प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा केही वर्षयता तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका नेपालका दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समझदारी भएको हो ।
काठमाडौँ ।
चीन र भारतले नेपालको बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै देशले नेपालको लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका हुन् । लिपुलेक नेपालको भूमि हो । नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको सो भूमिको बारेमा दुवै देश जानकार समेत छन् ।
यद्यपि लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर २ देशले समझदारी गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग घोषणा गरेको थियो ।
यसअघि २०२४ डिसेम्बर १८ मा समेत भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी भएको बैठकले नेपाललाई नसोधी लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको थियो । सन् १९४ देखि पटक पटक लिपुलेकलाई दुई देशीय सीमाना मानेर भारत र चीनले समझदारी गर्दै आएका छन् ।
यस पटक पनि दुई देशका विदेशमन्त्रीबीचको वार्तापछि जारी गरिएको समझदारीको नवौँ बुँदामा लिपुलेक, शिप्की ला पास र नाथुला पास बोर्ड व्यापारिक प्रयोजनका लागि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेलामा लिपुलेक खोल्ने सहमति गरेका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग भएको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकको विषय थियो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले थलिएको नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनले उक्त सहमति गरेका थिए ।
त्यही बुँदापछि नेपालले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको थियो । नेपालले कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । त्यसलाई नोटिस गरेको चिनियाँपक्षले जानकारी पनि गराएको थियो । यद्यपि, भारत भने मौन थियो । २०७२ कै नियति २०८२ मा दोहोरिएको छ । यसबारे बिबिसी नेपाली सेवालाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ लिखित प्रतिक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकट भविष्यमा गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा केही वर्षयता तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका नेपालका दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समझदारी भएको हो ।
भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री ओली शाङ्घाई कोअपरेशन अर्गाइनेजशनको बैठकमा भाग लिन चीन जाने विवरण पनि आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक ढङ्गले नेपाल भारत सीमा समस्या हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएको छ । ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैबीच नेपालले पनि दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा अवस्थित लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा ल्याउन भारत र चीनले गरेको सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दुवै देशसँग कुरा उठाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । अमेरिकाले ट्यारिफ बढाएपछि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग व्यापार बढाउने सम्झौता गरेको भारतले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक नाका फेरि सञ्चालन गर्ने विषयमा सोमवार चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताबारे नेपालले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
लिपुलेक नाकाबाट भारतका झण्डै ३० करोड जनसङ्ख्यासम्म पुग्न चीनका लागि छोटो र प्रभावकारी कोरिडोर देखिन्छ । भारतले विगत १० वर्षमा लिपुलेक जोड्ने कालापानी क्षेत्रको सडक विस्तार पनि गरेको छ । भारतका लागि चीनसँग व्यापार गर्न लिपुलेक जति महत्वपूर्ण छ । मानसरोवर आवतजावत गर्न पनि सजिलो नाका हो । भारतीय नागरिकले उक्त नाका प्रयोग गर्न पाए नेपालगन्ज हुँदै हुम्लाबाट तिब्बतको मानवसरोवर जान सहज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्