कर्णाली सरकारको विकास खर्च निराशाजनक

नन्दराम जैसी । सुर्खेत ।

कर्णाली सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १ अर्ब मात्रै पुँजीगत तर्फको (विकास) खर्च गरेको हो । हरेक वर्षझैँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि कर्णाली सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउने देखिदैन । पुँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च कार्यान्वयन शैली परिवर्तन नहुँदा हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको अर्बौं रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यस वर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा रहने निश्चित छ । हरेक वर्षझैँ चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृत्ति) कायमै रहको पाइन्छ । जसले गर्दा चालु आवको पाँच महिनासम्म पुँजीगत खर्च १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ५३ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत मंसिर महिनामा मात्रै १४ करोड १० लाख ५१ हजार ६ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको हो । कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९ सय ९३ रूपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड ९ लाख १४ हजार रूपैयाँबराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा यो वर्ष पनि खर्च प्रतिशत बढ्ने देखिँदैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २ अर्ब ३९ करोड ११ लाख बढी रकम खर्च गरिसकेको छ भने गत वर्ष यो अवधिसम्म पुँजीगततर्फ ९६ करोड रकममात्रै खर्च भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका दुई निकायले पाँच महिना बितिसक्दा समेत एक रूपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । त्यस्ता निकायमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन् । यी दुई निकायलाई यो वर्ष क्रमशः २० लाख र पाँच लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति फेरिने गरे पनि समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने शैली भने फेरिएको छैन । हतार–हतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने निश्चित देखिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास खर्च सोचेअनुसार हुन नसकेको भन्दै हरेक वर्ष प्रदेश सरकार उम्कने गरेको छ ।

तर कतिपय विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रूपैयाँमा प्रगति नदेखिएकाले पनि खर्च असारमै देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर कर्णालीमा हरेक वर्ष अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको हो ।

असारे विकासको मानसिकतासँगै योजना, आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैमा झन् मन्त्री, सांसद र नेताको गोजीबाट हालिएका आयोजनामा विवाद आउँदा योजना नै कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै छ । पहुँचका आधारमा झ्यालबाट हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बिगिँ्रदै गएको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत सात वटै आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

कर्णालीमा पूर्वाधार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जस्ता यहाँका तालुक मन्त्रालयमातहतका कार्यालयले नै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । कहिले चाडपर्व त कहिले चिसोलाई कारण देखाउँदै विकास बजेट कार्यान्वयनबाट उम्कने गरेको पाइन्छ । त्यसैमा भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक प्रकोपले समस्या भएको भन्दै हरेक वर्ष विकासको कामलाई असारमा धेकेल्ने परम्परा कायमै छ ।

चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९ सय ३५ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तै २ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रूपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिसम्म ९ करोड ६४ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ भने २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख रूपैयाँबराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

यता, ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ७० लाख ८० हजार खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रूपैयाँ समीक्षा अवधिमा कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए ।

उनका अनुसार ६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८ सय १४ रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । १ करोड ३१ लाख ४९ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ८३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको हो ।

प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले पनि भएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेको छैन । सबैभन्दा न्यून पुँजीगत बजेट रहने यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८ लाख २३ हजार ७ सय २१ रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयलाई ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ ।

लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझै पनि २७ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ६७ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ मौज्दात छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये ३ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ७३ हजार ७ सय ७ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ २ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विगतभन्दा सुधार हुने दाबी गरे । विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम मसिनो तरिकाले गरिरहेको भन्दै विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति राम्रो देखिने उनको भनाइ छ ।