कोहलपुर ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले कोहलपुर शवदाह गृह निर्माणका विषयलाई लिएर कोहलपुर नगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि मंसिर २५ गते प्रारम्भिक निर्णय गर्दै उच्च अदालतले नगरपालिकालगायतका विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पुस ३ गते आवश्यक कागजातसहित छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
बुधबार विपक्षीसहितको छलफलपछि अदालतले सो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले बुधबार सो आदेश गरेको हो । अदालतको सो आदेशपछि अब शवदाह गृह निर्माणको काम नरोकिने भएको छ ।
नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको शवदाह गृहको निर्माणकार्य विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको र आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै कोहलपुरका भुमबहादुर भण्डारीले परमादेश माग गर्दै कोहलपुर नगरपालिका, निर्माण समिति, उपसमितिलगायतलाई विपक्षी बनाई मंसिर २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले शवदाह गृह निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरिएको, निर्माणको काममा पारदर्शिता नभएको र आर्थिक पारदर्शितासमेत नदेखिएको दाबी गर्दै अदालतसमक्ष उत्प्रेरण तथा परमादेशको माग गरेका थिए ।
मुद्दा परेपछि लगत्तै भोलिपल्ट कोहलपुर नगरपालिकाले सरोकारवाला निकायसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा कोहलपुर नगरपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेतृत्व, बड्घर संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, नागरिक अगुवालगायतको सहभागिता रहेको थियो । निर्माणाधीन शवदाह गृह जसरी पनि चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
उनीहरूले कोहलपुरबासीको आवश्यकताका आधारमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय निर्णयबाट सो शवदाह गृह निर्माण हुन लागेकाले सबै एकजुट भएर नै सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
नगरबासीको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्न लागिएको शवदाह गृह निर्माणकार्य रोक्न नहुने तर निर्माण समितिले काम गर्दा पु¥याउनुपर्ने विधि प्रक्रिया पूरा गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्