शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही साता प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । २० असारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्ना मन्त्रीलाई बिनाकारण बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले यहि साउन १५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘यही १५ गते मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्,’ उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । नाउपाले सरकारमा सहभागी दलका हिसाबले समर्थन फिर्ता लिएकोले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यमन्त्री शाहले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जाने हो भने त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ,’ जोशीले भने, ‘तर, सरकार अल्पमतमा रहेको अवस्थामा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने आसय पनि लगाइरहेको देखिएको छ । अल्पमतमा परेको छैन भने विश्वासको मत लिनुपर्दैन भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ ।’ प्रदेश सभामा सात जना सांसद भएको उन्मुक्तिले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री शाहलाई सांख्यिक रूपमा केही फरक पर्दैन ।
सरकार टिकाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक रहेकोमा काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्री शाहलाई यथावत छ । जसका कारण एमालेको समर्थन रहेसम्म मुख्यमन्त्री शाहको कुर्सी सुरक्षित छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएर एक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएको थियो । ४ जेठमा नाउपाबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका रामेश्वर चौधरीलाई १९ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेका थिए । सोही निर्णयपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्