सामुदायिक नर्सहरू खटाइने स्थानीय तहहरूमा बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका रहेका छन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा सामुदायिक नर्सहरू खटाउने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई जना नर्स रहने गरी खटाइने प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती नर्सहरूले समुदायमा गएर सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, पोषण, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोर किशोरीहरूको शारीरिक, मान सिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, परामर्श र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनमी भएका २६ जना नर्सहरू करारमा नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीका अनुसार अब परेका आवेदनहरू स्क्रिनिङ गर्ने, अन्तर्वार्ता लिनेलगायतका कामहरू मात्रै बाँकी छन् । करिब एक महिनाभित्र नर्सहरू छनोट गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा खटाइने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चौधरीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मानबहादुर ओलीका अनुसार नर्सहरूको आवेदन माग्दा सकेसम्म स्थानी आफ्नो सम्बन्धित स्थानीय तहकै नर्सहरूबाट आवेदन माग गरिएको थियो । सामुदायिक नर्सहरू खटाइने स्थानीय तहहरूमा बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा पनि सामुदायिक नर्स खटाइने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चौधरी यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालय नर्स कार्यक्रमकै विस्तारित रूप भएको बताउँछन् । प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले पनि विद्यालय नर्सको सट्टा सामुदायिक नर्स खटाउँदा थप प्रभावकारी हुने महसुस गरी कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरिएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक नर्सलाई रोमिङ नर्सको नाम पनि दिएको छ । जसको अर्थ घरमै गएर सेवा दिने नर्स हुन्छ । मन्त्री सारुले पनि नर्सहरूलाई समुदायमै खटाएर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गराइने बताएका छन् । उनले यसबाट समुदायस्तरका सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, पोषण, विद्यालय किशोरकिशोरीहरूको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा तथा सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
सामुदायिक नर्सहरूले समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउन कार्यक्रम आयोजना गर्ने, समुदायस्तरमा सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति सुधार गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको योजना सञ्चालन तथा अनुगमन गर्न सहयोग गर्ने र विद्यालयका किशोरकिशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, परामर्श र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि सामुदायिक नर्स कार्यक्रमको रहेको कार्यक्रमको खाकामा उल्लेख छ । यिनै उद्देश्यमा आधारित रहेर नर्सहरूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी निर्धारण र कार्य सम्झौता तयार गर्ने काम पनि भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओलीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नर्सहरूलाई तलब, भत्ता र यातायात खर्च पनि दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । हाललाई नर्स खटाइएका स्थानीय तहको प्रगति हेरेर कार्यक्रमलाई परिष्कृत र बिस्तार गर्दै लगिने निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चौधरीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्