर्माण व्यवसायी, डन, गुण्डाहरूको वर्चस्व बढ्दै गइरहेको छ । इमानदार र त्यागी तथा वैचारिक निष्ठा भएका नेता र कार्यकर्ताहरू क्रमशः किनारा लगाइँदैछन् । जीवनभर इमानदारीतापूर्वक राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकाहरूसँग प्रशस्त आर्थिक उपलब्ध हुने कुरा भएन । धन पैसा नभएपछि इमानदारिताले मात्र काम चल्दोरहेन्छ ।

राजनीतिमा धनवानहरूकै रजगज देख्दा देश उनीहरूकै पैतृक सम्पत्ति जस्तो बन्न गएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जोसँग पैसा छ उसैको महत्त्व हुने गर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा पैसा नहुनेहरू मतदाता बन्न पाउँछन् । संसदीय व्यवस्थामा सम्पत्तिविहीनहरूलाई चुनाव लड्ने र जित्ने स्वतन्त्रता हुँदैन । केवल मतदान गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि यति महँगो छ कि सामान्य मानिसले निर्वाचन लड्न सक्दैन । चुनावमा पैसावालहरूको वर्चस्व रहने गरेको छ ।

सही राजनीतिले जनतालाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्दछ भने गलत राजनीतिले जनतालाई शोषण र उत्पीडनको साङ्लोमा बाँधिरहन्छ । सही राजनीतिका कारण देश स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी हुन्छ । जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । देशमा गलत राजनीति हावी भयो भने देश पराधीन, परतन्त्र र परनिर्भर हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर, परनिर्भर र आयातमुखी हुन्छ । जनता दुःखी र निरास हुन्छन् । देशमा बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप बढेर जान्छ । नीति निर्माणको तहमा पनि बाह्य हस्तक्षेप चलिनै रहन्छ ।
२००७ सालदेखि नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लडाइँ लडिरहेका छन् ।

जनता राणा शासनका विरुद्ध लँडे, पञ्चायत र राजतन्त्रको विरुद्ध पनि लँडे । २०६२–०६३ सालको आन्दोलनमा जनताले राजतन्त्रको विरुद्ध र गणतन्त्रको पक्षमा लँडे । देशमा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । वंशाणुगत राजतन्त्रभन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालित व्यवस्थालाई नै उत्तम मानिन्छ । अझ योभन्दा उत्तम व्यवस्था त प्रत्यक्षरूपमा जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख भएको व्यवस्था नै उचित हुन्छ । देशमा गणतन्त्र त आयो तर त्यो जनताको लागि आएन । केहि मुठ्ठीभरका लागि गणतन्त्र आयो ।

गणतन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने कुरामा दलहरू चुके । आफू र आफ्नो वरिपरिभन्दा अन्यत्र दृष्टि लगाउन सकेनन् । गणतन्त्र सीमितका लागि दुहुनो गाई बन्यो । बहुसंख्यक जनताले गणतन्त्रलाई सुमर्नु पाएनन् । गणतन्त्र अल्पतन्त्रमा फेरियो । गणतन्त्रको चीरहरण नै भयो । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा मुलुकका दुई ठूला वाम दलहरू मिलेर संयुक्तरूपमा चुनावमा होमिए र झन्डै दुईतिहाईको हाराहारीमा संघको चुनावमा र प्रदेशको चुनावमा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु बाँकी प्रदेशमा वामहरूकै प्रदेश सरकार थियो ।

आन्तरिक संघर्षका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग भए । त्यसपछि दुवै दलले गैरवामसँग सहकार्य गर्नुप¥यो । २०७९ को निर्वाचनबाट नेपालको राजनीतिमा पपुलिजम जसको नेपाली अर्थ लोकप्रियतावाद हुन्छ, प्रवेश ग¥यो । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरे । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा बालेन्द्र साह, त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल विजयी भएका थिए ।

त्यो एक प्रकारले दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई दलहरूले बुझ्न सकेनन् । स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि पत्रकार रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन गरे । तीन–चार महिनापछि भएको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपा संसदको चौथो ठूलो पार्टी बन्यो । राप्रपाले पनि केही सिटहरू जित्न सफल भयो । पूर्वी तराईमा सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि केही सिट हात पार्न सफल भयो । पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि केही सिटहरू जित्यो । २०७९ को निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको उदय भयो ।

