जेठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयनको गति ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म समग्रमा २५ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ३५ हजार ३०८.६८ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । जुन गत वर्ष (०८०-०८१)को भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
हरेक वर्षझैँ कर्णालीमा यस वर्षपनि असारे विकासको प्रवृत्तिले छोड्न सकेन । फुर्सदमा बिस्तारै गुणस्तरीय निर्माणको काम गर्नेभन्दा जेठ, असारमा हतारले विकास निर्माणका काम गर्ने प्रवृत्ति यस वर्षपनि कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च अर्थात पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
चैत महिना ५ दशमलव ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले वैशाख महिनामा ४ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । जेठ र असारमा ५०–६० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । तर हतारले बजेट कार्यान्वयन हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसरी निर्माण गरेका योजनाको गुणस्तर कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कूल बजेट ल्याएको थियो । १० महिनामा समग्र बजेटको ३२ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार चालू र पुँजीगत दुवै गरी सरकारको खातामा २१ अर्ब १५ करोड ५८ लाख ८४ हजार ९६८ रूपैयाँ मौज्दात छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २७ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ७ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू खर्च १८ प्रतिशतले बढेको छ । वैशाख महिनाभर प्रदेश सरकारले ८५ करोड २ लाख ५८ हजार ५३६ रूपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तर चैत महिनामा कूल विकास बजेटमध्ये एक अर्ब ७ करोड ९९ लाख ३७ हजार १३५ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको थियो ।
जेठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयनको गति ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म समग्रमा २५ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ३५ हजार ३०८.६८ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । जुन गत वर्ष (०८०-०८१)को भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म २३ दशमलव ०९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर पुँजीगत बजेट चालू वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष १ अर्बले बढी थियो । सरकारको खातामा अझै १३ अर्ब ९७ करोड २४ लाख ३२ हजार ४९२ रूपैयाँ थन्किएको छ । जेठ र असारमा बढीमा ५०–६० प्रतिशतसम्म विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सरकारको आंकलन छ ।
मन्त्रालयगत बजेट खर्चको अवस्था
१० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव ६६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयसँग यो वर्ष १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट थियो ।
२ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रूपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १० महिनासम्ममा २७ दशमलव ५५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । भने २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव ०९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९ प्रतिशत खर्च गर्दा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३२ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३९ दशमलव २७ र अर्थ मन्त्रालयले ८१ दशमलव ८५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले ७ दशमलव ७७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर भइरहँदा प्रदेश सरकारको चालू खर्च भने १८ प्रतिशतले बढी देखिएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म कूल चालू बजेटको ४४ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४७ करोड १४ लाख २० हजार ५२३.०५ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष चालूतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ७३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्