9 December 2021  |   बिहिबार, मंसिर २३, २०७८

‘सरकारले लकडाउनको बेलाको कर मिनाहा गर्नुपर्छ’

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार ७, २०७८  

पहिलो चरणको कोरोनाको समयमा ६ महिना लकडाउन भयो । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण शुरु भएयता विगत तीन महिनादेखि लकडाउनको अवस्था छ । दोस्रो भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमण केही कम भएपनि जोखिम भने कायमै छ । तेस्रो चरणको कोरोना संक्रमण पनि फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तेस्रो चरणमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै सरकारले अब नयाँ प्रकारको स्मार्ट लकडाउन गर्ने बताइसकेको छ । कोरोनाका कारण कहिलेसम्म विश्वले उन्मुक्ति पाउने हो, त्यो अहिले पनि निश्चित छैन ।लगातारको कोरोना संक्रमण र लकडाउन तथा बन्दका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना पुँजीका व्यापार व्यवसाय त लगभग बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।यसैबीच सरकारले साना व्यवसायीहरुलाई असार मसान्त सम्म अहिलेसम्मको कर तिर्न ताकेता लगाएको छ ।यसको विरोधमा बाँकेमा व्यवसायी उद्योगीहरु आन्दोलन मै उत्रिएका छन् । कर तिर्न समय बढाउनु पर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।लामो समयको कोरोनाका कारण बाँकेका साना उद्योग र व्यवसायमा परेको प्रभाव, व्यवसायीहरुको भविष्य तथा सरकारहरुको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका अध्यक्ष मधु खड्कासँग मिसन टुडे दैनिकका लागि शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

१. अझै पनि लकडाउनको अवस्था छ, जिल्लाका व्यवसायीहरुको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?

कोरोनाका कारण हामी व्यवसायीहरु एकदमै समस्यामा छौँ ।लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण समस्या भइरहेको छ । म आफै पनि एक व्यवसायी हुँ । लकडाउनका कारण निकै ठूलो घाटा व्यवहोरी रहेकी छु । अन्य व्यवसायीहरुको साँझ– विहान छाक टार्न नै समस्या भइरहेको छ ।

बाँकेमा रहेका झण्डै ८ हजार जना साना तथा घरेलु उद्यमीहरुले यस्तो समस्याको सामना गरिरहेको अवस्था छ । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्यामा ५ लाखदेखि माथि र १५ करोड भन्दा तलका व्यवसायी छन् । हामीले ब्युटिसियन, टेलरिङ, चाउमिन उद्योगहरुबाट जिविकोपार्जन गर्ने हो । तर लामो समयको लकडाउनका कारण व्यवसायबाट आम्दानी शून्य छ । घर भाडामा, बैंकबाट लोन लिएर व्यवसाय गर्नेहरुको त अवस्था एकदमै विकराल छ । व्याच तिर्ने की, किस्ता हाल्ने की आफ्नो पेट पाल्ने निकै समस्याको बनेको छ ।अहिलेको अवस्थामा जिविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । राज्यले साना व्यवसायीहरुलाई सधै मारमा पार्दै आइरहेको छ ।९ महिनासम्म घरभित्रै थुन्ने अनी असार २५ सम्म कर तिर भन्ने ? यो कसरी सम्भव छ । यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२. लामो समयको लकडाउनले व्यवसायमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ नी ?

व्यवसायमा रोजगारीमा मात्रै होइन,व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।हामीले संकलन गरेको डाटा अनुसार गत वर्षको लकडाउनको समयमा २५ प्रतिशतसम्म व्यवसायी विस्तापित भएको थियो । अहिले पनि उत्तिकै संख्यामा व्यवसायीहरुक विस्तापित भएका छन् ।यसले रोजगारी, व्यवसाय र दैनिकीमा निकै ठूलो असर गरेको छ । एउटा सामान्य उद्योगले १० देखि १५ जनालाई रोजगारी दिएको थियो ।अहिले २–४ जना मात्रै नियमित काम गरिरहेका छन् । १ सय लाई रोजगारी दिएका उद्योगहरुले एक तिहाई कर्मचारी घटाइसकेका छन् ।

३. सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा तपाईहरुका समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ?

