औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको ठाउँमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई हाललाई नचलाएर बाँकी भागमा जमिन सम्याउने र तारजाली गर्ने काम अघि बढाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सहमति जुटेको छ । सहमति जुटेसँग अब नौबस्ता औद्यागिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयले काम अगाडि बढाउनेछ ।
नेपालगन्ज ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–२ र ३ मा निर्माण गर्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउनका लागि बाँकेका सरोकारवालाहरू सहमत भएका छन् । शुक्रबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागीहरू काम अघि बढाउने विषयमा सहमत भएको नौबस्ता औद्यागिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयका जनरल म्यानेजर पदम ओलीले जानकारी दिए ।
औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको ठाउँमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई हाललाई नचलाएर बाँकी भागमा जमिन सम्याउने र तारजाली गर्ने काम अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको ओलीले बताए ।
छलफलमा बाँकेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीलगायतका जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सहभागीहरूले बस्तीको विषयमा सरकारले उचित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने तर औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि रोक्न नहुने बताएका थिए ।
बस्तीका विषयमा आयोजना कार्यालयले स्थानीय तहको रायसल्लाहलाई माथिल्ला निकायमा पत्राचार गर्नसक्नेबाहेक अन्य निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले हाललाई बस्ती बाहेकका क्षेत्रमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने निचोड निकालिएको ओलीको भनाइ छ । उनले अब बस्तीको छेउ हुँदै सिमानाको रूपमा एउटा बाटो निर्माण गरेर बाँकी क्षेत्रलाई तारबार गरी जमिन सम्याउने काम सुरु गरिने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८२/०८३ सालभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने गरी लक्ष्य तोकिएकोमा हालसम्म डिपिआर निर्माणबाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा २ सय ६८ घरटहरा बनाइएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभई जमिन नछाड्ने अडानमा छन् ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत १ गते बैजानाथमा उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितामारी चार किल्ला तोकी ५ सय २५ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पछि २०७३ जेठ २७ गते नापजाँचपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ३ सय ३८ बिघाको जग्गाधनी पुर्जा मिलेको थियो । अहिले उक्त जग्गामा पनि घरटहरा बनाइएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई चाहिने बाटो, बिजुली र पानीको व्यवस्था गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग दर्ता, कर कार्यालय र भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न मिल्नेगरी संरचनाहरू बनाउनेगरी डिपिआर तयार गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा तीन सय उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ ।
जसका लागि ३ सय ५० बढी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्रसमेत दर्ता गरिसकेका आयोजनाले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म जमिनको भाडा नलिने, पानी र बिजुलीमा सहुलियतसहित लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्