कतिपय विद्यालय र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिम प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यमार्फत सिकाउने चाहना गरेको देखिन्छ । चाहनाले मात्र नहुने हरेछ । यो कार्य गर्नका लागि योजना र बजेट चाहिन्छ । योजना त बनाइएला । बजेटको जोहो कसरी गर्ने ? पालिकाले सधैँ धारे हात लगाएर प्रदेश र संघलाई गुणस्तरीय शिक्षा भएन भनेर गाली गरे पनि आफूले भने त्यसतर्फ सोचेको पाइँदैन ।
जीतबहादुर शाह
यही महिनाको पहिलो हप्ता जुम्लाको सदरमुकामस्थित एयरपोर्ट नजिकको होटल कान्जीरोवामा सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजना र दर्जन जति संघसंस्थाको सहयोग, समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चालित कार्यक्रममा दुई सयभन्दा बढि सहभागीहरूको उपस्थिति देखियो । हरेक सेसनको प्रस्तुतिपश्चात् सहभागीहरूबाट जिज्ञाशा, विचार र गुनासाहरू राख्ने प्रावधान पनि थियो ।
यस्तै क्रममा बालक्लवका एकजना प्रतिनिधिले भनेका थिए – ‘तपाईँहरूले कुरा गर्दा बालबालिकालाई उच्च प्राथमिकता भन्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन । यस कार्यक्रममा पनि त्यही कुरा भनिरहनु भएको छ । तथापि यही कार्यक्रममा कतिपय बालबालिकाहरू बस्ने ठाउँ नभएर छेउ लागेर असजिलो किसिमबाट उभिएर सहभागी भइरहेको अवस्था छ ? कुरामा प्राथमिकता र व्यवहारमा उपेक्षा कहिलेसम्म हुने हो ? त्यो पनि यस्ता औपचारिक कार्यक्रमहरूमा ?’ शिक्षाको बारेमा धेरैले धेरै विषयमा कुरा उठाए पनि मलाई भने प्रस्तुत जिज्ञाशाले अलि बढी घोत्लिन बाध्य बनायो ।
जहाँ विवेकभन्दा पनि बाहुवलको भाषा बुझ्ने मान्छेहरू हुन्छन्, त्यहाँ बिचरा चिचिला नानीबाबुहरूलाई व्यावहारिक हिसाबले नै प्राथमिकतामा पर्ने गरी काम नहुने कुरा त्यत्ति अस्वाभाविक होइन । किनभने बाहुबल प्रदर्शनको हिसाबले बालबालिकाहरू पुछारमा छन् । उनीहरूका विचार र भावनाहरू समेत अरु कसैले ओकलिदिनु पर्ने अवस्थामा छन् उनीहरू । यत्ति हुँदाहुँदै पनि जहाँ सुशासन छ, जहाँ न्याय र समताले प्रणालीगत रूपमा प्रवेश पाएको छ र जहाँ व्यक्तिभन्दा विधिले प्रणालीलाई बाटो देखाउँछ, त्यहाँ भने बालबालिकाहरू अहिले पनि प्राथमिकतामा परेकै छन् । बालबालिकाहरू प्राथमिकतामा पर्नु भनेको उनीहरूको परिवार र अभिभावकले गर्ने रेखदेख र हेरचाहदेखि लिएर राज्यले उनीहरूका निम्ति प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवसरहरूमा प्राथमिकतामा पर्नु हो ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख एवम अल्पविकसित मुलुकहरूमा कुरा मात्रै न्याय र समताका हुँदारहेछन् । काम भने बाहुबलका आधारमा हुने । मलाई त यस्तो लाग्छ कि बाहुबलकै आधारमा काम हुने भएकाले नै लामो समयसम्म यस्ता मुलुकहरू अल्पविकसितको अवस्थाबाट माथि चढ्न नसकेका होलान् । नेपालबाट रहर वा बाध्यताले मुलुक बाहिर बस्दै गरेका नेपाली इञ्जिनियरहरूको समूहले प्रकाशन गरेको ‘आँगन छोडेपछि’ पुस्तकमा इन्जिनियर बिजयराज भट्टराइले अमेरिका गएर युनिवर्सिटीमा अध्ययन गर्दै गर्दाको एउटा घटनाले मेरो ध्यान तानिरहेको छ यत्तिबेला । उनको युनिवर्सिटीको अध्ययनको रुटिन र छोराको विद्यालयको अध्ययनको रुटिन नमिल्दा उनलाई समस्या हुन्छ । अर्थात् उनी युनिवर्सिटी जाने बेलामा छोरालाई कोठामा एक्लै बस्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । आमाको जागिर झनै टाढा छ ।
