संस्थागत विद्यालय र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिः एक दृष्टि

दिनेश सिग्देल

परिचय

नेपालमा शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने सवालमा अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन् । नेपालमा शिक्षा क्षेत्र विगत केही दशकयता तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै आएको छ । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको भए पनि व्यवहारमा यो अधिकार समानरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । विशेषतः ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयहरूको पहुँच सीमित छ र भएका विद्यालयहरूको गुणस्तर पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालयहरू प्रारम्भमा शहरी क्षेत्रमा सीमित भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत विस्तार भएका छन्, जसले सरकारी विद्यालयले पूर्णरूपमा नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध गराएका छन् । यिनले पहुँच बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण सिकाइ अभ्यास र व्यवस्थापकीय दक्षता पनि भित्राएका छन् । यसले अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई देशमै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा दिने अवसर प्रदान गरेको छ, जसले वैदेशिक शिक्षामा हुने ठूलोे मात्रामा मुद्रा बाहिरिन रोकेको छ ।

यस लेखमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी–संस्थागत साझेदारीको सम्भावना, शिक्षक तालिमको आवश्यकता र नीतिगत सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसको उद्देश्य नेपालका सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न, सरकारी र संस्थागत दुवै क्षेत्रको क्षमता र स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो पहिचान गर्नु हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा पहुँचमा संस्थागत विद्यालयको योगदान

पछिल्ला दुई दशकमा संस्थागत लगानीबाट सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूको सङ्ख्या केवल सहर र उपनगरमा मात्र होइन, ग्रामीण र अर्धसहरी बस्तीतर्फ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

यस विस्तारले शिक्षा पहुँचको भौगोलिक असमानता कम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । धेरैजसो दुर्गम बस्तीहरूमा सरकारी विद्यालयहरू भए पनि, ती विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, शिक्षकको उपस्थिति वा सिकाइ–गुणस्तरमा चुनौतीहरू देखिन्छन् । यस्ता अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरूले वैकल्पिक र प्रायः अपेक्षाकृत गुणस्तरीय विकल्प उपलब्ध गराएका छन् ।

कतिपय हिमाली, पहाडी र तराईका गाउँमा संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि १० सम्मको अध्ययन मात्र होइन, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण, कम्प्युटर साक्षरता र जीवन–कौशल कार्यक्रमसमेत सुरु गरेका छन्, जुन सरकारी विद्यालयले अझै विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यी विद्यालयहरूले स्थानीय जनशक्ति र स्रोतको सदुपयोग गर्दै गाउँकै युवालाई शिक्षकको रूपमा रोजगारी दिएका छन्, जसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र शिक्षामा लगानीको प्रतिफल समुदायमै फर्काउने काम गरेको छ ।

हुन त संस्थागत विद्यालयबाट दिइने शिक्षाका कारण देशमा दुइथरी शिक्षा र दुई वर्गका नागरिक बन्न गएको भाष्य पनि बलियो गरि उठ्ने गर्छ । तर देशमा धनी र गरिब, पुँजीपति र श्रमिक, शासक र शासित वर्ग रहिरहेको समाजमा शिक्षण संस्थालाई मात्र एकहोरो दोष थोपर्नु व्यवहारिक हुँैदैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयहरूको उपस्थिति विद्यार्थीको नामदर्ता दर बढाउने र विद्यालय–त्याग दर घटाउने कुरामा पनि प्रभावकारी देखिन्छ । जब अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई नजिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिने विकल्प पाउँछन्, उनीहरूलाई सहरमा पठाउनुपर्ने वा पढाइ छुटाउने सम्भावना घट्छ । यसरी संस्थागत विद्यालयको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेशले ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ठोस योगदान पु¥याएको छ र यसलाई भविष्यमा अझै व्यवस्थित र नियमनसहित विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि ठूलोे छ ।

संस्थागत विद्यालयको शुल्कको विषय

धेरैले संस्थागत विद्यालयका शिक्षा अत्यन्त महङ्गो भएको आरोप पनि लगाएका छन् । राजधानी र ठूलो सहरका केही दर्जन स्कुलहरूको शुल्क अवश्य पनि महङ्गो छ । तर अन्य हजारौँ संस्थागत विद्यालयको शुल्क सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी गर्ने खर्चभन्दा कम रहेको विभिन्न अध्ययनहरू देखाइसकेका छन् । अब अभिभावकले सोझै शुल्क नबुझाए पनि कर तिरेको हुन्छ । त्यो करको रकम राज्यले विद्यार्थीमा खर्च गरेको हुन्छ । त्यो निःशुल्क होइन ।

