काहेलपुर, चैत्र १९
खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्दा खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
खाद्य अधिकारका सवालमा नेपाल कानुन आयोगले देशभरी अनुगमन गर्ने क्रममा बिहीबार नेपालगन्जमा जिल्ला खाद्य संजालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका
हुन् ।
बाँकेमा खेती योग्य जमिनलाई प्लटिङग गर्दा खाद्यमा कमि आएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । किसानलाई सिचाईको समस्या रहेपनि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।
खाद्य अधिकारको समस्या सवैभन्दा बढि दलित समुदायमा देखा परेको उनिहरुको भनाई छ । किसानलाई राज्यले पु¥याउने सेवा सुविधा बाटैमा सखाप हुने गरेको हुनाले खाद्य आभाव भैरहेको गैसस बाँकेका अध्यक्ष प्रभात सिंह ठकुरीले बताए ।
नेपालमा रहेको गरिवी न्युनिकरणका खेती योग्य जमिनलाई बचाउनुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । बर्खे आएको बाढीले खेतीयोग्य जमिनलाई नष्ट गर्दै आएको कारण खाद्य आभाव देखिएको उनिहरुको भनाई छ ।
सरकारलाई खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी जोगाउ भन्ने कुनै सोचाई नरहेको सहभागी राजकुमार सुक्लाले बताए । कृषिमा राज्यले लगानी बढाउदै गएपनि खेतीयोग्य जमिन सखाप भएको कारण त्यसमा सरकारको ध्यान नगएको उनको आरोप
छ ।
नेपालमा खाद्य उत्पादनमा धेरै समस्या परिरहेको अवस्थामा पनि राज्यले चासो नदिदा बास्तविक किसानले समस्या झेल्नु परिरहेको अवस्था नेपालमा विद्यमान रहेको छ । वास्तविक किसानलाई सुविधा प्रदान नगर्दा किसानपनि विदेशिनुपरिरहेको अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । जव खाद्य ऐन सम्बन्धि कानुन बन्छ र वास्तविक पिडितलाई राज्यले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष उमेश चन्द्र झाले बताए । नेपालमा बाँझो जग्गाले खाद्य अधिकारमा धेरै हनन् भैरहेको उनको ठम्याई रहेको छ ।
बिहीवार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खाद्य अधिकारका बारेमा राज्यले विस्तृत ऐन कानुन नवनाए सम्म नेपालमा खाद्य अपुग भैरहने सहभागीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा विभिन्न राजनितिक दल, बुद्धिजिवी, अधिकारकर्मी, वकिल, पत्रकार लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १९, २०७२