कानुनी सहायता सम्मेलनले जगाएको आशा

विषय प्रवेश

मानिसको न्यायको अधिकार भनेको अधिकारको पनि अधिकार हो । अन्यायमा पर्नेबित्तिकै न्याय प्राप्त गरिएन भने न्याय पाएको महसुस हुँदैैन । मानिसले सबै दुःख सहेर बस्न सक्दछ तर अन्याय सहेर बस्न सक्दैन । जहाँ निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको अभाव हुन्छ त्यहाँ मानिसलाई अन्याय हुन्छ । जब अन्याय हुन्छ तब मात्र मानिस न्यायको ढोका ढकढक्याउन जान्छ ।

न्यायको पहिलो ढोका नै राज्य हो, राज्यबाटै नागरिकले स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । राज्यको उद्देश्य जनतालाई अन्यायबाट बचाउनु र जनताको न्यायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो । न्यायमा पहुँच अन्याय पर्दा उपचार गर्ने क्षमता हो । न्याय प्राप्त गर्नु मानव अधिकार हो । अज्ञानता र आर्थिक सामाजिक कारणले पछाडि परेका र पा

यामु रामदाम

रिएका व्यक्तिहरूमा अन्याय हुँदा उपचार खोज्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ ।

न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउन न्यायलाई विश्वासिलो र भरपर्दाे बनाउनु, कानुनको शासन हुनु, मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु, मानव अधिकारको संरक्षण साथै शान्ति सुशासन तथा दिगो विकासका माध्यमबाट न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु नै हो ।

कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१०) मा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ मा कानुनी सहायता संयन्त्रको रूपमा केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति र जिल्लास्तरमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था रहेको छ ।

कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ मा २०७२ सालमा भएको संशोधनबाट लैंगिक हिंसा र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई आयको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायतका ऐनहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, घरेलु हिंसापीडित तथा अपा)गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पाइन्छ । जिल्ला कानुनी सहायता कार्यालय रहेका जिल्लामा कर्मचारीको समेत काम गर्ने गरी एक जना अधिवक्ताको व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतबाट निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा दुई जना र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा एक–एक जना वैतनिक कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट इजलाससमक्ष बहस पैरवी गर्ने मात्र नभई आवश्यकताअनुसार कानुनी लिखत तयारी, परामर्श सेवा, साक्षी परीक्षणका साथै असमर्थ पक्षको तर्फबाट तारेखसमेत लिने गरी निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको विस्तार भएको छ ।
नेपालको संविधानले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको ब्यवस्था गर्दै मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्न पाउने हकसमेत प्रत्याभूत गरिएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपालले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । अतः न्यायमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको सम्मान र सहज पहुँचका लागि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि सघैँ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी भूमिकाको पहिचान गरी स्पष्ट रूपमा सम्बद्ध पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकार, न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसन तथा अन्य निकायबाट कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको भए ता पनि कानुनी सहायताको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न यसको दायरा विस्तार गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ अंगीकार गरेको छ । यो नीतिले सीमान्तकृत समुदायको निःशुल्क कानुनी सहायतामा पहुँच, यसका संयन्त्रहरूको विस्तार र सुदृढ गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । जिल्ला कानुनी सहायता समिति, अदालतका वैतनिक वकिल, प्रोबोनो कानुनी सहायता, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाहरू मुख्य कानुनी सहायता प्रदायकका रूपमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना दोस्रोको सहयोगमा केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति र नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एकीकृत कानुनी सहायता प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ । कानुनी सहायता सेवा प्रदायकहरूलाई एकीकृत कानुनी सहायता प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धमा जानकारी दिन क्षमता विकास तालिम प्रदान गरी एकीकृत प्रगति विवरण पेस गर्ने प्रणालीको विकाससमेत गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका प्रयासका बाबजुद पनि कानुनी सहायता सेवाहरूको वर्तमान व्यवस्था, समस्याहरू भने विद्यमान छँदै छन् । असमर्थ एवं सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिलाई अपेक्षाकृत सहायता प्रदान गर्न नसकिएको तथ्य विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिएका छन् ।

