निजी स्कुलमा धमाधम पढाई, कहिले खुल्छन् सामुदायिक विद्यालय ?

वीरेन्द्र जैसी,नेपालगन्ज : नेपालगन्जस्थित काबेरी विद्या निकेतनमा पढिरहेका आफ्ना नातीलाई सामुदायिक विद्यालय मंगलप्रसाद माविमा भर्ना गर्न पुगेकी मिना मिश्रा भर्ना कहिले खुल्छ भन्ने जानकारीसमेत नपाइकन फर्किनुप¥यो । किनकी विद्यालयलाई नै थाहा छैन् भर्ना कहिलेदेखि खुल्छ ? विद्यालयका कर्मचारी भन्दै थिए, ‘जबदेखि शिक्षक महासंघको आन्दोलन साम्य हुन्छ, तबदेखि खुल्छ ।’ मिनाले निजी विद्यालयको तुलनामा मंगलप्रसादमा राम्रो पढाइ हुने गरेकोले नातीलाई भर्ना गर्न खोजेको बताइन् ।नेपालगन्जको ऐतिहासिक विद्यालय मंगलप्रसाद माविमा भर्ना कार्यक्रम नै कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने ठेगान नभैरहँदा छेउमै रहेको आइडियल पब्लिक माविमा भने पढाइ सुरु भएकै केही दिन भइसक्यो ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँमा जारी शिक्षक आन्दोलनले यतिखेर देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु ठप्प हुँदा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु भने धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । निजी विद्यालयले भर्ना लिनेदेखि शैक्षिक कार्यक्रम निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरु आत्तिइरहेका छन् भने विद्यार्थीहरु पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

शिक्षक महासंघले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै विद्यालयहरुमा हडताल घोषणा गरेको छ । भर्ना अभियानमा शिक्षकहरु सहभागी नहुने र विद्यालयले पनि भर्ना नलिन भन्दै अपिल गरेको छ । विद्यालय नेतृत्व पनि शिक्षकहरुका जायज मागमा ऐक्यबद्धता जनाउनु नैतिक जिम्मेवारी हुने भन्दै भर्ना लिने आँट गरिरहेका छैनन् ।

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका घर भई हाल नेपालगन्जमा व्यवसाय गरिरहेका पुनाराम थारुकी एउटी छोरी नेपालगन्जस्थित बुद्ध इंगलिस मिडियम स्कुलमा भर्ना भइसकिन् । तर मंगलप्रसाद माविमा पढ्दै आएका छोराको कक्षा १० मा भर्ना गर्नुपर्नेमा कहिलेदेखि पढाइ सुरु हुने भन्ने ठेगान नहुँदा थारु छट्पटीमा छन् । ‘बहिनीलाई भर्ना गरिसके मलाई गरेनन् भन्ने सोच्छ कि भन्ने लागेर यहाँ सोध्न आएको,’ विद्यालयमा भेटिएका थारुले भने, ‘विद्यालयमै थाहा रहेनछ । अभिभावक त अन्यौलमा पर्ने भइयो ।’ थारुले छोराको विद्यालय नखुल्दा मोबाइल चलाएरै समय बित्ने गरेको बताउँदै एसईई दिन लागेका छोरा बिग्रन्छन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताए ।

यता निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले भने शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार नै शैक्षिक गतिविधि सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले भर्ना अभियान वैशाख २ गतेबाट औपचारिकरुपमा सुरु भएको भनेपनि कतिपय निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले त्यसभन्दा अघि नै भर्ना अभियान सकिसकेका थिए ।
नेपालगन्जस्थित आदर्श माविले चैत महिनामै भर्ना कार्यक्रम पूरा गरिसकेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद गौतमले बताए । उक्त विद्यालयमा पनि बुधबारबाट पढाइ सुरु भइसक्यो । सहायक प्रअ गौतमले भने, ‘हामीले चैतमै भर्ना कार्यक्रम सकिसकेका थियौँ । हामीलाई धेरै विद्यार्थी चाहिएको पनि थिएन । केही सीमित संख्यामा प्रवेश परीक्षाबाट विद्यार्थी भर्ना गरेका छौँ ।’ गौतमले केही जिल्ला बाहिरका सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरु आफ्नो विद्यालयमा आएका बताए ।

