रावन बिश्वकर्मा । बाँसगढी, बर्दिया ।
बर्दियामा ५ जिल्लाका स्थानीय तहका थारु प्रमुख र उपप्रमुखहरु बिच छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राष्ट्रिय थारु आयोगको आयोजनामा बर्दियाको सत्खल्वा होमस्टेमा बर्दिया, बाँके, दाङ्ग, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानिय तहका थारु प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु भेला भई थारु समुदायका बिभिन्न बिषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलको क्रममा थारु समुदायमा रहेका प्रथा जनित कानुन, बरघर, मटाँवा, भलमन्सा लगायतलाई राष्ट्रिय कानुनको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने, थारु भाषालाई सरकारी कामकाजि र थारु भाषामा शिक्षण लगायतका बिषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा थारु समुदायमा रहेको प्रथा जनित कानुन बरघर मटाँवा भलमन्सालाई राष्ट्रिय कानुनको रुपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा रेडियो गुर्वावा एफ एमका कार्यकारी निर्देशक एकराज चौधरी र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजि भाषा र थारु भाषा शिक्षण विषयमा अधिकारकर्मि शुसिल चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्र माथि प्राध्यापक डा. जनार्दन शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । उनले कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै मातृ भाषामा हुने पढाई र सिकाईले विद्यार्थीहरुले झट्ट बुझ्न सक्ने बताए ।
उनले भने—‘जातिको बाहुल क्षेत्रको आधारमा स्थानीय तह पनि सरकारी कामकाजको भाषा गराउन सकिने मातृ भाषामा पढ्न पाउने भनिएको छ । तर अझैसम्म पनि सबै तिर मातृभाषामा पढाई भएको छैन ।’ कार्यक्रममा थारु आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा शाखा अधिकृत निसा लौवाडीले जानकारी दिएकी थिईन् । थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद थारुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथितिको रुपमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल थारु रहेका थिए ।