कोरोना महामारीको समयमा सरकारले ल्याउने बजेट निकै अपेक्षित थियौ । देशभरका साना उद्योगीहरुले हाम्रो व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि बजेट ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट त्यसमा मौन देखिन्छ । जस्तो तालिम प्रदान गरिनेछ भनेको छ, त्यो तालिम कस्का लागि हो, कति जनाले पाउने हुन् । त्यसको उद्देश्य के हो केही पनि थाहा हुँदैन ।लघु घरेलु उद्योगलाई छुट्याइएको छुन्छ । तर त्यो बजेट कस्ले पाउँछ अहिलेसम्म जानकारी छै ।मन्त्रालयबाट कसले लिन्छन्, स्थानीय तहमा कसलाई दिइन्छ। आफ्ना आसेपासेहरुलाई मात्रै दिदै आएको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबमा आउने बजेटको कुनै पनि काम छैन । मैले व्यवसाय थालेको आठ वर्ष भयो, अहिलेसम्म कसलाई त्यो बजेट दिइन्छ भन्ने कुराको अवगत छैन ।

हामीले त्यो अवसर चाहेर पनि पाइरहेका छैनौँ । लक्षित वर्ग र वास्तविक रुपमा काम गर्नेले त्यो अहिलेसम्म पाएको रेकर्ड छैन । घर बस्ने, पैसा सक्याउने उद्देश्यले खोलेका र नेताका नजिककालाई दिने गरिएको छ ।राज्यले प्रविधि अनुदान भनेर घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएकाहरुलाई अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बाँके जिल्लाभरी गरेर जम्मा दश लाख छ । आठ हजार उद्योगीहरुलाई दश लाख रुपैयाँले के गर्ने होला । राज्यको अवस्था यस्तो छ । कहाँबाट हुन समृद्ध नेपाल ।यसले हाम्रो चर्किएको घाउमा नुन छर्केको जस्तो भएको छ । उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहनको सट्टा हतोत्साही बनाउने काम भइरहेको सरकारको तर्फबाट । जतिसुकै नियम अनुसार भएको छ भने पनि अहिलेसम्म केही पनि हुन सकिरहेको छैन ।

सौलियत दरमा व्याज छुट गर्ने, ऋण लगानी गर्ने भनेर कत्ति बजेट छुट्याइएको छ । तर बैंकमा जाँदा व्यवसायीहरुले पाइरहेको अवस्था छैन ।गत वर्ष हामीले निकै दुःख गरेर दुई सय जनालाई सानो लगानी गर्न सकेका छौँ ।तर यहाँका दशौँ बैंकहरुसंग गुहार माग्नु परेका दुखान्तहरु धेरै छन् । एउटा सामान्य व्यक्ति बैंकमा लोन लिन फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ । साना व्यवसायीहरुको पक्षमा राज्उ अहिले पनि अनुदार रहदै आएको छ ।जबकी सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।म त भन्छु, नीति मात्रै बनाएर हुँदैन । राज्यले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

४. अर्कातिर कोरोना कहरको समयमा तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ, खास कारण के हो ?

