कर्णाली सरकार र लुम्बिनी सरकारले दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने ध्येयले १९ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता पत्रमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् यसरी दुई प्रदेशबीच सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल भएको पहिलो पटक हो ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश विकासका लागि दुई प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ । कर्णाली सरकार र लुम्बिनी सरकारले दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने ध्येयले १९ बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता पत्रमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भएको दुई प्रदेशबीचको समन्वयात्मक बैठकबाट विभिन्न १९ वटा बुँदामा सम्झौता भएको हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् यसरी दुई प्रदेशबीच सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल भएको पहिलो पटक हो ।
प्रतिबद्धतामा भेरी–बबई डाइभर्सनको रोयल्टी, १३२ केभीए कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइन लगायत दुई प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरू समेटिएका छन् । ‘कर्णालीको सिधा सम्बन्धदेखि प्रमुख नाका नै लुम्बिनीमा छ । धेरै कुरा उतैमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘त्यसैले दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेका हौँ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी दृढ छौँ ।’
सम्झौतापत्रमा दुई प्रदेशका सरोकारका विषयमा साझा धारणा बनाएर दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि १९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको यो अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको दावी छ । ‘प्रतिबद्धताहरू केवल प्रतिबद्धता मात्रै सीमित रहने छैनन् । कार्यान्वयन गरिने छ’ उनले भने, ‘यही कार्यक्रमका लागि लुम्बिनीबाट २१ सदस्यीय टोली सुर्खेत आएका छौँ ।’
यस्ता छन् सम्झौतामा समावेश कार्यक्रम
प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रदेश कानुन बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्ययता कायम गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर प्रदेश आबद्ध भएका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । जसमा जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना उल्लेख छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुका साथै दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावित ठुला आयोजनाको पहिचान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने, लागूऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बुँदा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सह लगानी तथा साझेदारी गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडा दर संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्