पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

कोसी प्रदेश सभाका सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँको निर्णय सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको हो ।

काठमाडौँ ।

कोसी प्रदेश सभाका सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ । मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता नै नहुने भएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

रिट दर्ता गर्न माग गरिएको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कानुनबमोजिम गर्नू भनी आदेश गरेको छ । ‘यो आदेशअनुसार अब निवेदन दर्ता गरिरहन परेन, यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको निर्णय नै सदर भयो,’ सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ । कोसी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारी एउटा कार्यक्रमका लागि भन्दै जापानको नारिता विमानस्थल पुगेका थिए ।

अधिकारीसँगै तीन युवक पनि उनकै मन्त्रालयका नक्कली कागजात तयार गरेर जापानको विमानस्थलमा पुगेका थिए । उनीहरू भने बिचौलियालाई रकम बुझाएर पुगेका हुन् । उनीहरूलाई जापान पठाउने र मन्त्री अधिकारीलाई पठाउने समूह एउटै थियो । तीन युवासँग रकम असुलिएको थियो भने मन्त्री अधिकारी भने आयोजककै खर्चमा गएका थिए ।

जापानको विमानस्थलबाट सँगै फर्किएका चार जनामध्ये मन्त्री अधिकारीलाई केही पनि गरिएन । तर तीन युवकलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट अधिकारीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । उनले जापान जाने बेलामा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिएका थिएनन् ।

सोही कारण उनकै दल एमालेले राजीनामा गर्न बाध्य पारेको थियो । राजीनामा दिएको केही दिनमै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको दाबी गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर प्रहरीको रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयले उनको संलग्नता नरहेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले कुनै पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका थिए ।

त्रिपाठीले निवेदनमा भने अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गैरकानुनी, बदनीयतपूर्ण एवम् स्वेच्छाचारी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १० गते उनलाई मुद्दा नचलाई अरू ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दुई वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ती मध्ये ८ जनालाई मुद्दा साथ उपस्थित गराइएको छ । जसमा तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ । तीन जना धरौटीमा र दुई जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । जापान पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटा ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । नक्कली कागजात बनाइदिएको आरोपमा पक्राउ परेका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राई साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।