वीरेन्द्रनगरमा नमुना रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन हुँदै

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई नमुना रोजगार सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागिएको छ । वीरेन्द्रनगरलाई नमुना रोजगार सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनसहित भौतिक संरचना तथा रोजगार संरचना निर्माणको विकास गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा यस्तो जानकारी दिएको हो ।

देशभरका १३ स्थानीय तहमा नमुना रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन हुनेमा कर्णालीको वीरेन्द्रनगर परेको छ । वीरेन्द्रनगरका रोजगार शाखा प्रमुख मोहन पौडेलले नगरपालिका रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लागि परेको बताए । नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधानका बाबजुद बजेटले भ्याएसम्मको काम भइरहेको र भोलिका दिनमा अन्य निकायसँगको समन्वयमा थप काम गरिने उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार नगरपालिकाले यस वर्ष ८० जनालाई सडक मर्मतसम्बन्धी रोजगारीको काम दिएको छ ।

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका अधिकृत कमलबहादुर रोकायाले यो कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरसहितका देशका १५ वटा स्थानीय तहमा लागु भएको जानकारी दिए । आगामी वर्षदेखि ५२ पालिकामा लागु हुने उनले बताए ।
‘देशमै स्वरोजगार बन्न नसक्दा जस्तोसुकै महामारी र प्रकोप आउँदा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन्,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ७ लाख ४१ हजार बढीमध्ये ८० हजार बढी महिला नेपालबाट वैदेशिक रोगगारीमा गएको तथ्यांक छ । जसमा १ हजार ३४६ जनाको गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भयो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल नेपालमा करिब ८०० को हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश वैदेशिक रोगजारीमा युवा पठाउनका लागि हबको रूपमा विकास हुँदै गएको अधिकृत रोकायाले बताए ।
‘सस्तो, सहज र कम लगानीमा कर्णाली र सुुदुुरपश्चिमका मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । म्यानपावर कम्पनीले कर्णालीकै मान्छे प्रयोग गरेर सस्तो मूल्यमा विदेश पठाउने गरेको पाइन्छ,’ उनले थपे, ‘सबैभन्दा महंगोमा झापा र जनकपुरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरूको कर्णाली र सुदूरका मान्छेभन्दा बार्गेनिङ पावर पनि राम्रो हुन्छ र सीप पनि सिकेका हुन्छन् ।’

जसमा ७० देखि ७५ प्रतिशत व्यक्तिले सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुःख पाउने गरेको उल्लेख छ । गत वर्ष २४ हजार बढी व्यक्ति कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । प्रदेश सरकारलाई श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी काम गर्ने विस्तृत अधिकार नदिँदा पनि समस्या भएको हो । यस्तै स्थानीय तहमा पनि रोजगारीसम्बन्धस् यकिन तथ्यांक छैन ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको रोजगारसम्बन्धी कर्णाली समृद्धि परियोजना पनि अलपत्र छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्ति र उनीहरूको घरपरिवार मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित आप्रवासी सहायता केन्द्रकी सिता वलीले कर्णालीबाट युरोप र खाडी मुलुक जानेको सङ्ख्या धेरै रहेको जानकारी दिइन् । प्रतिदिन ३० देखि ४० जनाले विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन सुर्खेत प्रशासन पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आप्रवासी सहायता केन्द्रमा मात्रै २ महिनाको अवधिमा १५ सय ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सहायता सेवा लिएका छन् ।

‘सहायता केन्द्रमा आउने व्यक्तिलाई ग्रुपदेखि एकल काउन्सिलिङ गरिन्छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट पछिल्लो समय धेरै आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर सहायता केन्द्रमा १ जना मात्रै कर्मचारी हुदाँ सबै दिनको रिपोर्ट उल्लेख नहुने समस्या छ । २ जना भएको भए १ जना बिदामा भएको खण्डमा अर्कोले काम गर्थे र कुनैपनि दिनको रिपोर्ट छुट्ने थिएन ।’

अनिवार्य सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा नजाने, श्रम स्विकृति नलिने, कागजातको एक कपि घरमा नछोड्ने लगायत कारण पछि दुःख पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष सुशिलराज शर्माले मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम असारमा मात्रै सञ्चालन गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ३ वटै तहका सरकारले स्वदेशमै दिगो रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।