कतिपटक त उनले ५÷६ वर्षको छोरालाई आफू पढ्ने कक्षाको पछिल्तिर बसाल्छन् र इयरफोन कानमा लगाइदिएर ल्यापटपबाट गीतसङ्गीत र गेम लगाइदिन्छन् । यो कार्यमा प्राध्यापकले अब्जेक्सन गरेपछि भने उनले कक्षाकोठा बाहिरै छोरालाई भिडिओ गेम खेल्न दिएर आफू कक्षामा जाने गर्दछन् । त्यस्तैमा कसैले बेवारिसे र अभिभावकको माया नपाएको बच्चा भेटियो भनेर प्रहरीलाई रिपोर्ट गरिदिन्छ । प्रहरी आएर उनलाई भेट्छ र भन्छ – ‘तपाईँले यसरी बच्चालाई हेलचेक्र्याइँ गरेर एक्लै छोड्नु गैरकानुनी कार्य हो । तपाईँको बच्चा अबदेखि अठार वर्षसम्म हामीसँग हुन्छ ।’ प्रहरीको यो कुरा सुनेर उनलाई साँच्चिकै पीडाबोध हुन्छ र आँखा रसाउँछ । प्रहरीसँग अब यस्तो कहिल्यै गर्नेछैन भनी कागज गरेर छोरालाई आफूसँग राख्न सफल हुन्छन् ।
हामीकहाँ भने त्यस्तो छैन । घरपरिवारदेखि सरकारका तीनै तहसम्म बालबालिकाका आवाजहरू पुछारमा परेको अवस्था छ । भाष्य यसरी विकास गरिएको छ कि बालबालिकाको बजेट बाटोमा राखेर त्यो बाटोमा त बालबालिकाहरू पनि हिँड्छन् भनेर व्याख्या गरिन्छ । सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पौष्टिक खाजाका निम्ति दिनमा एक बिस रकमको व्यवस्था गरेको छ, त्यो रकमले बजारमा एक कप कालो चिया नआउने समयमा एउटा बालकलाई उमेर अनुसारको सन्तुलित आहार खानका लागि के आउँछ होला ? अभिभावकहरूको अवस्था झन् कन्तविजोग छ, आर्थिक अवस्थाको हिसाबले भन्दा पनि बालबालिका प्रतिकूल व्यवहारको कारणले । आर्थिक अवस्था जर्जर भएका अभिभावकहरूले नै अलि बढी बच्चा जन्माउँछन् र एकाध वर्षको हुन नपाउँदै सडकतिर पठाइदिन्छन् ।
आर्थिक अवस्था ठिकै भएकाहरूले पनि समयाभावको नाममा बच्चालाई उमेर नपुग्दै विद्यालयतिर पठाइदिएर आफू हाइसुक्खमा बस्छन् । आर्थिक अभावले सडकमा जाने बालक र उमेर नपुग्दै विद्यालयमा भर्ना हुने बालक खुसी र अभिभावकको मायाको हिसावले पिडित छन् । सरकारले समेत मुकदर्शक भएर यी दुईथरी बालबालिकाहरूको यो दुरावस्थालाई रमिताझैँ सम्झेर हेरिरहेको देखिन्छ । विद्यालयको अस्तित्व प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । विद्यालयमा केही समय प्र.अ., विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक, सरकार आदि नभए पनि विद्यालय चल्न सक्छ तर बालबालिका नभएपछि विद्यालय कानुनतः एक दिन पनि चल्न सक्दैन । अझै अर्को कुरा विद्यालय राम्रो हुनु भनेको विद्यार्थी राम्रो हुनु हो । अरु सबै कुरा राम्रो छ तर विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि र उनीहरूको गुणस्तर कमजोर छ भने विद्यालय अन्ततः कमजोर नै मानिन्छ । बरु अरु कुरा राम्रो नभएर पनि विद्यार्थीहरूको उपलब्धि र गुणस्तर राम्रो छ भने त्यो विद्यालय पनि राम्रोमा गनिन्छ ।
