चालू आवको बजेट खर्च गर्नेमा कोशी पहिलो, अन्तिममा कर्णाली प्रदेश

वीरेन्द्र जैसी (नेपालगन्ज), नन्दराम जैशी (सुर्खेत) शेरबहादुर ऐर (कैलाली) ।

सात प्रदेशमध्ये चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ । देशभरका सात प्रदेशमध्ये विनियोजित रकममा करिब ७७ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च गर्दै कोशी पहिलो बनेको हो । चालू आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६४ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेर सबैभन्दा अन्तिम बनेको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गरेको कोशी प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये असार २५ गतेसम्म २७ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालू आवको बजेट खर्चको हिसाबकिताब अझै मिलाउन बाँकी रहेकोले अहिलेको विवरण केही तलमाथि पर्न सक्नेछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले अझै हिसाबकिताब अद्यावधिक हुन बाँकी रहेकोले अहिलेको विवरण तलमाथि पर्न सक्ने मिसन टुडेलाई बिहीबार बताए । ‘अन्य प्रदेशमा भन्दा हाम्रोमा हिसाब धेरै फरक पर्न सक्ने देखिएकोले हामीले अझै केही दिन विवरण दिन नसक्ने स्थिति छ,’ उनले भने । यद्यपी खत्रीले असार २५ गतेसम्म करिब ७७ दशमलव २६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको जानकारी दिए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७९.२६ प्रतिशत हो । चालूतर्फ ७५.२९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब १९ करोड बजेटमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ४ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६ करोड ८५ लाखमध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ ।

बागमतीमा पुँजीगत खर्च घट्यो

बागमती प्रदेशमा बजेट खर्चको ग्राफ प्रगतितर्फ रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा गर्त वर्ष ७० दशमलव ९८ प्रतिशत र आव २०७९–०८० मा ६६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड बजेटमध्ये करिब ४७ अर्ब ७५ करोड ९६ लाख जति खर्च देखिएको प्रारम्भिक विवरण रहेको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेटमध्ये ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख खर्च भएको थियो भने आव २०७९–८० मा जम्मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९० हजारमध्ये ४६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ६८ हजार खर्च भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा भने गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च घटेको छ । गत वर्ष कूल पुँजीगत बजेटको ७९ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालू आवमा ७८ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट सबैभन्दा कम ५१ दशमलव २६ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ९३ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनीको पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी

लुम्बिनी प्रदेशका पछिल्ला तीन वर्षको खर्चको तुलना गर्दा बजेट खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को असार २५ गतेसम्म भुक्तानी भएको रकमको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कूल बजेटको ७२ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ७० दशमलव ६८ प्रतिशत र आव २०७९–८० मा ६५ दशमलव २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्षमा जम्मा ४२ अर्ब ७८ करोड ९४ लाख ४२ हजार बजेटमध्ये ३० अर्ब २४ करोड ४१ लाख ५४ हजार खर्च भएको थियो । यसैगरी आव २०७९–८० मा ४० अर्ब ५५ करोड १४ लाख ८० हजार बजेट रहेकोमा २६ अर्ब ४३ करोड ६६ लाख ९३ हजार खर्च भएको थियो ।

यसैगरी विगत तीन वर्षको खर्च विवरण तुलना गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत बजेटर्फतको खर्चमा गर्त आव २०८०–०८१ मा कमी आएकोमा चालू आवमा पुनः बढोत्तरी भएको देखिन्छ । आव २०७९–०८० मा ७१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको गत आवमा ६८ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चालू आवमा ७२ दशमलव ८७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपी लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो विवरण अद्यावधिक भएर आउँदा अहिलेको भन्दा केही फरक पनि पर्नसक्ने बताइएको छ ।

मधेशमा खर्च उल्लेखनीय वृद्धि

मधेश प्रदेशमा पनि बजेट खर्चको स्थिति १० प्रतिशत बढीले सुध्रिएको पाइएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा मधेश प्रदेशमा ६० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रारम्भिक विवरण प्रदेश कोलेनिकाले दिएको छ । गत वर्ष ५९ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आव २०७९–०८० मा ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

