विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर बुचा, पलाँताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, गाउँपालिकाकै सिभिल सबइन्जिनियर माधवकुमार भट्ट र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर हिक्मत प्याकुरेल दोषी ठहर भएका छन् ।
बाँके ।
कालीकोटको विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेपछि पाँच जनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ । बुधबार विशेषले यस मुद्दाका अन्य तीन प्रतिवादीलाई भने सफाइ दिने निर्णय गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ११ जेठमा ८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर बुचा, पलाँताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, गाउँपालिकाकै सिभिल सबइन्जिनियर माधवकुमार भट्ट र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर हिक्मत प्याकुरेल दोषी ठहर भएका छन् ।
साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीलाई पनि सजाय सुनाइएको छ । भण्डारीबाहेकका चार प्रतिवादीलाई जनही ३/३ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
यसैगरी बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरू चारै जनाले २ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने यति नै रकम उनीहरूबाट असुलउपर पनि हुनेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) अनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको भन्दै उनीहरूलाई सो सजाय सुनाइएको हो ।
यसैगरी सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा प्रधानाध्यापक बुँचाबाहेकका चार जनालाई सजाय सुनाइएको छ । उक्त दफामा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । यस कसूरमा भट्ट, प्याकुरेल, बम र भण्डारीलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा छ ।
विशेषका सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो । कूल ८ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो रहेको मुद्दामा वीरजन भण्डारी, विशाल भण्डारी र सन्तोष बूढाले सफाइ पाएका छन् ।
कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका नम्बर १ स्थित श्री कालिका माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बहुवर्षीय विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम हिनामिना भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालीकोट र उक्त विद्यालय निर्माण सहयोग समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच भएको सम्झौताविपरीत निर्माण कार्य भएको भेटिएको थियो । दुईतले चारकोठे फर्निचरसहितको भवन निर्माण गर्ने तथा २०७५ को जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा नापजाँच प्रतिवेदनले थुप्रै कुरा मापदण्डअनुसार नभएको देखाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्