लेखा अधिकृतहरूले रोके भुक्तानीका सबै काम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आफ्नै मातहतका लेखा समूहतर्फका अधिकृतको आन्दोलनको चपेटामा परेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतहरूले आन्दोलित भएर काम नगर्दा आर्थिक प्रशासन ठप्प भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा अहिले आएर भुक्तानी नै ठप्प गरिएपछि खर्च प्रक्रियामा थप संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कन्चनपुरका प्रमुख हुन् कमलराज जोशी । फागुन २० गतेदेखि कार्यालयको काम ठप्प पारी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् उनी । प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न मागसहित उनीसहित प्रदेश सरकार मातहत रहेको लेखा इकाईका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । कर्मचारीहरूले लेखाको कार्य रोक्दा प्रदेश मातहतका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदा समेत सरकारले ठोस रूपमा लेखा नियन्त्रक कर्मचारीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन् ।

‘हामीसँग प्रदेश सरकारले छलफल गरेको छ । तर, विश्वस्त रूपमा छलफल भएको छैन्’ आन्दोलनमा रहेका जोशीले भने, ‘सरकारले हाम्रा मागहरू जायज रहेको बताउँछ । सम्बोधन गर्छौँ भनी आश्वासन दिएको छ, तर लिखित रूपमा केही भएको छैन् ।’ उनले सरकारले माग सुनुवाइ नगरेसम्म लेखा अधिकृतहरूले कुनै काम नगर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आफ्नै मातहतका लेखा समूहतर्फका अधिकृतको आन्दोलनको चपेटामा परेको छ । लेखा अधिकृतहरूले बुधबारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा भुक्तानी तथा निकासाका कार्यहरू रोक्का गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतहरूले आन्दोलित भएर काम नगर्दा आर्थिक प्रशासन ठप्प भएको छ । ‘लेखा अधिकृतहरूले काम गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण भुक्तानी ठप्प भएको छ । सुरुमा बजेट होलिडे र अहिले लेखा अधिकृतको आन्दोलनले भुक्तानी ठप्प हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

जोशीका अनुसार आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूसँग वार्ता गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली बनाइएको छ । उक्त वार्ता टोलीले गत आइतबारदेखि आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्ने भनिएपनि हालसम्म छलफल नभएको जोशीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिले आएर भुक्तानी एवम् निकासा नै ठप्प गरिएपछि खर्च प्रक्रियामा थप संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

यसकारण आन्दोलित छन् लेखा अधिकृत

लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा सोभन्दा माथि समूह हटाउन वा लेखा समूहका कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्ति विकासको बाटो खुलाउन आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

प्रदेशभरी लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटा मात्र दरबन्दी रहेकाले आफूहरूको वृत्ति विकास ठप्प भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरले बताए । वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएकोबारे पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लेखातर्फ नवौँ तहमा दरबन्दी बढाउनुपर्ने अथवा ऐन संशोधन गरेर प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा त्योभन्दा माथि समूह हटाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवाले २० फागुनमा प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलेको छ । यसले प्रशासनतर्फका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने अवस्था बनेको लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उक्त विज्ञापन रोक्न पनि माग गरेका छन् । प्रशासनतर्फको मात्र बढुवा खोल्दा जुनियर कर्मचारी सिनियर भएर आउने भएकाले उक्त विज्ञापन रोकेर सँगै खोल्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना मागबारे प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । यसअघि पनि उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न र नसक्ने भए आफूहरूलाई संघमा फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिदैँ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने भएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने बताएका हुन् ।

‘सुदुरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिद्वारा तयार गरिएको स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गराउने प्रक्रियाका विरुद्धमा विभिन्न समूह वा खेमाबाट दबाब भइरहेको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउँदद्वारा जारी सूचना भनिएको छ, ‘त्यसले स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवा सुविधा कटौती हुने अवस्था रहेको हुँदा ८८ वटै पालिकाबाट धर्ना कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।’ सोमबार बिहान १० बजेदेखि धर्ना कार्यक्रम रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

१३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेश सभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो ।

२९ साउनको दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलोपटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने कतिपयको तर्क छ ।

विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन हुबहु प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन् । तर, सोही विधेयकको विरोधमा विद्यार्थीहरू भने आन्दोलनमा छन् ।