सरकारी विद्यालयका अभिभावकहरु अलमलमा परिरहँदा निजी तथा संस्थागत विद्यालयका अभिभावकहरु भने आफ्ना बालबालिकाहरु विद्यालय जान थालेसँगै शैक्षिक गतिविधिमा पुनः अभ्यस्त हुन थालेको भन्दै खुसी छन् । आदर्श माविका एक अभिभावकले भने, ‘समयमै पढाइ सुरु भएको छ खुसी लागेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु पनि अब खुल्नुपर्छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई कसैले रोक्न मिल्दैन ।’
भर्ना अभियान सञ्चालनमै ढिलाइ हुँदा र पठनपाठन प्रभावित हुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डरमै प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नेपालगन्जस्थित धम्बोझी माविका सहायक प्रधानाध्यापक डा.पूर्णबहादुर शाही अहिले परेको असरलाई व्यवस्थापन गर्न बर्खे बिदा जस्ता बिदाहरु कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।

नेपालगन्जस्थित मंगलप्रसाद माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जयकेश सिंह शिक्षाको अहिलेको सवालमा सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष गैरजिम्मेवार भएको बताउँछन् । सरकारले ऐन जारी गर्न व्यवस्था गर्न नसक्नु गल्ती भएको बताउँदै सिंह भन्छन्, ‘शिक्षकहरुले आन्दोलन नै गर्ने हो भने विद्यालय बन्द नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर गर्दा बेस होला ।’
स्थानीय तह र शिक्षक महासंघबीच टकराव 
संघीय सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्दा केही स्थानीय तह र शिक्षक महासंघबीच पनि टकराव सुरु भएको पाइएको छ । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले आन्दोलनका कारण गाउँपालिकाका विद्यालयले २०८१ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र भर्ना अभियान सुरु नगर्दा अभिभावकबाट व्यापक गुनासो आएको भन्दै नतिजा प्रकाशन र विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । जसको प्रतिरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ त्रिवेणी गाउँपालिका समितिले उक्त निर्देशनात्मक सूचना सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले शैक्षिक क्षेत्रमा पर्न गएको असरप्रति क्षमायाचना गर्दै आन्दोलन पश्चात शैक्षिक क्षतिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘सरकार र शिक्षक दुवै गैरजिम्मेवार’
जयकेश सिंह,
अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति
मंगल प्रसाद मावि
शिक्षा कुनैपनि देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेकोे हुन्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा शिक्षारूपी देशको मेरुदण्डलाई ध्वस्त पार्न सरकार र शिक्षक दुवै लागिपरेको प्रष्ट देखिन्छ । एकातर्फ सबैलाई विदित छ कि कानुनी राज्यमा हरेक कार्य वा सेवा गर्नका लागि ऐन–कानुन अपरिहार्य हुन्छ । तर लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन जारी नहुनु दुःखद एवम् भत्र्सना योग्य छ ।अर्कोतर्फ धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको खडेरी परेको हुन्छ । साथै रिजल्ट प्रकाशन, नयाँ भर्ना तथा परीक्षाको मुखमा विद्यालयको सम्पूर्ण काम बन्दगरी आन्दोलनमा उत्रिनु आफैँमा लज्जास्पद हो ।

आन्दोलन लम्बिँदै जाँदाको परिणाम विद्यार्थीहरू चर्को शुल्क तिरेर भएपनि संस्थागत विद्यालयमा भर्ना लिन बाध्य हुनेछन् । अनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यार्थी नभएपछि कसलाई पढानुहुन्छ ? कुन नैतिकताले तलब खानुहुन्छ ? सरकारले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन किन र के कति कारणले जारी नगरेको ? र जारी गर्दा कुन जघन्य अपराध हुन जान्छ ? यो आफँैमा सरकारले अपराध गरेको र लजास्पद जस्तो लाग्दछ । यसले सरकार आफैँ शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।
यसरी आन्दोलनपश्चात् शिक्षकहरूले तलब पाउनुहुन्छ । माग पूरा भए झन फाइदै फाइदा हुन्छ । आन्दोलन अवधिको तलब भत्ता कसैले छोड्दैन । अब विद्यार्थीले शुल्क पूरा १२ महिनाकै तिर्नुपर्छ । तर विद्यार्थीमाथिको अपराध, पढाइ र समयको नोक्सानको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ? आन्दोलन नै गर्ने हो भने विद्यालय बन्द नगरी, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर गर्दा बेस होला । सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित होस् । अति भयो । सरकार र शिक्षक साथीहरू जागौँ । अन्यथा पश्चाताप बाहेक अरू केही हात लाग्ने छैन् ।