कर्णालीमा न्यायमा पहुँचको अवस्था र अप्ठ्याराहरू

कर्णाली प्रदेशका २४.४ प्रतिशत जनतामात्र न्यायको पहुँचमा रहेको न्यायमा पहुँच अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन २०२३ र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीका बारेमा ४५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले मात्र थाहा पाएको अवस्था छ । (प्रिटेस्ट प्रतिवेदन २०२३, ए टु जेड) । हानिकारक सामाजिक प्रथाहरूको अस्तित्व उच्च रहेको छ ।

लंैगिक हिंसा, घरेलु हिंसा र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी हिंसा, मासिक धर्म भेदभाव र बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीति रहेको छ जसले गर्दा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई न्यायको पहुँचमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्था देखिन्छ । महिला अवासगृह, बाल सुधारगृहको अभाव, अपांगतामैत्री संरचनाको अभाव छ ।

न्याय सम्पादनका दृष्टिले न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने न्याय क्षेत्र तथा निर्णय गर्ने तहमा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता नगन्य मात्रामा छ । कर्णाली प्रदेशमा कारागार क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको, ८ जिल्लामा मात्र कारागार व्यवस्थापन भएको छ जसले गर्दा कैदीलाई प्रहरी हिरासतमा नै राखिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ जुन मानव अधिकारको बर्खिलाप
छ । आव २०७८/७९ मा कुल मुद्दा ६९१९ मध्ये ६८ प्रतिशत फछ्र्याैट, ३२ प्रतिशत ब्याकलक (बक्यौता केश) रहेको देखिन्छ ।

अदालत (उच्च र जिल्ला कर्णाली प्रदेश),मा पर्याप्त भौतिक साधन स्रोतको अभाव रहेको देखिन्छ जसले गर्दा अदालतको न्याय सम्पादनमा कठिनाइको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा १२ जना वैतनिक वकिलको व्यवस्था छ । डोल्पा, सुर्खेत र हुम्लामा ५ वटा जिल्लामा मात्र कानुनी सहायता अधिकारी रहेको अवस्था छ ।

डोल्पा, मुगु, सुर्खेत, हुम्ला, सल्यान जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन जसले गर्दा निःशुल्क कानुनी सहायता नागरिकको पहुँच भन्दा टाढा रहेको छ । भएका मानव संसाधन तथा संरचनाको कमजोर क्षमताका कारण कानुनी सहायता दिन असहजताको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ७९ न्यायिक समितिहरू गठन भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ न्यायिक समितिमध्ये ५३ वटा न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् भने ४६ प्रतिशत न्यायिक समितिमा मेलमिलाप केन्द्र छन् । ६१.५२ प्रतिशत न्यायिक समितिमा सूचिकृत मेलमिलापकर्ता छन् । ९० प्रतिशत विवादहरू मेलमिलापबाट सामाधान गर्ने गरिएका छन् ।

४९.४ प्रतिशत विवाद तीन महिनाभित्र (समयमा) नै सामाधान गरिएका छन् । १५.९ प्रतिशत विवाद (बक्यौता केश) ३ महिना नाघेका छन् र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका १७ प्रतिशत विवादहरू न्यायिक समितिबाट सहजीकरण गरिएको अवस्था छ । प्रदेशमा १० जिल्ला र एक उच्च वार गरी ११ वटा बार इकाइहरू कार्यरत छन्, तीमध्ये तीन वटा बार इकाइ सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख जिल्लास्थित बार इकाइले प्रोबोनो कानुनी सहायताका लागि कानुन व्यवसायीहरूको सूची तयार गरेको अवस्था छ ।

यस प्रकार न्याय सम्पादन र न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको अगुवाई र संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच कार्यक्रम ए टु जेड युएनडीपीको सहयोगमा थुप्रै काम भने भएको अवस्था पनि देखिन्छ ।

तर ती गरिएका प्रयास र कामको दिगोपन र स्तरीयतालाई ध्यान दिँदै यसका लागि थप कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको परिवेशलाई हेर्दा अझै पनि अन्याय पर्दा सहजै रूपमा न्याय पाएको महसुस हुन सकेको छैन । भन्छन्, ‘न्याय त किनेर पाइने चिज हो, हामी जस्ताका लागि न्याय कहिल्यै पाइँदैन । न्याय त सहर बजार र हुनेखानेहरूले पाउने मात्र हुन् ।’