त्यसको खर्चको जिम्मा राज्यले लिएको मात्र हो । तर राज्यले गरेको ठूलोे खर्चको तुलनामा परिणाम नआउनु तर राज्यको दायित्व शून्य भएको संस्थागत क्षेत्रले शिक्षाको गुणस्तरका लागि ठूलोे मात्रामा योगदान गरेको कुरालाई राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हिसाबले नजरअन्दाज र अपमानित गर्नु हुँदैन । बरु, संस्थागत क्षेत्रले राज्यलाई तिर्ने करलाई व्यवस्थित बनाउने, दश प्रतिशतको छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा केही नीतिगत सुधारहरू गर्नेतर्फ लाग्नु बढि श्रेयस्कर हुन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान

पछिल्ला दशकमा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । माध्यमिक तह पार गरेपछि भारतका विभिन्न महङ्गा विद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थी जाने गरेको इतिहास लामो छ । पछि अध्ययनकै लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, युरोप र भारतजस्ता मुलुकमा अप्रवाशनको दर बढेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याले हरेक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा देशबाहिर बगाइरहेको छ ।

जसलाई निजी लगानीमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन संस्थाहरू स्थापना गरेर त्यो रकमलाई देशभित्रै रोक्न भूमिका निर्वाह गरेको छ । सँगसँगै, राज्यलाई नियमित करको योगदान, छात्रवृत्तिमार्फत सामाजिक योगदान र बेरोजगारीबाट जकडिएको नेपाली समाजमा पचासौँ हजार रोजगारी सिर्जना गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानलाई राज्यले अवमूल्लयन गर्न मिल्दैन ।

शिक्षक तालिम र विद्यार्थीको अवसरमा विभेदको अन्त्य

संस्थागत विद्यालयहरू नेपालमा बालबालिका शिक्षाको ठूलोे हिस्सा सम्हालिरहेका छन् । यी विद्यालयहरू कानुनीरूपमा दर्ता भएका शिक्षण संस्थान भएकाले तिनीहरूको शिक्षक गुणस्तर, तालिम र पेशागत विकासमा सरकारले पनि बराबर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार हो, चाहे उनी सरकारी विद्यालयमा पढुन् वा संस्थागतमा । त्यसैले, शिक्षाको गुणस्तरको सन्दर्भमा र विद्यार्थीले पाउने अवसरका दृष्टिले ‘सरकारी’ र ‘संस्थागत’ भन्ने भेद गर्नु अनुचित हुन्छ ।

नियमित शिक्षण प्रक्रियाको मूल्यांकन र पृष्ठपोषण

नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइको नतिजाले बारम्बार देखाएको छ कि संस्थागत विद्यालयहरूले शून्य सरकारी खर्चमै पनि उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि दिलाउन सक्छन् । न्यूनतम स्रोतको उचित व्यवस्थापन, अनुशासन र परिणाममुखी शिक्षण पद्धतिको उपयोगले उनीहरूले परिणाम निकाल्न सकेका छन् ।

तर, यी उपलब्धिहरूलाई दीर्घकालीन र सबैका लागि लाभकारी बनाउनका लागि ति बेस्ट प्राक्टिसेजहरूलाई नियमित शिक्षण प्रक्रियाको सुधारमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यसका लागि संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न हिस्सा मान्दै, सरकारले नीतिगत सहयोग, आवश्यक प्राविधिक सहायता र तालिम–स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । बरु स्थानीय सरकारमार्फत संस्थागत विद्यालयहरूको शिक्षण–सिकाइको स्तर, शिक्षक क्षमता र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको वार्षिक मूल्यांकनलाई मापदण्ड बनाइ लागु गर्नेतर्फ प्रयास थाल्नुपर्छ ।

कुपन प्रणालीमार्फत् सरकारी–संस्थागत साझेदारीको सम्भावना

नेपालमा धेरैजसो ग्रामीण र अति दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयहरू त भए पनि, ती विद्यालयहरूको गुणस्तर, शिक्षक उपस्थिती र सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । कतिपय बस्तीहरूमा त विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै छ, तर सरकारलाई त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना, शिक्षक तलब र प्रशासनिक खर्चमा ठूलोे रकम खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी–संस्थागत साझेदारीको मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ ।

यसका लागि एक ‘कुपन प्रणाली’ लागु गर्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत, थोरै विद्यार्थीका लागि ठूलोे भौतिक संरचना र शिक्षकको व्यवस्था गर्न लगानी गर्नका साटो सरकारले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई वार्षिक शिक्षा कुपन प्रदान गर्नेछ । विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसार नजिकैको संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएर उक्त कुपन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । शुल्क तिर्ने जिम्मेवारी भने सरकारकै हुनेछ ।