विषयको वास्तविकता यस्तो भए पनि विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिएर योजना र कार्यक्रमको विकास गर्ने र तिनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयले मूलबाटो पकड्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । बालबालिकाको भविष्य चौपट भयो, राम्रो बनाउनु प¥यो भनेर सडकदेखि सदनसम्म कतै आवाजहरू उठेको र उठाइएको अवस्था पनि आभास हुँदैन । यस्तो लाग्छ बालबालिकाहरूको बारेमा बोल्नु पर्ने र गर्नु पर्ने मानिसहरूले कहिल्यै पनि बालबालिका हुनुपरेन क्या रे । केही समय भयो, बालबालिकाहरूको बारेमा कुरा नउठे पनि उनीहरूलाई शिक्षा दिने शिक्षकहरूको बारेमा भने अलिअलि कुराहरू उठ्न थालेका छन् र आवाजहरू सुन्न थालिएको छ । शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ र कहिले आउदैन भन्ने घनचक्करभित्र शिक्षकहरूका सुविधाहरूको हिसाकिताब भइरहेको छ । तथापि बिडम्बना भन्नुपर्छ, शिक्षकहरूबाट समेत बालबालिकाका समस्याहरू आफ्नो मागहरूमा सम्बोधन हुने गरी उठान गरेका परिदृश्यहरू भने देख्न पाइएको छैन । कहिलेकाहीँ त सिसेरोको भनाइ ‘जब पढाउनेहरूका अधिकारहरू हावी हुन्छन् तब पढ्नेहरूका अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्’ साँच्ची हो कि झैँ लाग्छ ।
शिक्षकले राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेरै जागिर खाने भयो भने त त्यसको नकारात्मक असर त व्यहोर्नु पर्ने विद्यार्थीले त होला नि ! शिक्षक भर्नामा आरक्षण प्रणाली छ । आरक्षण अझै फराकिलो हुन खोज्दैछ । यसले कसैको निम्ति अवसरमा बृद्धि गरेपनि गुणस्तरमा भने प्रतिकूल असर गर्ने कुरामा सन्देह देखिँदैन । दक्ष उम्मेदवार पाखा लाग्ने र कमजोर उम्मेदवार आरक्षणबाट कक्षामा जाने भएपछि यसले गुणस्तरमा टेवा पु¥याउँछ भन्न सकिन्छ र ? मलाई त लाग्छ, हरेक बालबालिकाहरूले एउटा गुणस्तरीय शिक्षकबाट आफ्नो लागि गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउनुपर्छ, जुन उनीहरूको अधिकार पनि हो । हाम्रो मुलुकमा बालबालिकालाई के सिकाउने भन्ने विषयले स्थान पाए पनि कसरी सिकाउने भन्ने विषयले भने अझै स्थान पाउन नसकेको अवस्था छ । जसरी सिकाए पनि हुन्छ । कसैले अहिलेसम्म सिकाउने तरिका मिलेन भनेर सजायको भागी हुनु परेको छैन । धम्काएर सिकाए पनि हुन्छ, उत्साह दिएर सिकाए पनि हुन्छ । सजाय दिएर सिकाए पनि हुन्छ, पुरस्कार दिएर सिकाए पनि हुन्छ ।
बालकलाई बोल्न नदिएर एकोहोरो शिक्षक मात्र बोलेर सिकाए पनि हुन्छ, बालकलाई छलफलमा सहभागी बनाएर सिकाए पनि हुन्छ । आमाले सिकाएको भाषामा बोल्नै नदिएर विदेशी भाषामा सिकाए पनि हुन्छ । बालकलाई घोकाएर सिकाए पनि हुन्छ, अर्थ बोध हुने गरी सिकाए पनि हुन्छ । भन्नुको मतलव बालबालिकालाई जसरी सिकाए पनि हुन्छ । अब त यत्तिसम्म भइसकेको छ कि पाठ्यक्रमले पचास प्रतिशत प्रयोगात्मक गर्नुपर्छ भनेकोमा एउटा पनि प्रयोगात्मक काम नगरेर घोक्ने परीक्षाबाटै सबै कुरा मूल्यांकन गर्ने गरी सिकाए पनि हुन्छ । नजिकको स्थानीय सरकारले समेत यो कुरामा कुनै चासो राख्दैन । बरु भन्न भने छोड्दैन, हाम्रो मुलुकको शिक्षा गुणस्तरीय, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन । प्रयोग गरेर सिक्ने कुरा घोकेर सिक्न थालेपछि कसरी हुन्छ त गुणस्तरीय ? कसरी हुन्छ त व्यावहारिक ? अनि कसरी हुन्छ त वैज्ञानिक ?
