वीरेन्द्रनगरमा ग्यास अभाव यथावत्

नन्दराम जैशी ।

वीरेन्द्रनगर

वीरेन्द्रनगरमा खाना पकाउने ग्यासको अभावबारे बजार अनुगमन गरिए पनि कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको सास्ती भने यथावत् छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको निर्देशनपछि बजार अनुुगमन तीब्र पारिएको थियो । तर ग्यास अभावको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै नागरिकले आपत्ती जनाएका छन् । सरकारी अनुगमन प्रतिवेदनले आपूर्तिको समस्या मात्र नभई बजारमा सञ्चालित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास थुपार्ने प्रवृत्ति र वितरण प्रणालीको कमजोरीलाई समेत अभावको प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ ।

पछिल्लो महिना दिन यता वीरेन्द्रनगरमा एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यास वितरण केन्द्रअगाडि बिहानैदेखि लामो लाइन लाग्ने गरिएको छ, भने धेरै उपभोक्ता रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । बजारमा ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा केही दिनअघि मुख्यमन्त्री निवासमै ग्यास सकिएपछि होटलबाट सिलिन्डर ल्याएर प्रयोग गर्नुपरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि मात्रै प्रदेश सरकारले चासो देखाएको थियो ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए । छलफलमा उनले तत्काल बजारको अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका निर्देशक देवीलाल सापकोटाको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतको सहभागितामा बजार अनुगमन पनि गरियो ।

टोलीले वीरेन्द्रनगरका प्रमुख ग्यास विक्रेताको अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार पारेको छ । तर प्रतिवेदनले बजारमा देखिएको अभाव पूर्ण रूपमा आपूर्तिको कमीका कारण मात्र नभई कृत्रिम माग सिर्जना, ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति र वितरण व्यवस्थाको असन्तुलनले समस्या बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार आधा भरिएका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा ग्यास सकिन लागेको हल्ला फैलियो । त्यसपछि विशेषगरी होटल व्यवसायीले आवश्यकताभन्दा बढी नयाँ सिलिन्डर खरिद गरे ।

आधा भरिएका सिलिन्डर चाँडै सकिए पनि पूरा भरिएका सिलिन्डर तत्काल बजारमा नफर्काइएकाले केही समय ग्यासको वास्तविक माग कम देखियो । पछि ती सबै खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा फर्किँदा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि वीरेन्द्रनगरबाट छिन्चु, बड्डीचौरलगायत आसपासका बजारका सब–डिलर र खुद्रा पसलमा नियमित ग्यास पठाइन्थ्यो । तर पछिल्लो समय धेरै कम्पनीले ती क्षेत्रमा आपूर्ति घटाएपछि त्यहाँका सबै खाली सिलिन्डर वीरेन्द्रनगरका मुख्य डिलरकहाँ जम्मा हुन थालेका छन् ।

यसले स्थानीय उपभोक्ताभन्दा बाहिरका बजारको मागसमेत एउटै स्थानमा केन्द्रित हुँदा वितरण प्रणाली थप अस्तव्यस्त बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै भेरी ग्यासबाहेक अधिकांश ग्यास कम्पनीले विगतको तुलनामा आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा घटाएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राप्ति ग्यासले पहिले मासिक करिब नौ हजार सिलिन्डर पठाउने गरेकामा अहिले करिब दुई हजारमा सीमित बनाएको उल्लेख छ । मनकामना ग्यासले पाँचदेखि छ हजार सिलिन्डर पठाउने गरेकामा अहिले दुई हजार हाराहारी मात्रै पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य कम्पनीको आपूर्ति घटेसँगै उपभोक्ताको चाप भेरी ग्यासमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको हो ।
अनुगमन टोलीले बजारमा देखिएको लामो लाइनमा अधिकांश होटल व्यवसायीका कर्मचारी र कामदार रहेको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राप्ति, सैपाल, नेपाल कर्णाली, रेडियन्टलगायत विभिन्न कम्पनीका करिब १२ हजार खाली सिलिन्डर एउटै विक्रेताकहाँ जम्मा भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यसले बजारमा ग्यासको अस्वाभाविक संकलन भइरहेको आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ ।

तर अनुगमनले समस्या पहिचान गरे पनि तत्कालै कालोबजारी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव अन्त्य वा बजार सहज बनाउने प्रभावकारी कदम भने चालिएको देखिँदैन । बजारमा अझै पनि उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भने आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लागेको छैन । आपूर्ति असन्तुलित हुँदा केही विक्रेता र व्यवसायीले अवसरको फाइदा उठाइरहेको उपभोक्ताको गुनासो पनि कायमै छ ।

अनुगमन टोलीले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित ग्यास कम्पनीसँग कर्णालीका सबै जिल्लामा पठाइने सिलिन्डरको तथ्यांक माग गरी वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गर्नुपर्ने, राप्ति, मनकामना, सैपाललगायत कम्पनीलाई पुरानै परिमाणमा आपूर्ति कायम गर्न आग्रह गर्ने, बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध भइरहने सन्देश प्रवाह गरेर अनावश्यक सञ्चितीकरण रोक्ने, परिचयपत्रका आधारमा वितरण प्रणाली लागू गर्ने तथा वीरेन्द्रनगरबाट बाहिर जाने नाकामा निगरानी बढाएर अनधिकृत ढुवानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर यी सुझाव कार्यान्वयन नहुँदासम्म मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको अनुगमन प्रतिवेदनमै सीमित हुने र बजारमा देखिएको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावको समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । अहिले उपभोक्ताको मुख्य अपेक्षा प्रतिवेदनभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र बजारमा सहज ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित हुनु हो ।