शेरबहादुर ऐर,धनगढी : कैलारी गाउँपालिकामा भइरहेको वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा डिभिजन वन कार्यालयले सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।
सामुदायिक वन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार र सर्वसाधारणबाट भौतिक संरचना बनाउने, कृषि खेती गर्ने तथा बसोबास बढाउने गरी वन अतिक्रमण हुँदै गएपनि नियामक निकाय वन कार्यालयले ती संरचना हटाउनमा चासो नदिएको जनाइएको हो ।
कैलारीको वडा नम्बर ७ मा सामुदायिक भवन बनाउने, गौशाला निर्माण गर्ने लगायतका नाममा वन अतिक्रमण भइरहँदा नियामक निकायले ती संरचना हटाउन पन्छिएको छ ।कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ गदरियामा कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ स्थित लम्बीफाँटा र समाज सुधार सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ‘सी’को कार्यकर्ता हुँ भन्दै स्थानीय रामप्रकाश चौधरीले गरिरहेको कृषि खेती र कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ रामपुरमा शिवशक्ति सामुदायिक वनले निर्माण गरेको गौशाला हट्न नसकेको जनाइएको छ ।
सबडिभिजन वन कार्यालय बसन्ताका प्रमुख केशवराज पौडेलले सामुदायिक वनभित्र गौशालामात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेको पाइएको बताए । उनले भने, ‘वनक्षेत्रभित्र बनाइएका संरचना हटाउन हामी तयार छौँ । यसबारे डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ ।’
उनले स्थानीय तहकै लगानीमा निर्माण भइरहेका संरचनाहरू वन क्षेत्रमा पर्दै आएको बताउँदै, ‘गौशालामा सामुदायिक वनको मात्र नभई स्थानीय तह र सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पनि श्रमदान रहेको छ ।’
दुई महिनाअघि छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सामुदायिक वनले गौशाला निर्माण गरेको जनाएको छ । तारजाली गरिएको क्षेत्रभित्र रहेका केही रूख ढालिएको छ भने रूखलाई नै प्रयोग गरी तारजाली र पराल राखिएको छ । हुलाकी सडकबाट झन्डै पाँच सय मिटर पश्चिमतिर बनाइएको गौशाला वन क्षेत्रभित्र पर्छ । गौशालाभित्र झन्डै दुई सय छाडा गाई राखिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष थम्मन बुढा मगरले दाबी गरे । गौशालाभित्र थोरै पराल छ । गाईको गोबरहरू एक ठाउँमा संकलन गरिएको छ । तर खानेपानीको व्यवस्थापन छैन् ।
उनले भने, ‘बालीनाली जोगाउनै मुस्किल भएपछि स्थानीयको सहयोगमा दुई महिनाअघि गौशाला निर्माण गरेका हौँ । अहिले यहाँ दुई सय बढी गाईहरू राखिएका छन् । दिनभर त्यहाँ राखिएका गाईहरु सामुदायिक वनभित्रै चरिचरण गर्छन् ।’वन कार्यालयका सूचना अधिकारी समिर थापाले केही दिनअघि वन कार्यालयले वन अतिक्रमणका विषयमा छलफल गरेको बताउँदै भने, ‘अहिले नयाँभन्दा बढी पुराना वन अतिक्रमणहरू रहेका छन् । कुन प्रक्रिया र के–कति वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ हामीले अध्ययन गर्ने भनेका छौँ ।’
कानुनविपरीत वन अतिक्रमण गरेर बनेका संरचनाहरू भत्काउन वन कार्यालय तयार रहेको बताउँदै ‘कुन नियममा टेकेर वनभित्र संरचना बनेका हुन् र सामुदायिक वनले त्यस्ता संरचना बन्न किन दियो भन्नेबारेमा एकिन तथ्यांक र कारण नभएसम्म हामीले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन ।’
कैलारीमात्र नभई पछिल्लो समय संघीयतासँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकै लगानीमा बन्ने सामुदायिक भवन, कृषि उपज केन्द्र, वडा कार्यालय, संघ–संस्थाका भवनहरू जग्गा अभावमा वन मासेर बन्ने गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयले सर्वसाधारणले रोपेका फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा राजनीतिक संरक्षणमा नरहेका बाढीपीडित, सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूलाई अतिक्रमणका नाममा डोजर लगाएर हटाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्