बाँके ।
लुम्बिनी प्रदेशका ८ जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएको १० दिनपछि शुक्रबार उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको हो । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले साउन ९ गते नेकपा एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ जना गरी ९ जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा सहमतीसँगै बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले शुक्रबार बुटवलमा बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाएका थिए ।
जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्युठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मीले जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री अझै पठाउन सकेको छैन । त्यस्तै एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् । यसअघि दिनेश पन्थीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले शुक्रबार नै कार्यविभाजनसँगै सरकारलाई पूर्णता दिन खोजेपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिएपछि रोकिएको थियो । कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विवाद साम्य नहुँदा सरकारमा जान खुट्टा उचालेका दुई साना दललाई पनि समस्या परेको छ ।
साना दलमध्ये लोसपा र जसपा सरकारमा जाने निश्चित भएको छ तर मन्त्रालयको विषय अझै टुंगो लागेको छैन ।
लोसपा दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले आफूहरू सरकारमा जाने विषय टुंगो लागेको तर कांग्रेसको मन्त्री टुंगो नलागेकाले रोकिएको जानकारी दिए । साउन ७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ जना सांसदको समर्थनमा आचार्य लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्