कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ

सुर्खेत ।

गठबन्धन सरकार गठन भएको महिनादिनभन्दा बढी हुँदा पनि कर्णाली प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र चारवटा मन्त्रालय आफूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी विमला केसीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियतअनुसार मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘सरकारमा सहभागीमध्ये माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो,’ उनले भनिन्, ‘दलको हैसियतअनुसारको मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको माग हो ।’ उनले दलको हैसियतअनुसार मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दिइन् ।

कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको मन्त्रिपरिषद्मा दुईपटक गरेर माओवादी केन्द्र र समाजवादीबाट एकएकजना मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन् ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन् । सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ भने तीन सांसद रहेको समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुईवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातापछि मात्रै समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने एक महिनापछि माओवादीबाट विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि नेकपा एमालेले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।