नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा हाल नेतृत्व गरीरहेका मन्त्रीहरूमध्ये फरक र सक्रिय देखिने मन्त्री हुन् घनश्याम भण्डारी । उनले सामाजिक विकासमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा भयो । जनताको सेवामा कटिबद्ध भएर काम गर्ने हुुटहुुटी बोकेका उनी अन्य मन्त्रीभन्दा कार्यसम्पादनमा पनि अब्बल देखिएका छन् । तर मन्त्रीको एक वर्षको समयावधिमै तीन जना सचिव फेरिँदा संस्थागत स्थायित्व र कार्यसम्पादनमा भने असर परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा विनियोजित बजेटको ७१.७१ प्रतिशतबजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सफल भयो ।
तर वर्ष दिनमै तीन जना सचिव नफेरिएको भए मन्त्रालय कार्यसम्पादन अझै प्रगति गर्नसक्ने स्थिति थियो । मन्त्री भण्डारीले यो एक वर्षको अवधिमा सम्पादन गरिएका प्रमुख क्रियाकलाप समावेश गरी ‘जिम्मेवारी, चुनौती र प्रतिबद्धताको एक वर्ष’ नामक समीक्षात्मक पुुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । उनी दैलेख प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क)बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भई नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय बमोजिम २०८१ साउन २० गते मन्त्री बनेका थिए ।
पुुस्तकमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीको एक वर्षको समयावधिमै तीन जना सचिव फेरिँदा संस्थागत स्थायित्व र कार्यसम्पादनको दृष्टिले स्थायी सरकारका रूपमा चिनिएको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका सचिवको अस्थायी प्रवृत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । उमेरहदका कारण सचिवहरू निजामति सेवाबाट निवृत्त हुनुभएको थियो । सचिवको फेरबदलले राजनीतिक–प्रशासनिक सहकार्यमा जटिलता ल्याउनुका साथै प्रशासनिक अनिश्चितता देखिएको छ । जसबाट कार्यसम्पादनमा संरचनागत, नीतिगत, व्यवस्थापकीय र मनोवैज्ञानिक तहमा विविध प्रभावहरू परेका छन् ।’
उक्त प्रभावहरू सकारात्मक, नकारात्मक वा मिश्रित प्रकृतिका रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । जनसेवामूलक मन्त्रालयका हिसाबले यस मन्त्रालयप्रति राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वहरू गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘समाजका बहुआयामिक समस्याहरू एउटै मन्त्रालयले हल गर्न सक्दैन । त्यसका लागि नीति, प्रशासन र बजेटको त्रिकोणात्मक समन्वय अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राप्त गरेका प्रतिफलहरू केवल मन्त्रालयको सफलताको सूचक मात्र होइनन्, ती सरकारको आन्तरिक सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको साझा उपलब्धि पनि हुन् ।’
सोही कारणले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका धेरै कार्यक्रमहरूका सफलतामा अन्य मन्त्रालयहरूको समेत सशक्त हिस्सेदारी रहेको मन्त्री भण्डारीको तर्क छ । तर अन्तरमन्त्रालयहरूबीच समन्वय, सहकार्य हुन नसक्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अवरोध, बजेट स्वीकृति र खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको उनी बताउँछन् । जसबाट स्रोत परिचालनमा असहजता र कार्यक्रमको प्रभावकारितामा ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।
‘आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान दिँदै अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सहकार्यमा सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक नेतृत्वले दिने स्पष्टता, प्राथमिकता र प्रतिबद्धताले मन्त्रालयको कार्यक्षमता, प्रभावशीलता र सार्वजनिक विश्वसनीयतामा सुधार देख्न सकिन्छ ।’ कर्णाली प्रदेशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोचअनुरूप ३९ वटा कार्यालयहरू मार्फत सेवा प्रवाह हुुँदै आएको छ । तर सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र निश्चित समयमा उल्लेख्य कार्य गर्ने दृढ इच्छाबमोजिम मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारीलाई पूरागर्ने कोशिस गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
‘कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरूवातमै साउन ११ गते नै वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरी आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ । यस्ता कामलाई पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ ।’
मन्त्रालयले डेंगी रोग नियन्त्रण गर्न साउनन महिना डेंगी सचेतना महिनाका रूपमा राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत लार्भा खोज र नष्ट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने कडा रोगमा मेजर अपरेसन गरेका १३१ जना बिरामीलाई प्रतिबिरामी एक लाखसम्मको उपचार सहायता प्रदान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कडा रोगमा नयाँ रोगहरू थप गरी रकम उपलब्ध गराइने तयारी छ भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण सेवाजस्ता कामलाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्