यस्तो सुन्दा लाग्छ कतै अझै पनि कर्णालीका नागरिकलाई कानुनी सचेतनाको अभाव भएको त होइन ? कतै हेर्दा लाग्छ ती दुर्गम बस्तीका नागरिकहरूले कहिले बुझ्ने मौका पाए र ? कानुन के हो ? कहाँ उल्लेख गरिएका छन् आफ्ना हक अधिकारहरू ? कस्ले बुझाउँछ ती नागरिकहरूलाई कानुनका कुरा ? कस्ले सहायता दिन्छ पिछडिएका समुदाय महिला तथा बालबालिका, दलित समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक र गरिबलाई ? न्यायमा पहुँचका लागि अझै पनि कानुनी सचेतनाको अभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिन्छ ।

पीडितलाई न्याय कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन न्याय प्राप्त गर्न त टाढाको कुरा हो । पिछडिएका समुदाय महिला तथा बालबालिका दलित समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक र गरिबहरूको न्यायमा पहुँच छैन । न्यायमा पहुँच नभएपछि मानवअधिकार प्राप्त गर्न सक्ने कुरै भएन । नागरिकलाई राज्यले मानवअधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्ने गरी निर्माण भएका कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । नेपालमा बनेका कानुनहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ।

खास गरी न्यायमा पहुँच नभएका नागरिकले न्यायको अनुभूति हुने गरी सबै कानुनको जानकारी प्राप्त गरी न्यायमा पहुँच भएको हुनुपर्दछ । उक्त कुरा राज्यको दायित्व हो । सामान्य नागरिकको अदालतसम्मको पहुँच सहज नभएपछि र राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएपछि नागरिकको न्यायमा पहुँच होस् भनेर नेपालको संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतमा सामान्य नागरिकमा पहुँच छैन पहुँच हुनेहरूका लागि पनि न्याय प्राप्त गर्न झन्जटिलो र धेरै समय लाग्ने भएको कारण छिटो, छरितो, सरल, सहज र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसले न्यायलाई सर्वसाधारण तथा न्यामा पहुँच नभएकाहरूका लागि पनि पहुँच भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ ।

उपदफा १ मा निर्णय गर्ने अधिकार र उपदफा २ मा मेलमिलापबाट मात्र विवाद सामाधान गर्न सक्ने व्यवस्था छ र न्यायिक समितिले दुवै किसिमका अधिकारभित्रका विवादलाई सकेसम्म मिलापत्रमा नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थानीयस्तरमा नै न्याय सम्पादन गर्ने प्रणालीले समुदाय स्तरमा कानुनको बारेमा जानकारी र स्थानीय स्तरमा भइरहने झै–झगडालाई पनि अदालती खर्च र अदालती झन्झटबाट केही हदसम्म कम गरेको छ ।

महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्तिहरू न्यायिक पहुँचमा हुनु र सरल, सहज र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नु न्यायिक समितिको उद्देश्य र नागरिकको अपेक्षा पनि हो । तर न्यायिक समिति छ तर कानुन अधिकृत अर्थात दक्ष जनशक्ति छैन । न्यायिक समितिका कार्यकक्ष व्यवस्थित छैनन् । सामान्य निवेदन लेखिदिने लेखापढी व्यवसायी छैनन् । न्यायिक समितिका लागि हेल्पडेक्स छैन । न्यायको अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन भएको देखिँदैन ।

जनसमुदायमा न्यायिक समितिका बारेमा प्रचार प्रसार छैन । न्यायिक समितिले पनि न्याय दिन्छ र ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन त्यसलाई चिर्न कोसिस भएको देखिँदैन । स्थानीय तहले न्यायिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । न्यायमा निष्पक्षताको कुरा उठेको देखिन्छ । न्यायिक समितिमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पार्टीको ट्याग लाग्ने गरेको पनि देखिन्छ तर यसका लागि कानुन अनुसार न्याय प्राप्त हुन्छ जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि न्यायमा पक्षपात हुँदैन भन्ने कुराको विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढाउन सकिएको छैन । भौतिक संरचना अपांगतामैत्री छैनन्, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको अभाव छ । सामान्य नागरिकको अदालतसम्म पहुँच छैन । अदालत गएपछि कसलाई भेट्ने ? के गर्ने ? कसरी सेवा लिने जानकारी छैन । गाउँबाट अदालत पुग्न भाडासम्म पनि हुँदैन । भगौलिक विकटता छ । जिल्लामा सेल्टर अर्थात महिला आश्रय स्थल छैन ।

