नेपालगन्ज ।
कर्णाली विकास बैंक अपचलन मुद्दामा अदालतले पक्राउ परेकामध्ये तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ भने एक जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष एवं तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र बैंकका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन उपनिर्देशक भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । बस्नेतले बुधबार धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी पनि थुनामै गएको अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए । राय, मिश्र र सिंहका विषयमा अदालतले प्राप्त प्रमाण हेर्दा अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्ने आधार नदेखिँदा एवं कसुरदार रहेको मुनासिब आधारसमेत देखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
चारजना प्रतिवादीहरूका तर्फबाट सबै गरेर १६ जना वकिलले बहस गरेका थिए । पशुपतिदयाल मिश्रको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताहरू विश्वजित तिवारी, पदम पाण्डेय, वासुदेव ज्ञवाली, प्राडा गान्धि पण्डित, राजुमानसिंह मल्ल, प्रह्लादबहादुर कार्की र पवनकुमार गुप्ता गरी ८ जना वकिलले बहस गरेका थिए । यसैगरी, प्रतिवादी राजेन्द्रवीर रायको पक्षबाट पाँच जना वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्तात्रय भोलासिंह हमाल, भीमसेन बन्जारा र डा. रेशमराज रेग्मी तथा अधिवक्ताहरू शक्तिसिंह हमाल, अवतार न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
यसैगरी अर्का प्रतिवादी वेदप्रकाश सिंहको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, अधिवक्ताहरू चित्रबहादुर शाही र इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारी भुवन बस्नेतका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रेशमराज रेग्मी र अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए । बैंकको बचत अपचलन मुद्दामा एक सय सात जना जीवित प्रतिवादीमध्ये हालसम्म बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राय, तत्कालीन प्रमुख वित्त अधिकृत सिंह, तत्कालीन अध्यक्ष मिश्र र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन उपनिर्देशक बस्नेत मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ठुलो आर्थिक घोटालामा एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । बैंकमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुन दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलेसमेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा बुझाएको थियो ।
अनुसन्धानपश्चात् तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब २७ करोड २१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ संस्था र विभिन्न बैंकबाट अनधिकृत रूपमा आपसी मिलेमतो गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । प्रतिवादीमध्ये ५० जना बैंककै कर्मचारी रहेका छन् । यसैगरी १३ जना बैंकका सञ्चालक र शेयरधनीहरू रहेका छन् भने ३९ जना ऋणीहरू, पाँच जना लेखापरीक्षक र एकजना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी रहेका छन् । प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्