शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको बैठक आज (आइतबार) बस्ने भएको छ । असोजमा बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आह्वान गरिएको बैठकमा २०८० साल पुस १० गते सभामा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुने कार्यसूचि रहेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले बैठक आज बिहान ११ बजे आह्वान गरिएको बताए । उनले भने, ‘सोही अनुसार सम्पूर्ण माननीयहरूलाई सूचना जारी गरिसकेका छौँ । अहिले प्रदेश सभामा खासै विधेयकहरू दर्ता नभएकोले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश हुन्छ । यसका साथै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सभामा पेश हुन्छ ।’
उनले प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक अनिश्चितता बन्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सभा चलायमान हुन सकेको छैन ।’
अघि बढ्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठान संशोधन ऐन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७६ सालमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । सो ऐन २०७७ असार ११ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति र सामाजिक विकासमन्त्री सहकुलपति रहने सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अब मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री कुलपति र उपकुलपति रहन नपाउने गरिने व्यवस्था गरिन लागेको जनाइएको छ ।
सो ऐनको मस्यौदामा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई संरक्षक राख्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति रहने र कुलपति नै प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी रहने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो भने उपकुलपतिलाई प्रमुख रूपमा कानुनमा चित्रण गरिएको थियो ।
सामाजिक विकासमन्त्री सहकुलपति रहेको समितिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
मस्यौदामा सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको छनोट समितिको सदस्यमा भने दुई सचिवको ठाउँमा भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला नाट्यकला, सङ्गीतको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य रहने उल्लेख गरेको छ ।
मस्यौदामा प्रतिष्ठान समावेशी बनाउन कुलपति वा उपकुलपति मध्ये एक जना महिला अनिवार्य गराउनुपर्ने जनाइएको छ । माघ २२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको उक्त संशोधन विधेयकमा २३ गते सामान्य छलफल पछि फागुन १६ गते दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा ल्याएको संशोधनको खाकामा भट्ट नै ज्येष्ठ सदस्य रहेकाले सभापति भट्टले भने, ‘हामीले धेरै छलफल र परामर्शपछि ऐनमा संशोधन गरेका हौँ ।’
‘पहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै हाबी हुने जस्तो प्रतिष्ठान थियो । त्यसले प्राज्ञ व्यक्तित्वहरूको विषय समेट्न सकेको थिएन’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा सदस्य जनक रसिदले भने, ‘छनोट समितिदेखि कुलपति उपकुलपतिसम्मको व्यवस्था हेरफेर भएको हो भने त्यो राम्रो भयो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्