सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन अनिश्चित

शेरबहादुर ऐर,धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्र्तगतको विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका दोस्रो पटक अनिश्चित बनेको छ ।
असार १३ गते सार्वजनिक भएको तीन वटा विषयगत समितिको निर्वाचन कार्यतालिका स्थगित भएसँगै पुनः संसदीय समितिमा रिक्त रहेका विषयगत समितिको निर्वाचन अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
‘प्रदेश सभा सदस्यहरुले रिक्त रहेका सबै विषयगत समितिको निर्वाचन कार्यतालिका एकै पटक तोक्नुपर्ने माग गरेपछि विषयगत समितिको निर्वाचन स्थगित भएको हो’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले भने, ‘यही कुरालाई सरकारसँग जोडेर बाहिर अफवाह फैलाइएको छ ।’
१३ माघमा प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार १७ माघमा नामावली प्रकाशन, सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता र दाबी विरोधको कार्यक्रम राखिएको थियो भने १८ माघमा सभापति चयनका लागि सम्बन्धित समितिको बैठक बस्ने जनाइएको थियो । तर, मंगलवार उक्त मितिमा निर्वाचन नगर्नेगरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ११ पुसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विषयगत समितिको सभापतिमा भागबन्डा भएको थियो । उक्त भागबन्डाका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समिति, एमालेले सामाजिक विकास समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाली कांग्रेसलाई विशेष समितिका सभापति पाउने सहमति भएको थियो ।

निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री शाह र सभामुख भण्डारीबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरूबिच १९ गते सबै समितिको निर्वाचन एकै दिन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सभामुख भण्डारीले १९ गते निर्वाचन गर्ने सहमति भन्दा बाहिर आएर १८ गते निर्वाचन गराउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको र चार वटा समितिमध्ये तीन वटा समितिको मात्रै निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको मुख्यमन्त्री शाहको आरोप छ ।

‘१९ गते सबै समितिको निर्वाचन गर्नेगरी सहमति भएको थियो । तर, सभामुख ज्यूले १८ गते, त्यो पनि तीन वटा समितिको मात्रै निर्वाचन तालिका निकाल्नु भयो । हामी सबै समितिको एकै दिन गरौँ १९ गते नै गरौँ भन्ने पक्षमा हौँ, निर्वाचन ढिला गर्ने पक्षमा हामी होइनौँ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
सभामुख भण्डारीले पनि मुख्यमन्त्री शाहसँग १९ गते नै निर्वाचन गर्नेगरी छलफल भएको तर, १९ गते शनिवार भएको हुँदा १८ गते निर्वाचन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको बताए । विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्राविधिक समस्या भएको हुँदा सोही दिन अर्को मिति तोक्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । सभामुख भण्डारीले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै सरकारबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँछन् ।

‘हामीबीच १९ गते निर्वाचन गर्नेगरी कार्य तालिका निकाल्ने छलफल गरेका थियौँ तर, त्यो दिन शनिवार हुने भएपछि एक दिन अघिको कार्यतालिका निकालिएको हो’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘कार्यतालिका निकाल्ने क्षेत्राधिकार सभामुखको हुन्छ । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।’
कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको विशेषाधिकार समितिको पनि एकैसाथ निर्वाचन गराउने तयारी गरेका बेला सभामुखले सहमतिभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन कार्यतालिका निकालेको आरोप लगाएको छ । मंगलवारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा २८ गतेभित्र नसार्ने गरी निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने छलफल भएको छ .