सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतसँग मन्त्री शाहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुुन् ।
मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि उक्त सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।
यस्तै, सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।
यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौतामा एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति, न्यूनतम ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति र बेरुजु फ्र्छौट न्यूनतम २५ प्रतिशत गनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सुशासन व्यवस्थापनमा जोड, गुनासा सम्बोधन, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता जस्ता कार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख । प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयको २०८०÷०८१ को स्वीकृत वार्र्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० एवं नियमावली २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन २०६४ तथा प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
मन्त्रलयको कार्यसम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न तथा नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न गराउन, सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन यो सम्झौताले योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ ।
चालु आथिृक वर्षमा कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा कमजोर देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा कृषि मन्त्रालयको कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो मन्त्रालयले जम्मा ४.९१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जुन विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयको सूचीको २ नम्बरमा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयसँग ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट रहेको छ ।
४ अर्ब बढीको कृषि उपज निकासी
कर्णाली प्रदेशबाट १ वर्षमा ४ अर्ब बढीको खाद्यान्न, फलफूलसँगै पशु र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै ४ अर्ब बढीको खाद्यान्न, फलफूल, खसी बोका र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी भएको हो ।
मन्त्रालयले आगामी कार्यसम्पादनमा पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पनि कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट ४ अर्ब ७ करोड १८ लाख ६६ हजारको खाद्यान्न, फलफूल तथा खसी बोका निकासी भएको थियो । विशेष गरी कर्णालीबाट खाद्यान्नमा मकै, कोदो, कागुनो चिनो, फापरलगायतका रैथाने बाली निकासी हुने गरेको छ भने तरकारी, तरकारीको बीउ, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु लगायतका वस्तु निकासी हुने गरेको छ ।
यी वस्तु बाँकेको नेपालगन्ज, बुटवल, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा तथा कैलाली, कन्चनपुरमा निकासी हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार कृषि उपज निकासीबाट कर्णालीमा बर्सेनि करिब २ अर्ब रकम भित्रिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कर्णाली प्रदेशले कृषि वस्तु निकासीबाट १ अर्ब ७९ करोड रकम भित्र्याएको थियो । भने गत आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्बको आम्दानी कृषि वस्तुबाट गरिएको थियो । यसैगरी पशुपक्षीजन्य उपज निर्यात गरी कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ३० करोड रकम वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेको छ । पशुपक्षी अन्तर्गत खसीबोका निकासीबाट मात्रै वार्षिक १ अर्ब ९६ करोडको आम्दानी हुने गरेको पशुपक्षी निर्देशनालयले जनाएको छ ।
वार्षिक १ लाख २३ हजार मेट्रिक टन खसीबोका निकासी हुने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै दूध बिक्रीबाट ३० करोड ३३ लाख आम्दानी हुने गरेको छ । कर्णालीबाट, राडीपाखी, खरायोको टोपी, कोटको कपडालगायतका पशुजन्य उपज निकासी हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको भन्दै व्यवसाय गर्ने किसानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कठायतले बताए । प्रदेश सरकारले व्यवसाय गर्ने किसानको लागि ब्याज अनुदानदेखि उत्कृष्ट किसान पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्