कर्णालीमा बालविवाहको कहर

शिक्षा प्राप्त मात्रामा पूरा हुन सक्दैन जसले गर्दा बेरोजगार हुन्छ र एकातिरको कार्यबोझ बढ्दै गएको हुन्छ अर्कोतिर बेरोजगारीले च्यापिरहेको हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ३७.९ प्रतिशत रहेको छ ।

यामु रामदाम ।

नेपालमा विवाहको लागि (महिला र पुरुष) दुवै पक्षको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २० वर्षभन्दा पहिले गरेको विवाहलाई कानूनले दण्डनीय अपराध मानि सजाएको व्यवस्था गरेको छ र कानूनी मान्यता पाउदैँन । शारीरिक दृष्टिले पनि विवाहको लागि २० वर्षपछिको उमेरलाई उपयुक्त ठानिन्छ । ‘विवाहवारी २० वर्ष पारी’ भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ ।

सामान्यतया विवाहको उमेरलाई विभिन्न देशहरूमा आफ्नो राज्यको कानुन अनुसार निर्धारण गरेको छ । जस्तै छिमेकी मुलुक चिनमा विवाहको उमेर पुरुषको २२ र महिलाको उमेर २० तोकिएको छ त्यस्तै भारतमा महिलाको उमेर १८ र पुरुषको उमेर २० तोकिएको छ ।

यसैगरी अधिकांश देशहरूले विवाहको उमेर २० वर्षदेखि तल नै राखिएको पाईन्छ । नेपाली समाजमा विवाहको ईतिहासलाई हेर्दा लिच्छविकालमा भन्दा पनि मध्यकाल तिर विवाहको उमेर नपुग्दै गरेको विवाहलाई प्रोत्साहन गरेको पाईन्छ । जुन घरमा भएको कन्यालाई महिनावारी वा रजस्वला नहुँदै कन्यादान दियो भने पुण्य कमाईन्छ अर्थात स्वर्गमा पुगिन्छ भन्ने धार्मिक अन्धविश्वासका कारण पनि कयांै महिलाहरूलाई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन थियो ।

जसको कारणले कयौं महिलाहरूको बच्चा जन्माउन नसकी अकालमैं मृत्यु भएको र सन्तान धेरै जन्माउने र स्वास्थ्यको राम्रो स्याहार नपाउँदा पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर जस्ता दिर्घकालिन रोगको सिकार भएर अकालमंै मृत्यु हुने र पाठेघर खस्ने जस्ता समस्या थिए ।

समय परिवर्तनसँगै आधुनिककालमा आईपुग्दा केही हदसम्म यसको न्यूनीकरण भएको पाईन्छ तर जसको ईच्छा विपरीत अभिभावकले चाहेको व्यक्तिसँग जबरजस्ती विवाह गराईदिने प्रचलन थियो । मानव अधिकारको हिसाबले पनि विवाह गर्न पाउने वा विवाह गर्ने नगर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको नैंसर्गिक अधिकार पनि हो । आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने उसको अधिकार रहन्छ । जबरजस्ती कसैलाई विवाह गराइनु वा बालविवाह हुनु भनेको बाल अधिकारको हनन् पनि हो । बाल अधिकारको हनन् गर्नु दण्डनिय अपराध हो ।

नेपालमा पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भैरहेका पनि छन् तर बालविवाह हालसम्म पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको अवस्था भने छैन । विशेष गरी १४ देखि १७ उमेर समूह र १८ देखि २० उमेर समूहका बालबालिकाहरूको बढी मात्रामा बालविवाह हुने गरेको पाईन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, १० वर्षभन्दा तलको उमेरमा ०.३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत, १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२.३ प्रतिशत, १८ देखि २० वर्षको उमेरमा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाईन्छ ।

यस तथ्याङ्कलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने उमेर नपुगी बिहे गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी मात्रामा पाईन्छ । यसले के जनाउँछ भन्दा बालविवाह अझै पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसमा आर्थिक रूपमा सक्षम पक्ष भन्दा पनि आर्थिकरूपमा विपन्न समुदायमा बालबालिकाहरूको उमेर नपुगी बढी मात्रामा हुने गरेको छ ।

बालविवाह प्राय गरी सबै जातजाति, शिक्षित र अशिक्षित सबैमा हुने गरेको छ तर बिशेष गरी जहाँ शिक्षा अर्थात् चेतनाको कमी छ त्यहाँ बढी छ र अर्को सीमान्तकृत वर्गका जस्तैः दलित, मुस्लिम र जनजातिमा अझै धेरै मात्रामा हुने गरेको छ त्योमध्ये पनि दलित समुदायमा बढी मात्रामा
छ । यसको कारण के भन्दा आर्थिकरूपमा विपन्न, गरीबी र चेतनाको कमी हो ।

किन हुन्छ त उमेर नपुगी विवाह ?