कतिपय विद्यालय र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिम प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यमार्फत सिकाउने चाहना गरेको देखिन्छ । चाहनाले मात्र नहुने हरेछ । यो कार्य गर्नका लागि योजना र बजेट चाहिन्छ । योजना त बनाइएला । बजेटको जोहो कसरी गर्ने ? पालिकाले सधैँ धारे हात लगाएर प्रदेश र संघलाई गुणस्तरीय शिक्षा भएन भनेर गाली गरे पनि आफूले भने त्यसतर्फ सोचेको पाइँदैन । उनीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा भनेको आफूले भनेको नमान्ने शिक्षकलाई यताउता सरुवा गरेर तह लगाउनु हो । परियोजना वा प्रयोगात्मक कार्य गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सामग्री खर्च, यातायात खर्च, खाजा खर्च, खानेपानी खर्च आदिका लागि थोरै भएपनि बजेट चाहिन्छ । त्यो बजेट कि त अभिभावकले दिनु प¥यो । कि त दिनु प¥यो पालिकाले । यो मामलामा सामुदायिक विद्यालयका सबै अभिभावकहरू तयार हुँदैनन् ।
त्यही भएरै कुनै भ्रमण वा कार्यक्रममा जाँदा जोसँग खाजा खाने र यातायात खर्चका लागि पैसा हुन्छ, केवल तिनै विद्यार्थीहरू त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा परियोजना कार्य वा प्रयोगात्मक कार्यहरूका लागि विद्यालयहरूलाई न्यूनतम बजेटको व्यवस्था गर्न पालिकाहरूलाई कति भनियो, कानमा बतास नलागेको जस्तै भइरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति अब ठूलो सङ्ख्यालाई होइन कि विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत विभिन्नतालाई सम्बोधन हुने गरी बजेट र क्रियाकलापहरूको योजना र सोको सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि विद्यालयलाई जवाफदेही बनाउँदै केही बजेट पनि दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो गर्नका लागि बुद्धि पलाएको छैन हाम्रो सरकारहरूको । शिक्षाको निम्ति धेरै सरकारहरू हुनु भनेको मुसा नमार्ने बिरालाका बथानजस्ता सावित भएका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने विविध गतिविधिहरूका मामलामा यसपालिका तीनवटै सरकारहरूका बजेट र कार्यक्रमहरू पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्जस्ता देखिएका छन् ।
सारमा यही हो कि आजका बालबालिका भनेका भोलिको देशका निर्माताहरू हुन् । सामान्यतया आजका बालबालिकाहरूलाई हेरेर भोलिको देशको गन्तव्य अनुमान गर्न सकिन्छ । भोलिका मुलुकको चिन्ता नगर्नेहरूको मुुलुकको शासनसत्तामा हालीमुहाली हुन थाल्यो भने बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरिँदैन । त्यसैले त्यस्तो मुलुकको शिक्षाले पनि प्राथमिकता पाउँदैन र सधैँ अँध्यारोमा खुम्चिएर बस्नु पर्ने हुन्छ । बालबालिका र शिक्षाको प्राथमिकता दिने सवालमा परिवार, सरोकारवाला र सरकार सबैको हल मिलेको छ । कुरा गर्ने तर व्यवहारमा माखो नमार्ने । हल गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर त गर्ने तर बर्सेनि शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने लगानी भने क्रमशः घटाउने जानेगरी गरिएको षडयन्त्रमूलक हल । बाँकी जो हजुरहरूको मर्जी !
प्रतिक्रिया दिनुहोस्