राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

करिब १६ सयलाई हटाउने अध्यादेश सदर गरेका राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विषयलाई मुख्य समस्या मानिएको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौँ ।

विभिन्न समयमा लिएका नियुक्तिलाई खारेज गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशलाई सदर गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश भने पुुनः सरकारलाई नै फिर्ता गरेका छन् । उक्त विधेयकको हकमा सरकारले राखेको प्रावधानमा राष्ट्रपति पौडेलले असहमति जनाएका कारण पुनः सरकारसमक्ष नै पुनर्विचारका लागि आइतबार फिर्ता गरेका हुन् ।

अब उक्त विधेयकलाई सदर गर्न सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा पेश गरिएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले ७ वटा अध्यादेश भने जारी गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१)अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले पछिल्ला चार दिनको अवधिमा ती अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छन् ।

यसकारण फिर्ता गरियो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता हुनुमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशमा गरिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानुनको मूल भावनासँग मेल नखाने देखिएको शीतलनिवास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विषयलाई मुख्य समस्या मानिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, बैठक सञ्चालनका लागि ४ जना उपस्थित भए पुग्ने गणपूरक सङ्ख्या तय गरिएको प्रावधानमाथि पनि राष्ट्रपति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । यसले बहुमतको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।

यसअघिका सरकारले पनि यस्तै प्रकृतिका प्रस्तावहरू पठाउँदा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फर्काउने गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र अन्य सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा तीनै अंगको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्तो संरचना बनाइएको हो ।विद्यमान कानुनअनुसार परिषद्ले सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहमति नजुटे बैठक स्थगित गरी पुनः बैठक बोलाइन्छ र अन्ततः बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कहिले ३ जना त कहिले ४ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ, जसले संवैधानिक प्रक्रिया र सन्तुलनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ डेढ महिनामै बाहिरिए

व्यापक विरोधका बाबजुद सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री रहेको बेला राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति लिएका आदर्शकुमार श्रेष्ठले साढे एक महिनामै पद गुमाएका छन् । आर्थिक अनियमितताकोे सवालमा आलोचित श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि विवादमा तानिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि करिब १६ सय पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि पदमुक्त भएका हुन् । गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

कोषको संरक्षकको हैसियतले कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेकी थिइन् । यस्तै छोटो समयमा पद गुमाउनेहरूमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, गेटा विश्व विद्यालयका उपकुलपति, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारीलगायत छन् ।

एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त 

विसं २०८२ चैत १२ गतेअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’को दफा २ को (१)मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।

सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२)मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२)बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कूल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

खर्चको विवरण पठाउन निर्देशन

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भोलिसम्म (वैशाख २२ भित्र) मातहतका सबै निकायलाई सवारीसाधन र सम्बन्धित खर्चको विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रयोग भएका तथा व्यवस्थापनका लागि ‘पुल’मा राखिएका सवारीसाधनहरूको विवरण, तिनमा भएको खर्चसहित तोकिएको मितिभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

पत्रअनुसार प्रचलित कानुनले छुट्टै सवारी सुविधा पाउने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनहरू ‘पुल’मा ल्याई व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा हालसम्म सवारीसाधनमा भएको सम्पूर्ण खर्च एकीकृत गरी पठाउन भनिएको छ । वर्तमान सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न विभिन्न कोणबाट काम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।