पछिल्लो चरणमा बालविवाहका कारणहरू थुप्रै देखिन थालेका छन् । सबैलाई अवगत भएकै कुरा छ कि बालविवाहको उमेर नेपालको हकमा २० वर्ष रहेको छ । यो उमेर शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक रूपमा योग्य उमेर ठानिन्छ । तर बालविवाह कानूनीरूपमा दण्डित छ भन्ने हुदा पनि बालविवाह न्यूनीकरणगर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन । शहरमा भन्दा गाउँमा बालविवाहको सङ्ख्या बढी छ ।

किनकी शहरमा हुने खानेहरूको सङ्ख्या बढी छ त गाउँमा हुँदा खानेहरूको सङ्ख्या बढी छ जसका बाध्यताहरू पनि धेरै छन् । रहरले भन्दा पनि बाध्यताले भएको बालविवाहको सङ्ख्या पनि बढी छ । आर्थिकरूपमा विपन्न परिवारका बालवालिकाहरू जसलाई खान लगाउन गाह्रो छ बालबच्चाका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन ।

तिनै परिवारका बालबालिकाहरूको विवाह कम उमेरमा भएको पाईन्छ । गाउँघरमा अर्को के अन्धविश्वास पनि छ भन्दा ढिला बिहे ग¥र्यो भने प्रजनन् शक्ति ह्रास हुन्छ त्यसैले पनि २० वर्ष नपुग्दै आफ्ना बालबच्चाहरूको जबरजस्ती बिहे गराईदिने परम्परा कायमै रहेको पाईन्छ । हाम्रो नेपाली समाज यति साँघुरो छ कि जुन विपरीत लिङ्गलाई एकैछिन सँगै हिड्न र सँगै बस्न पनि असहज छ अझै विशेष गरी गाउँघरमा ।

यसरी सँगै बसेकै र बोलेकै आधारमा एक अर्कालाई लान्छाना लगाईं बिहे गर्न बाध्य बनाउने जसको कारणले बाबुआमाको ईज्जत बचाउनु पर्ने नाममा पनि यस्ता सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गराउने अर्को कारण हो । समाजमै भएका बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई पनि गाउँघरमै मिलाउने गरेका घटनाहरू पनि त्यतिकै छन् ।

अझ भनौं १८ वर्ष नपुगी सहमतिमै भएका शारीरिक सम्बन्धहरूलाई पनि बलात्कार हो भनि कानुनी व्यवस्था छ तर तिनै घटनाहरूलाई समाजमा वा आफ्नाहरूमा मिलाई बलात्कार जस्तो अपराधलाई पनि बिहेमा परिणत गरिदिने गलत प्रवृत्तिले समाजमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था हो ।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ३७.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये पनि सल्यान जिल्लामा सबै भन्दा बढी ४३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होईनन् । हालसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा करिब १०७ वटा विभिन्न संघ संस्थाहरूले चेतनामूलक र सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू गरेका थिए । तर जति पनि कार्यक्रम भएका थिए ति सहरमुखी र सहजतामा थिए ।

सुविधासम्पन्न स्थानको छनौट गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा जसले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध हो भन्ने बुझेको छ उसकै सहभागिता बढी हुन्छ । यसको मतलब समुदायस्तरमा कानुनी चेतनाको कमि छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरू समुदायमा बस्ती, टोल र वडास्तरहरूमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । जहाँ बालविवाहको कुरा बुझाउन जरुरी छ । अभिभावक, बालवालिका र समुदायका अगुवार्इं व्यक्तिहरूलाईसँगै राखि कानुनी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ । तिनै तहका सरकारमार्फत समुदाय र विद्यालय स्तरमा बुझाउन जरुरी छ । जसको अभावमा बालविवाहले निरन्तरता पाएको छ ।

पुरुषको तुलनामा महिला बालिकाहरूको विवाह गर्ने सङ्ख्या बढी छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमै आमा भएका छन् । जसले गर्दा आमा र शिशुको मृत्युदरको सङ्ख्या पनि रहेको छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वस्थ्य चौकिहरू धेरै टाढा हुन्छन् स्वास्थ्य चौकी पु¥याउँदा पु¥याउँदै आमा र बच्चाको ज्यान समेत जाने गरेको पाईन्छ । जसको कारण बालविवाह हो । यस्ता विविध कारणले गर्दा पनि बालविवाहले निरन्तरता पाएको हो ।
बालविवाहको असर पहिलो कुरा त बालविवाहको असर बालविवाहित दुवैको स्वास्थ्यमा नै पर्दछ ।