न्याय प्राप्त त गर्ने त टाढाको कुरा भयो प्रक्रिया पु¥याएर न्यायका लागि बिन्ति बिसाउनसमेत नसक्ने नागरिकका लागि न्यायमा पहुँच कसरी हुन सक्ला र ? जिल्लामा असमर्थ पक्षका लागि वैतनिक कानून व्यवसाय र कानूनी सहायता अधिकारीको व्यवस्था छ तर उहाँहरूका बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । वैतनिक कानुन व्यवसाय र कानुनी सहायता अधिकारीबाट सेवा लिनका लागि के–के कागजपत्र चाहिन्छ त्यसका बारेमा जानकारी छैन । कानुनी सचेतनाको अभाव, अशिक्षा, गरिबी एवम् पछौटेपन छ । वैतनिक कानुन व्यवसाय र कानुनी सहायता अधिकारीबाट सेवा पहुँच वाला हुनेखानेले लिने गरेका छन् ।

त्यसैले कानुनी सचेतना र शिक्षाको अभिवृद्धि गर्नुप¥यो । प्रभावकारी र भरपर्दाे निःशुल्क कानुनी सहायता प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुप¥यो । निःशुल्क कानुनी सहायताको विस्तार गर्नुप¥यो । सेवाग्राही केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जसमा लक्षित वर्गलाई जानकारीमूलक सामाग्रीको उत्पादन र वितरण गर्नुप¥यो । सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुप¥यो ।

हकअधिकारको प्रचारप्रसार, सशक्तिकरणका लागि कानूनी संस्थागत आधार तयार गर्नुप¥यो । स्वैच्छिक कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । अदालतमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको विकास गरी नियमित अनुगमन गर्नुप¥यो । न्यायमा पहुँचको लाभ लिन नसकेका व्यक्ति वा समूहको पहिचान निश्पक्ष हुनुप¥यो । कानुन र न्यायका क्षेत्रका कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुप¥यो ।

कानुनी सहायता सम्मेलन र नागरिकका आशा

नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा असार ६ र ७ गते कर्णाली प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । कानुनी सहायता पाउनैपर्ने लिंग, वर्ग, समुदाय र अवस्थाका नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन महत्व राख्ने सम्मेलनले आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

यसले कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने न्यायमा पहुँच नभएका नागरिकहरूका लागि ठुलो आशा र भरोसा पलाएको छ । यद्यपि कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । लक्षित वर्गहरूका लागि घोषणा हुनु ठूलो सफलता हो ।

सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षको कर्णालीका सबै जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था सुनिश्चितताका लागि, नेपालको संविधानले असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र नेपालको संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सहज र प्रभावकारी ढंगबाट निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ कर्णाली प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलन २०८१ बाट कानुनी सहायतासम्बन्धी ८ बँुदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेसमेतका न्यायसम्बन्धी हकको उच्च सम्मान गर्दै, संविधानको मर्म, कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा नागरिकको समान पहुँचप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४, कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ र एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ को कार्यान्वयनमा दृढ संकल्पित रहँदै नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व तथा दिगो विकास लक्ष्य १६ मा उल्लिखित सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई मनन गर्दैकानूनी सहायता सम्बन्धमा रहेका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै नागरिकको न्यायमा सरल, सहज र समान पहुँच स्थापित गर्न क्रियाशील रहने बाचासहित न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कानुनी सहायता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने,कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्दै एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली र सघं, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कानुनी सहायता सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सरल र सहज तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न, न्यायमा पहुँचको अभिवृद्धि गर्न, समान पहुँच स्थापित गर्न क्रियाशील रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुँदा जनतामा केही आशा पलाएको छ ।

जनताको आशालाई भरोसामा बदल्नका लागि संघ प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका अन्य विकासका साझेदारको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सबै सरोकारवालाहरूसँग कर्णालीका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा रहेको देखिन्छ । यसले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सहयोग मद्दत गर्नेछ ।

लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुनी संकाय विएएलएलवी नवौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत छिन् ।