यसले अभिभावकलाई आर्थिक भारबिना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्षम बनाउँछ र सरकारले पनि थोरै विद्यार्थी भएका क्षेत्रमा महँगो पूर्वाधार निर्माण वा शिक्षक नियुक्तिमा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बच्न सक्छ ।
तर, यस प्रणाली सफल बनाउन स्पष्ट मापदण्ड, निगरानी संयन्त्र र नियमित मूल्यांकन आवश्यक छ । संस्थागत विद्यालयहरूले पनि कानुनी दायित्वअनुसार शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम पालन र पारदर्शी शुल्क संरचना कायम राख्नुपर्नेछ । यसरी, कुपन प्रणालीले सरकारको शिक्षा जिम्मेवारी र संस्थागत क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमतालाई संयोजन गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।

नीतिगत सिफारिसहरू

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा दीर्घकालिन रुपमा काम गर्न निम्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका काम गर्न आवश्यक छ ।

क. दुवै क्षेत्रमा गुणस्तर मापनः सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयमा समान शिक्षा गुणस्तर सूचक र मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । मूल्यांकनमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको क्षमता, विद्यालयको प्रशासनिक दक्षता र भौतिक संरचना सबैलाई मापदण्डमा राख्नुपर्छ । यसले दुवै क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई एउटै स्तरमा तुलना गर्न सजिलो बनाउँछ र सुधारका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

ख. शिक्षक तालिममा लगानीः शिक्षण गुणस्तरको आधार शिक्षकको दक्षता हो । त्यसैले, सार्वजनिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका शिक्षकलाई नियमित तालिम, कार्यशाला र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । तालिममा नवीन शिक्षण–सिकाइ विधि, डिजिटल उपकरणको प्रयोग र समावेशी शिक्षाका विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

ग. साझेदारी मोडेल विस्तारः ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा कुपन प्रणाली लागु गरी विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पढ्नको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ, जहाँ सरकारले विद्यालय स्थापना गर्न नसकेको छ वा गुणस्तर कायम राख्न असफल भएको छ । साथै, सार्वजनिक–संस्थागत साझेदारीका अन्य मोडेलहरू, जस्तै संयुक्त शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम विकास र स्रोत साझेदारी पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।

घ. विद्यालयको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारणको नीतिः अहिलेको ठूलोे समस्या भनेको सुगम ठाउँहरूमा धेरै विद्यालय हुनु र दुर्गम स्थानहरूमा विद्यालयको पहुँच कम हुनु पनि हो । यसले गर्दा राम्रो विद्यालयमा पढाउनकै लागि अभिभावकहरूले पुख्र्यौली थाकथलो छाडेर आन्तरिक बसाइँसराइ गरेको तथ्य सार्वजनिक नै छ ।

यसका लागि दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत जुन भौगोलिक स्थानमा विद्यालय खोलिएको हो, सोही क्षेत्रका विद्यार्थीहरू मात्र भर्ना गर्न पाउने नीति ल्याउने र निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई पनि त्यस क्षेत्रको स्थानीय सरकारले तालिम, पाठ्यक्रम र विद्यार्थीलाई दिइने अन्य सार्वजनिक अवसरका सवालमा सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिनु समावेशिता र समविकासका दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । तर यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा तत्काल लागु गर्न सकिँदैन । जनसङ्ख्या र अन्य मापदण्डका आधारमा यो विषयमाथि कस्तो नीति ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भने तत्काल आवश्यक छ ।

ङ. व्यवहारिक सीप सिकाइलाई शिक्षणको अङ्ग बनाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनेः अहिले धेरैजसो पाठ्यक्रम जानकारीमूलक पाठ्यक्रममा आधारित छन् । त्यो जानकारीलाई दैनिक व्यवहारमा उपयोग हुने सीप सिकाइमा जोड्नेगरी पाठ्यक्रमहरूको परिमार्जन र निर्माण आवश्यक देखिएको छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा शिक्षा सुधारको मार्ग सार्वजनिक र संस्थागत दुवै क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धिमा समान रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संस्थागत विद्यालयहरूको योगदानलाई स्वीकार गर्दै, सरकारसँगको साझेदारीद्वारा सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ । यसरी मात्र नेपालको भविष्यलाई सक्षम, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक रामजानकी उच्च मावि कोहलपुरका निर्देशक हुन् ।)