शुभाकर विश्वकर्मा,कोहलपुर ‐बाँके)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड अर्थात ६०.१ प्रतिशत, र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड अर्थात २०.८ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीयतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत नयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यस्तै राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब व्यहोरिने भएको छ । तीमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले मन्त्रालयगत बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ९५ अर्ब ८१ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८६ अर्ब १ करोड, रक्षा मन्त्रालयको ६२ अर्ब १ करोड, कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालय ५७ अर्ब ४८ करोड र अर्थ मन्त्रालयको ४९ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १३ अर्ब २७ करोड, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १० अर्ब १३ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७ अर्ब ८२ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ७ अर्ब ७२ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ७ अर्ब ४९ करोड बजेट छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६ अर्ब ४९ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ६ अर्ब ७ करोड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २ अर्ब ८ करोड र सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ५३ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्