आमा बन्ने उपयुक्त उमेर नहुँदै आमा बन्दा विभिन्न समस्याहरू सानैमा खेप्नु परिरहेको छ । मातृ मृत्युदर बढ्ने, बच्चाको तौलमा कम हुने, बच्चा जन्माउँदा रक्तअल्पत्ता हुने, रक्तचाप बढ्ने, बच्चा राम्रोसँग विकास नहुँने, तथा गर्भमै खराबी भई मानसिक अर्थात् शारीरिक अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मन सक्ने हुन्छ ।

शिक्षा प्राप्त मात्रामा पूरा हुन सक्दैन जसले गर्दा बेरोजगार हुन्छ र एकातिरको कार्यबोझ बढ्दै गएको हुन्छ अर्कोतिर बेरोजगारीले च्यापिरहेको हुन्छ । यसले मानसिक जस्तो भयानक रोगको सिर्जना गरिदिन्छ । साना–साना घरायसी समस्याले च्याप्दैँ जाँदा डिप्रेसनमा पुग्नसक्ने हुन्छ । यसले नेपालमा आत्महत्याका केशहरू पनि बढिरहेका छन् यसको एउटा कारण हो बालविवाह पनि ।

सानै उमेरमा बिहे गर्दा जसलाई विवाह भनेको के हो बिहे किन गर्दै छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । जब विवाहको अर्थ बुझ्ने हुन्छ र अर्को विवाहको आवश्यकताको बोद्य गर्छ त्यस पश्चात बहुविवाह गर्दछ । घरेलु हिंसा र महिला हिंसा जस्ता घट्नाहरू हुन्छन् यसको मुख्य कारण हो
बालविवाह ।

यसको एउटा व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभई राज्यलाई समेत ठूलो असर पर्दछ । राज्यले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । देशको कर्णधार, भोलिका डाक्टर, पाईलट, इन्जिनियर, मन्त्री हुने सक्षम व्यक्ति सानै उमेरमा नै मानसिक रोगको सिकार भई एउटा गाउँमा नै रुमलियर बसेको हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई हो ।

कानुनी व्यवस्था

विवाहको उमेर तोकिए अनुसार विभिन्न देशहरूमा आफ्नै राष्ट्रिय कानुन अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुँने विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगि कसैले गर्न र गराउन हुँदैन ।

यदि भएको खण्डमा स्वत बदर हुनेछ भनि कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद तीस हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । २०२० को मुलुकी ऐनमा पनि महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षक मन्जुरी नभए दुवैको उमेर २० नपुगी गर्न गरेन हँुदैन भनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर सजाएको व्यवस्था कमै गरेको थियो । त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ३९ बालवालिकाको हकको व्यवस्था गरेकोमा उपधारा ५ मा कुनै पनि बालवालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण वा बन्धक राख्न नपाईने भनि अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनमा समाहित गरी कार्यान्वयन गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।

बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयासहरू

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होईनन् । नेपाल सरकारले बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र संघ संस्था संरचनामा सुदृढ पारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानीसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यसमा नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० ल्याएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको सजाएको व्यवस्था, बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर सबै कुरा कानुनीरूपमा व्यवस्था हुँदैमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । जबसम्म यसको कार्यान्वयन सक्षम हुँदैन ।

यसलाई सक्रियरूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव रहन्छ । निरन्तररूपमा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरूरी रहन्न ।

सरकार नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरू, आमा समूहहरू, महिला समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, राजनीतिक दल तथा भातृ संगठनहरू, विभिन्न साझेदारी संघसंस्थाहरू, विद्यालयस्तरका कार्यक्रमहरू, प्रहरीमार्फतका कार्यक्रमहरू सूचना तथा सञ्चारमाध्यमवाट गरिने कार्यक्रमहरू लगायतका सरोकार निकायहरूले निरन्तररूपमा कानूनी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू व्यापकरूपमा राख्दै बालविवाहमा हुने दण्ड सजाए र विवाहको उमेरको प्रचार–प्रसार गर्न अति आवश्यक रहन्छ ।

स्थानीय तहका निकायहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रमहरू तत्काल लागू हुने ढङ्गबाट गर्नुपर्ने रहन्छ । बालविवाह अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले कुनै विशेष प्रकृतिको कार्यक्रमहरू जारी गर्न सकेमा त्यसले पनि केही हदसम्म रोक्ने प्रयास गर्ने छ । विगतका प्रयासहरूलाई हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम र नितिहरू सञ्चालनमा ल्याएको तर निरन्तररूपमा सञ्चालन भएको पाइदंैन जसको परिणाम पूर्णरूपमा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसक्नु हो ।

बालविवाह अन्त्य गरी नेपालको शैक्षिक दर बढाई दक्ष जनशक्ती धेरै भन्दा धेरै उत्पादन गरी नेपालमा हुने सबै प्रकारका हिंसालाई मुक्त गरियोस् सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य होस् ।

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुनी संकाय विएएलएलवी नवौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत छिन् ।)