चालू आवमा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार बजेट रहेकोमा ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४४ हजार खर्च भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको छ । गत आवमा मधेश प्रदेशमा ४१ अर्ब २० करोड ७९ लाख १४ हजारमध्ये २४, अर्ब ५४ करोड ४९ लाख ३० हजार खर्च भएको थियो भने आव २०७९–०८० मा जम्मा ४७ अर्ब दुई करोड ५० लाख बजेटमध्ये २६ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७० हजार मात्रै खर्च भएको थियो ।

कोलेनिकाले दिएको विवरण अनुसार मधेश प्रदेशको पुँजीगत बजेटको स्थिति पनि सुध्रिएको देखिन्छ । गत वर्ष ५९ दशमलव ८६ प्रतिशत पँुजीगत बजेट खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ७५ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको विवरण मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमको पुँजीगत बजेट खर्च कम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को असारमा मात्र २८ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कूल बजेटको ४१ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले असारमा मात्र २८ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यससँगै चालू आर्थिक वर्षको कूल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले ७० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारको कूल बजेट ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजार विनियोजन गरेकोमा ७० दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख ३४ हजार ६ सय २० रकम बजेट खर्च भएको छ । ‘पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ६० हजार ६ सय १७ र चालूतर्फ ७६ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ८० करोड ८५ लाख ७४ हजार खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले मिसन टुडेसँग भने ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले असार २५ गते मात्रै ८ प्रतिशतले बजेट खर्च गरेका छन् । असार २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च प्रतिशत ६२ रहेकोमा एकै दिन दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएपछि खर्च प्रतिशत बढेर ७० पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

‘यो वर्ष खर्च प्रगतिलाई अन्य वर्षको तुलनामा राम्रो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा काम भएका योजनामा बजेट नहुने र काम नभएका योजनामा बजेट हुने समस्या हुन्थ्यो । यसवर्ष काम भएकै योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसले खर्च प्रगति पनि बढेको छ ।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा ६३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकार मातहत रहेको मन्त्रालयगत खर्च प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सचिवालय रहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड २६ लाख ५१ हजार विनियोजन भएकोमा ९ करोड १८ लाख १९ हजार रकम खर्च गरेको छ भने मन्त्रालयले १४ करोड आठ लाख ३१ हजार एक सय ४६ रकम खर्च गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयले चालूतर्फ ५६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयलाई १६ करोड ३२ लाख ४६ हजार रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड ६२ लाख सात हजार सात सय ६४ रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले चालूतर्फ कूल बजेटको ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९३ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको खर्च कमजोर रहेको छ । १४ अर्ब ९० करोड ७७ लाख २६ हजार दुई सय आठ रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ३९ करोड १० लाख छ हजार सात सय १३ रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चार अर्ब ५१ करोड ६७ लाख १९ हजार चार सय ९४ रकम खर्च गर्न सकेन ।

६ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ६० हजार पाँच सय ९९ बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८९ करोड ४२ लाख ९ हजार सात सय २८ रकम खर्च गरेको छ । एक अर्ब ५५ करोड ११ लाख ५० हजार ८ सय ७० रकम फ्रिज भएको छ ।

गण्डकीमा खर्च उकालोतर्फ

गण्डकी प्रदेशमा पनि बजेट खर्च उकालो अवस्थामा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन असार २५ गतेसम्म ६९ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेटको झुक्तानी भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । गत आवमा ६६ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएकोमा आव २०७९–०८० मा ६५ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ९३ करोड ४० लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । गत वर्ष जम्मा ३३ अर्ब ४० करोड ९५ लाख ४६ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यसैगरी आव २०७९–०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखमध्ये २३ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कूल पुँजीगत बजेटको ७२ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा ११ अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा विनियोजित बजेटको ६४ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । चालू आवमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये २० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख ८९ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । यसवर्ष प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण ११ अर्ब ५ करोड ४ लाख ५१ हजार रकम फ्रिज गएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार सरकारले चालूतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड ५० लाख ४८ अर्थात् ७५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ११ अर्ब १ करोड ४५ लाख ४० हजार अर्थात् ५८ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा हरेक वर्ष अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च कम हुने गरेको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ । तर, कर्णालीमा विगत ८ वटै आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्याइएको कूल बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ७९ दशमलव ५४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६९ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२ दशमलव ६४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ दशमलव ७२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१ दशमलव ०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७७ दशमलव ६१ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८५ दशमलव ३३ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ९२ दशमलव ८४ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले ९० दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विनियोजित बजेटको ६० दशमलव ३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको थियो । सो वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा प्रदेश सरकारले ६७ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।