शुभाकर विश्वकर्मा,कोहलपुर( बाँके): २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भयो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । २०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठक थियो । त्यो बैठक जसले, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा विधिवत घोषणा गरेको थियो । संविधान जारी भएपश्चात देशमा २ सय ५३ स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश सरकार हुने भए । देशभरका सात प्रदेशमध्ये एक थियो, प्रदेश नं.५ ।२०७४ मंसिर ४ गते पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रदेश नं. ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश) को सभाको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो ।
२०७४ फागुन ३ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । पहिलो मुख्यमन्त्री बने, शंकर पोखरेल । उनी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठनबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको कार्यकालमा भएको महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने रहयो ।
प्रदेश सभाको मिति २०७७ असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ प्रदेश र स्थायी राजधानी ‘राप्ती उपत्यका (देउखुरी)’, दाङलाई तोक्ने निर्णय ग¥यो ।
२०७९ मंसिर २८ गतेदेखि देउखुरीबाट प्रदेश मुकाम सञ्चालन भइरहेको छ । पोखरेल २०७८ साउन १७ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहे ।
उनीपछि कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीका दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । नेकपा माओवादी केन्द्रका केसी २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केसी २०७९ पुस २७ गतेसम्म लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री रहे ।
मिति २०७९ पुस २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारमा नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । गिरीको पालामा प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम केही मन्त्रालयको कार्यभारमा हेरफेर गरिएको थियो । गिरी २०८० वैशाख १४ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहे ।
स्थापना कालदेखि प्रदेशको नेतृत्व गर्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारलाई विस्तापित गर्दै लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक प्रदेशको नेतृत्वमा आयो । नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी २०८० वैशाख १५ गते लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए ।
थारू कमैया, कमलहरीहरूमा शैक्षिक जागरणको अभियान सुरु गरेर राजनीतिमा उदाएका चौधरी पहिलो प्रदेश सभामा समेत प्रदेश सदस्य थिए । दोस्रोपटक पनि निर्वाचित भएर प्रदेश सभामा छिरेका चौधरीले २०८० चैत २४ गतेसम्म लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री रहे ।
उनी पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०८० चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका महरा सबैभन्दा छोटो समय मुख्यमन्त्रीका रूपमा रहे । महरा २०८१ साउन ८ गतेसम्म लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री रहे । हाल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेका छन् । उनी २०८१ साउन ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सात बर्से उपलब्धि : स्थायी राजधानीदेखि कानुन निर्माणसम्म
लुम्बिनी प्रदेशले स्थापनाको सात वर्षको अवधिमा आफ्नो नाम पाएको छ । प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी तोकेको छ । यस्तै हालसम्म सयौँ कानुन निर्माण गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षको अवधिमा कुल ७९ वटा मूल र संशोधन ऐन निर्माण गरिएको छ । २७ वटा नियमावली निर्माण भएका छन् । दश वटा निर्देशिका र ११ वटा गठन आदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म निर्माण गरेका कानुन हुन् ।
त्यस अलावा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्म निर्भर प्रदेश’को नारा रहेको छ ।
स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा ४ हजार ३ सय १२ जना क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा मुटुको भल्ब फेरेका बिरामीले २३ करोड ८० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् । लुम्बिनीका ९२ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको छ । प्रदेशमा सडक सञ्जाल १५ हजार ७६ किलोमिटर विस्तार भएको छ ।
९९ प्रतिशतमा जनतामा सौर्य तथा विद्युतमा पहुँच पुगेको छ ।
प्रदेशको जम्मा खेतियोग्य भूमि मध्ये १२ महिना सिँचाइ सुविधा हुने भूमि ३५ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशका ७५.५ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य प्रदेश सरकार नागरिकको भरोसा जित्न सफल भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्