काठमाडौँ । बृटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले आफूहरुलाई असमान पेन्सन, अमानवीय व्यवहारजस्ता विषयमा पुनः सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
बृटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले खाइपाइ आएको मासिक रु दुई अर्बभन्दा बढीको पेन्सन बेलायतमै राख्नका लागि आफ्ना परिवारलाई जबर्जस्ती बेलायतमै बसोबास गर्न बाध्य बनाइएकाले सङ्घर्ष गर्नुपरेको आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइयो ।
बेलायती सरकारले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका गोर्खाली एक महिनाभन्दा बढी अन्यन्त्रै बसे उनीहरूले पाउने मासिक आवासीय भत्ता तथा पेन्सन सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनेगरी नयाँ नीति बनाउन लागेकाले आफ्नै मातृभूमिमा समेत आउने, बस्ने र फर्किने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको सङ्घका महासचिव कल्पना आङ्बुहाङ्गले बताए ।
उनले बृटिश गोर्खालीलाई बेलायती सेनासरह समान पेन्सन र सुविधाको घोषणा गर्न, जहाँ रहे पनि खाइपाइ आएको सेवा र सुविधामा कटौती नगर्न, भेदभावका व्यवहार अन्त्य गर्न, सन् १९४७ को सम्झौतालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न र राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सङ्घका तर्फबाट कानुनी सहयोग गर्दै आएका अधिवक्ता डा गोपालकृष्ण सिवाकोटीले जहाँ रहे पनि समान सुविधा पाउनुपर्ने कानुनी आधार रहेको प्रष्ट पारे ।
नेकपा (माओवादी) क्रान्तिकारीका नेता सुरेश आलेमगरले सङ्घका जायजपूर्ण मागमा आफ्नो दलको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गरे ।