नेपालगन्ज ।
प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालयमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले लुम्बिनी प्रदेश सुशासन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपालगन्जमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले ऐनको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको बताए ।
उनीहरूले ऐनले व्यवस्था गरेका सुशासन कायम गर्ने उपायहरूको पालना सरकारी कार्यालयहरूले नगरेको बताए । नागरिक वडापत्र राख्नुपर्नेमा नराखिएको, सार्वजनिक सुनुवाइहरू नगरिएको, स्वतः प्रकाशन गर्ने काम पनि नगरिएको सहभागीहरूको भनाइ छ ।
नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सांसदहरूले नै सुशासनको अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाजका तर्फबाट आफूहरूले पटकपटक सुशासन कायम गर्नका लागि दबाब दिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र स्वतः प्रकाशन नगरिएको, कार्यालय समय र पोशाकको पालना नगरिएको अवस्था रहेको बताए । उनले प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता विकास आचार्यले ऐन लागू भएको तीनदेखि पाँच वर्षमा गरिने उत्तरविधयिकी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त काम भएको आफूले पहिलोपटक थाहा पाएको बताउँदै अरू ऐनको परीक्षण किन नगरिएको भनेर प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारका अधिकांश कानुनहरू संघीय कानुनसग बाझिएको र त्यसले सुशासन कायम गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यस्ता कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यातायात व्यवसायी एवम् राजनीतिकर्मी विनोद रिजालले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीका लागि सहायता कक्ष नराखिएको, सांसदहरूको सम्पर्क कार्यालय नरहेको र सेवा तथा सहुलियताका बारेमा टाठाबाठा नागरिकले मात्रै थाहा पाउने अवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्यहरू, प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्