कर्णालीको बेरुजु ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीका सरकारी निकायको बेरुजु रकम ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ का अनुसार कर्णाली सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहको गरी कूल बेरुजु रकम ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख नाघेको हो । मन्त्रालय मातहतको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको छ भने कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्व ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार रहेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्रै कर्णाली सरकारको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु रकम थपिएको छ ।

प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार संपरीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसअनुसार विगतको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजारमा आव २०८०-०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु थपिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०-०८१ मा १४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको रकममध्ये प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १२८ कार्यालयको ३० अर्ब ५ करोड ४० लाख ३४ हजार तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ संस्थाको ७ अर्व ५३ करोड २६ लाख ६५ हजार रहेको छ ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएको कूल बेरुजुमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार, पेश्की बाँकी ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्व १२ करोड ५ लाख ८४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति र अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रहेको छ ।

निकायगत बेरुजुमा कुल बेरुजुमध्ये आव २०८०-०८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार रहेको छ । त्यसैगरी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।

बेरुजु संपरीक्षण भएको २९ करोड ६८ लाख ४४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको २८ करोड ९० लाख २५ हजार समिति र अन्य संस्थाको ७८ लाख १९ हजार रहेको छ । लेखापरीक्षणबाट कूल २ करोड ९४ लाख ८७ हजार असुली भएको छ । त्योमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार संपरीक्षणको क्रममा २ करोड १० लाख ७ हजार रहेको छ ।

खर्च प्रणाली सुध्रिएन

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कर्णालीका स्थानीय तहतर्फ ७९ पालिका र एक गाउँपालिका बक्यौतासमेत गरी ८० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमा हालसम्म २ अर्ब ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । स्थानीय तहहरूमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली नसुध्रिँदा कर्णालीमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढेको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी २ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख ३८ हजार बेरुजु औँल्याइएकोमा स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियाबाट १४ करोड ५६ लाख १९ हजार बेरुजु फस्र्यौट हुँदा २ लाख ५८ हजार बेरुजु थप भएको थियो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको ग्राफमा सुधार हुन सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश राजधानीको जिल्ला सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै चौकुने गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । चौकुनेको बेरुजु ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु गुर्भाकोट नगरपालिकामा छ । गुर्भाकोटमा ० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ दशमलव १६, बराहताल गाउँपालिकामा २ दशमलव २९, चिङ्गाड गाउँपालिकामा २ दशमलव ३८, भेरीगंगा नगरपालिकामा ३ दशमलव १९ र पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३ दशमलव ३१ प्रतिशत बेरुजु छ । यता लेकवेशी नगरपालिकामा ३ दशमलव ३१ र सिम्ता गाउँपालिकामा ३ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको तथ्यांक महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

बेरुजुमाथि बेरुजुको चाङ

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्ष पुग्यो । तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेरुजुमाथि बेरुजुको चाङ लाग्दै गएको छ । भने कर्णालीमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली सुध्रिन सकेको छैन ।
प्रतिशतका आधारमा आव २०७९–०८० मा मधेश प्रदेशपछि (३.८७) सबैभन्दा धेरै (२.५९) प्रतिशत बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेशको थियो । तर आव २०८०–०८१ मा मधेश प्रदेश फेरी सबैभन्दा धेरैको सूचिमा छ भने कर्णालीले सुधार गर्दै तेस्रो स्थानमा झरेको छ । आव २०८०–०८१ मा कर्णालीको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलब २२ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा शून्य दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ह्वात्तै बढेर २.७२ प्रतिशत बेरुजु पुगेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३.५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ५.२२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु निस्किने गर्दछ । कुनैपनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमीकमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । तर यस्तो कमीकमजोरी सधैँ दोहो¥याउनु राम्रो होइन ।