चुनावमा कसैको बहुमत आएन । फेरिपनी मिलिजुली सरकारकै गठन हुन थाल्यो । गठबन्धनहरू बन्ने र भत्कने प्रक्रिया चलिरह्यो । संसद्भित्र गणतन्त्रविरोधी आवाजहरू घन्किन थाले । गणतन्त्रवादीले त्यसलाई मजाकको रूपमा लिए । तर त्यसको प्रतिरोध गरेनन् । उनीहरूले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्न आवश्यक नै ठानेनन् । बिस्तारै जनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास पातलो हुँदै जानथाल्यो । षड्यन्त्रका तानाबानाहरू थाहा नपाउने अवस्थामा दलहरू पुगे ।

अबका दिनहरूमा नेपालमा पपुलिजम अर्थात् लोकप्रियतावाद हावी हुनसक्ने खतरा छ । पपुलिजमको कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदैन । न त वैचारिक र दार्शनिक जग नै हुन्छ । लोकप्रिय नाराहरू दिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य हुन्छ । पपुलिजम दीर्घकालीन रुपले देश र जनताको हितमा हुँदैन् । यो लामो समयसम्म टिकाउ हुँदैन । यसले क्षणिक र सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । अब एकपछि अर्कोगरि नयाँ नयाँ दलहरूको उदय हुने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।

जनता सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापबाट अत्यन्तै असन्तुष्ट देखिए । विशेषतः युवा पुस्ता अत्यन्तै रुष्ट देखिन्थे । असन्तुष्टि यति चुलियो कि त्यो एकदिन न एकदिन विस्फोट भएरै छाड्थ्यो । त्यसले उपयुुक्त समय खोजीरहेकोे थियो । जब सरकारबाट सामाजिक सञ्जालमाथि यही भदौ २० गतेदेखि रोक लगाउने निर्णय भयो । तब १३–२८ वर्षको नयाँ पुस्ता (जसलाई जेनजी पुस्ता भनेर चिनिन्छ)ले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिन आन्दोलन भयो ।

२३ गतेको आन्दोलनमा सरकारले व्यापक दमन ग¥यो । उक्त दमनमा १९ जना होनहार युवाहरूको सहादत भयो । राज्यले आफ्नो हिंसात्मक रुप देखायो । आन्दोलनलाई दमन नगरेर नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्थ्यो । जेनजीका मागहरू सरकारद्वारा पूरा गर्न नसकिने खालका थिएनन् । उनीहरूका मागहरू थिए सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र राज्यमा भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने ।

यस्ता सामान्य जस्ता लाग्ने मागहरूबाट सरकार पूरै पन्छियो । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा रहेको चीज गुम्न पुग्यो । न त भुइँको रह्यो न त पोल्टाको । २३ गतेको सरकारी दमनले २४ गतेको दिनलाई थप आक्रामक बनायो । सरकारी भवन र निजी महलहरूमा तोडफोड र आगजनी भए । मन्त्रीहरू र नेताहरूको भागाभाग भयो । देश सरकारविहीन जस्तै भयो । नेपाली सेना सडकमा आयो र आफ्नो गस्ती बढायो ।

जेनजीको आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेकोे देखिन्छ । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने कुरा दोहोराइरहेका थिए ।आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने उनीहरूको कुनै मनसाय नै नरहेको कुरा उनीहरूले प्रष्ट पारिरहेका छन् । जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको कुरा स्वयं जेनजीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । जेनजीहरूलाई कभर बनाएर कसैले स्वार्थको रोटी सेक्ने काम ग¥यो ।

अब जेनजीहरू सचेत, सतर्क र चनाखो बन्नैपर्छ । नत्र थाहा नपाइकनै कसैको षड्यन्त्रको शिकार बन्न सक्ने खतरा रहिरहन्छ । यसका लागि अहिलेको जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले बहस र विचारधारात्मक अध्ययन गर्नु तथा संगठित हुनु आवश्यक छ । जेनजीहरूको आन्दोलनपश्चात् यही भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । साथै प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरिएको छ । अब आगामी दिनहरू कसरी अगाडी बढ्छन् । यसै भन्न सकिन्न् । प्रधानमन्त्रीले कामकारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ।