काठमाडौँ ।
सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरे पनि अदालतले उनको उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको हो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतले लामिछानेको माग अस्विकार गरिएको बताए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेले उच्चको आदेशविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ ऐनको दफा ७१ बमोजिम आदेशको माग गर्दै साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनले बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेण्टी लिएर रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदन दर्ता भएको साउन १९ गते नै अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पक्षहरूलाई पेशीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो । साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगी र साउन २१ गते न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा चढेको पूरक पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायीबाट दुवै दिन स्थगित भएको थियो ।
लामिछानेले बिगो बमोजिमको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका थिए । ‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।
मानवअधिकार आयोगद्वारा कारागारको अनुगमन
सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको कारागारमा बसाइँ सहज नभएको चर्चापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले कारागारमा अनुगमन गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यम र उनलाई भेटेर फर्किएका विभिन्न दलका नेताहरूले लामिछानेलाई कारागारमा निरंकुश तरिकाले राखिएको, सामान्य सुविधासमेत नदिएको बताएपछि मानवअधिकारको टोलीले अनुगमन गरेको हो । सोमबार आयोगकी आयुक्त लिली थापा, आयोगका लुम्बिनी कार्यालय प्रमुख हरि ज्ञवाली, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बीसीसहितले कारागार निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले कारागारमा रहेका लामिछानेसँग समेत कुराकानी गरेका थिए ।
अनुगमनपछि आयुक्त थापाले रुपन्देही कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक रहेको बताइन् । आयुक्त थापाले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखेर सरकारले व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । निरीक्षणका क्रममा कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयको लापरबाही देखिएको उनको भनाइ छ । आयोगले पहिल्यै मुलुकभरका कारागारको अवस्था अध्ययन गरेर सुधारका लागि सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।
हाल रवि लामिछानेले प्राप्त गरिरहेको सेवा-सुविधाका विषयमा मात्र कुरा उठिरहेको जनाउँदै उनले समग्र कैदीबन्दीको नाजुक अवस्थाबारे चासो दिन आग्रह गरिन् । ‘६ सय ३० कैदीबन्दीका लागि जम्मा १६ शौचालय छन्,’ उनले भनिन्, ‘पानी पनि छैन, कैदीबन्दी तनावमा छन् ।’
सोमबार बिहान लामिछाने रहेको ४ नम्बर ब्लकको निरीक्षणपूर्व उनी कारागारभित्र पुगेकी थिइन् । खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँसमेत नरहेकाले कैदीबन्दीले दुःख पाएको उनले बताइन् । ‘सबै प्रकृतिका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, अपराधको प्रकृतिअनुसार छुट्याएर राखिएको छैन, यसमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ’, उनले भनिन् ।
कारागारभित्र कैदीबन्दीले पिउने पानी, हावा, बास र खाना जस्ता न्यूनतम सुविधा प्राप्त नगर्नु मानवअधिकारको गम्भीर हनन टोलीले पाएको छ । यसरी कोचेर कैदीबन्दी राखिनु चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेका गुनासा
मानवअधिकार आयोगको टोलीसँगको भेटमा लामिछानेले स्वच्छ हावामा हिँडडुल गर्न नपाएको, ठाउँसारी हुन नसकेको र भेटघाटमा सहजता नभएको गुनासो गरेका छन् । लामिछानेले अदालतले अनुमति प्रदान गरिसकेको कारागार स्थानान्तरणको विषय रोकिएकामा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसबारे आयुक्त थापाले पनि चासो दिएकी छन् ।
लामिछानेलाई राखिएको ब्लकका झ्याल प्लाइउडले टालिएका छन् । ती झ्यालका प्लाइउड हटाएर हावा छिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आयुक्त थापाको भनाइ छ । आफूले ध्यानाकर्षण गराएपछि कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारीले झ्यालबाट प्लाइउड हटाउने बताएका छन् ।
यसबाहेक लामिछानेले कानुनी प्रक्रियाका लागि आफूलाई भेट्न आउने व्यक्ति, शुभेच्छुक र कार्यकर्तासित भेटघाटमा सहजता नभएको बताएका थिए । कारागारमा दैनिक पत्रपत्रिका नआउने भएकाले नियमित पढ्न नपाएको लामिछानेले गुनासो गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्