कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावली तेस्रो पटक संशोधन

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत चौथो अधिवेशनको ३०औँ बैठकले असोज १४ गते पारित गरेको कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीलाई सभामुख नन्दा गुरुङले कात्तिक २८ मा प्रमाणित गरेपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

नियमावलीमा पहिलो संशोधन २०७४ सालमा गरिएको थियो भने दोस्रो संशोधन २०७९ सालमा गरिएको थियो । यस तेस्रो संशोधनले कर्णाली प्रदेश सभाका गतिविधिहरूलाई अझै व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश गरेको छ ।

संशोधनले सभामुख र उपसभामुखको भूमिका, विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया, गैरसरकारी विधेयक, समितिहरूको कार्यक्षेत्र, र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पोशाकसम्बन्धी प्रावधानमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू थपिएका छन् । नियमावलीको उपनियम (४) अनुसार, सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा स्वयम् उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि सभाका कार्यहरू सुचारु रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।

नियम ७ मा गरिएको संशोधनले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाएको छ । उपनियम (३) मा गरिएका परिवर्तन अनुसार, प्रस्तावक सदस्यले सभामा प्रस्ताव पेस गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सभामुख पदका लागि एउटा मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यको वक्तव्यपछि सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिनेछ ।

त्यस्तै, नियम १०५ को संशोधनले सरकारी र गैरसरकारी विधेयकको सूचनाको समय अवधि र प्रक्रिया परिवर्तन गरेको छ । सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुने व्यवस्था छ भने गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावकले उद्देश्य, कारण र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सूचना सचिवमार्फत दिन सक्नेछन् ।

यसले विधेयकको सूचना दिन सजिलो बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, गैरसरकारी विधेयकको हकमा आर्थिक टिप्पणीको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस प्रकारका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यस संशोधित नियमावलीले कर्णाली प्रदेश सभाका समितिहरूको कार्यक्षेत्रलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ । यसभन्दा पहिलो नियमावलीमा सुशासनको विषयमा उल्लेख भएको थिएन । हालको नियमावलीले सुशासनसम्बन्धी विषयलाई प्रत्येक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्दै निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभामा गरिने छलफलहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नियमावलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्षमा विज्ञ वा विज्ञ समूहको व्यवस्था रहेको छ । २१७ को उपनियम (१) अनुसार, सभामुखले प्रदेश सभाको कामकाजमा सहयोग गर्न कुनै विशेष विषयमा विज्ञ वा विज्ञ समूहको गठन र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । यस्ता विज्ञहरूको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, पारिश्रमिक र सेवाका सर्त सभामुखले स्वीकृत गरेअनुसार हुनेछ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सभाको कामलाई थप सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । २१८ को उपनियम (१) अनुसार, संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरणका आधारमा प्रदेश सभामा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । यसमा प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन प्रचलित प्रदेश कानूनअनुसारको कार्यविधि पालन गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पोशाक अनुसूची–८ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । यसले प्रदेश सभामा पोशाकको एकरूपता र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
यसैगरी, नयाँ नियमावलीले पूर्वसांसद मञ्चसँग राय परामर्श लिने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ । यसमा सभाका पूर्व सदस्यहरू वा पूर्व सदस्यहरूको संगठित मञ्चसँग विज्ञताका आधारमा राय परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखले तोकेको कार्यविधिअनुसार यसमा राय लिन सकिनेछ, जसले अनुभवजन्य सल्लाह र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले तेस्रो पटक संशोधित गरेको यस नियमावलीले विधेयकका प्रक्रिया, समितिहरूको कार्यक्षेत्र र सदस्यहरूको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । यसले प्रदेश सभाको कामलाई थप व्यावहारिक बनाउने र प्रदेशका विधायी गतिविधिहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।