निकै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले । अहिले हामीले शुरु गरेको आन्दोलन एउटा आक्रोसको रुप हो ।यो कोहलपुरबाट शुरुवात भएको छ ।बाँके जिल्ला मात्रै होइन ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन हुन्छ । राज्यले हाम्रो मागको सुनुवाई गर्नुपर्छ । हामीले केही माग गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको हो । हाम्रो पहिलो माग भनेको सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई खोप लगाइनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले सम्पूर्णलाई खोप लगाएको छ । अहिले सम्म कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई खोप लगाएको छैन । ठूला उद्योगीहरुलाई राज्यले सुविधा दिएको होला, खोप प्रदान गरेको होला तर साना उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म त्यो सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अर्को माग भनेको के हो भने, सरकारले यही असार २५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा कर तिर्नुपर्ने भनेको छ । तर यसको कुनै सम्भावना नै छैन । किन भने हामीले व्यवसाय गर्न पाएकै छैनौ । लकडाउन बढाउँदै जाने, व्यवसायीहरुलाई घरभित्र थुन्ने अनि कर तिर भन्ने । यो जस्तो राज्य हो, कुन चाही न्याय हो । सरकारले यस्तो भन्न मिल्दैन । हामी कोही पनि सरकारले तोकेको समय कर तिर समर्थ छैनौँ । जुन दिन सरकारले लकडाउन खुलाउँछ । त्यो दिनबाट व्यवसाय शुरु हुन्छ । हामी कर हाल्छौँ । बन्दको बेलाको कर हामी तिर्दैनौँ । हामीले तिरेको करले खोप बाड्ने, त्यो खोप हामीले नपाउने । यस्तो पनि राज्य हुन् तर यसको कुनै सम्भावना नै छैन । किन भने हामीले व्यवसाय गर्न पाएकै छैनौ ।लकडाउन बढाउँदै जाने, व्यवसायीहरुलाई घरभित्र थुन्ने अनि कर तिर भन्ने ।

यो जस्तो राज्य हो, कुन चाही न्याय हो । सरकारले यस्तो भन्न मिल्दैन । हामी कोही पनि सरकारले तोकेको समय कर तिर समर्थ छैनौँ । जुन दिन सरकारले लकडाउन खुलाउँछ । त्यो दिनबाट व्यवसाय शुरु हुन्छ । हामी कर हाल्छौँ । बन्दको बेलाको कर हामी तिर्दैनौँ । हामीले तिरेको करले खोप बाड्ने, त्यो खोप हामीले नपाउने । यस्तो पनि राज्य हुन्छ । नागरिक भनेका नेता र कर्मचारी मात्रै हुन् ।

तेस्रो माग भनेको , बैंकको व्याज जतिदिन बन्द गरेको छ, त्यतिदिनको व्याज मिनाहा गर्नुपर्छ । यदि यो हुँदैन भने हामी आन्दोलन गरिहरन्छौँ । सबैले घाटा खाने अनि बैंकले मात्रै नाफा खाने । अर्बौ पैसा कमाइरहेका छन् बैंकले । हामीलाई भोकै मार्न खोज्ने । हाम्रा माग यिनै हुन् ।

५. अन्त्यमा, स्थानीय सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछन्, यसमा तपाईहरुका कस्ता विषय समेटिएमा राम्रो हुन्छ होला ?

विशेष गरेर उद्योगी, व्यवसायीहरुका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न जरुरी छ ।यसमा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस । स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट उद्योगी र व्यवसायीहरुले राहत पाउने खालको हुनुप¥यो ।

अर्को स्थानीय तहले नबनाइनहुने नीति भनेको घरबेटी र घरभाडा बीच जुन किसिमको द्धन्द्ध सिर्जना हुँदै आएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको लागि विधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले स्थानीय तहलाई बुझाएको वक्तव्यमा पनि यस्ता कुरा उल्लेख पनि गरेका छौँ । यो देशभरीको समस्या हो । यसको शुरुवात बाँकेबाट होस । यस्तै उद्योगीहरुका लागि डिजिटल प्रविधिका लागि कार्यक्रम र नीति आवश्यक छ । यसमा बजेट उलेख्ख रुपमा विनियोजन हुनुपर्छ । विकासको लागि प्रविधिसँग जोडिन जरुरी छ ।अन्य कुराहरुमा त पहिलाका राम्रालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

 

प्रकाशित मितिः सोमवार, असार ७, २०७८     8:12:11 AM  |