बिचौलियाको कब्जामा नेपालगन्जको ई–रिक्सा व्यवस्थापन

नेपालगन्जको ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको छ । निजी कम्पनीले लेखेको सिफारिस नामक पत्रलाई नै नगर प्रहरीले आधार मानेर ई–रिक्सामाथि कारबाही गर्दै आएको छ । जसमा न पूर्व नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणालाई चासो थियो न अहिलेका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नै चासो दिएका छन् । त्यतीमात्रै होइन उपमहानगरले बिचौलियाको सिफारिस लिएर आए मात्रै ई–रिक्सा दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्नेलगायतका कामहरू गरिरहेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालि नामक एक निजी कम्पनीको सिफारिसका आधारमा गतवर्ष केही ई–रिक्सामाथि डोजर चलायो । ई–रिक्सा दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्नेलगायतका कामहरू नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले करिब ६ महिना अघिसम्म सोही नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिकै सिफारिसका आधारमा गरिरहेको थियो ।

उक्त कार्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ई–रिक्साको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को ठाडो उल्लंघन त हो नै उपमहानगरपालिकास्तरको स्थानीय तहमा बिचौलियाको प्रभाव कत्तिको छ भन्ने एक उदाहरण पनि हो ।

उपमहानगरपालिकाको ई–रिक्साको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा ई–रिक्सा सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी काम नगर प्रमुख संयोजकत्वको एक समितिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त समितिमा ई–रिक्सा व्यवसायी समितिको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त सदस्यमा पनि ई–रिक्सा व्यवसायी समितिको प्रतिनिधिका रूपमा सोही नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका सञ्चालक कुमारसिंह ठकुरीले नै राज गर्दै आए । समितिकै सदस्य रहने ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधिलाई ई–रिक्सा दर्ता गर्न, नवीकरणका कुनै पनि काममा औपचारिक रूपले सहभागी गराइएन ।

निजी कम्पनीले लेखेको सिफारिस नामक पत्रलाई नै नगर प्रहरीले आधार मानेर ई–रिक्सामाथि कारबाही गर्दै आयो । जसमा न पूर्व नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणालाई चासो भयो न अहिलेका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई । यसैबीचमा उक्त प्रालिका सञ्चालकहरूले ई–रिक्सा चालकहरूबाट नगरपालिकामा काम गराइदिने नाममा घुस लिएको भन्दै ई–रिक्सा व्यवसायीहरू पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिए ।

जब यस विषयमा प्रश्न उठ्यो त्यसपछि नगर प्रमुख विष्टले एउटा संघ नै गठन गरेर आउन भन्दै तिनै कुमारसिंह ठकुरीको टिमलाई भने । उक्त टिमले ई–रिक्सा व्यवस्थापनकै नाममा दर्ता भएका अरू दुई प्रालिहरू बागेश्वरी माता ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालि र राप्तीसोनारी ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिको बैठक बसायो ।

बैठकबाट राप्तीसोनारी ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक रहेका धिरजप्रताप ठकुरीको अध्यक्षतामा अटो टेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघ बाँके गठन गरियो । जसको महासचिव कुमारसिंह ठकुरी नै बने । अहिले सोही संघको सिफारिस लिएर उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्नेलगायतका कामहरू गरिरहेको छ । जबकि उक्त काम पनि कार्यविधिबमोजिमको ई–व्यवस्थापन तथा नियमन समितिले गर्नुपर्ने हो ।

केही ई–रिक्सा चालकहरूले अहिले पनि उक्त नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालि र अटो टेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघको मिलोमतोमा आफूहरूबाट अतिरिक्त असुली भइरहेको बताएका छन् । नेपालगन्ज वडा नम्बर ८ निवासी रिक्सा चालक प्रेमकुमार बर्माले ई–रिक्साको नवीकरणका लागि अटो टेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघको सदस्य बन्न ५ सय रूपैयाँ र नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिको सदस्य बन्न १ हजार रूपैयाँ असुल गरिएको बताए ।

उनले प्रालिलाई तिरेको रसिद देखाउँदै भने, ‘उपमहानगरपालिकाले लिने नवीकरणको शुल्क ५ सय रूपैयाँ मात्रै हो । जब म उपमहानगरपालिकामा नवीकरण गर्न आएँ तब संघबाट सिफारिस लिएर आउनुस् भने । त्यहाँ जाँदा प्रालिको सदस्य नबनीकन सिफारिस मिल्दैन भने । बाध्य भएर त्यहाँ पनि १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुप¥यो ।’

यता उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापा संघलाई रोहबरमा मात्रै राख्ने गरिएको र दर्ता नवीकरण गर्दा कुनै संस्थाकोे सदस्यता लिन आफूहरूले बाध्य नपारेको बताउँछन् । प्रालिका सञ्चालक कुमार पनि आफूहरूले उपमहानगरपालिकाको सेवा लिनका लागि सदस्यता लिन बाध्य नपारेको दाबी गर्छन् । तर, रिक्सा चालकहरू प्रालिसमेतको सदस्यता नलिइकन कामै नहुने गरेको बताउँछन् ।

सोमबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गेटमा ई–रिक्सा चालकहरूले गरेको घेराउका पछाडि पनि ई–व्यवस्थापनका नाममा उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको बिचौलियासँगको यस्तै साँठगाँठ र त्यसले निम्त्याएको रिक्सा चालकहरूबाटको असुली प्रमुख कारण हो । अहिले कुमारसिंह ठकुरीको प्रालिले उपमहानगरपालिकाबाट ई–रिक्सा चालकहरूका लागि चालक अनुमति पत्र भनेर फर्जी कागज बनाउने ठेक्का पनि पाएको छ । उक्त कागज र जर्सीलगायतका सामान रिक्सा चालकहरूलाई वितरण गर्ने कामको अनुमति उपमहानगरपालिकाले आफूलाई दिएको ठकुरी बताउँछन् ।

त्यसबापत उपमहानगरपालिकालाई प्रतिव्यक्ति १ सय १ रूपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम प्रालिले नै राख्ने सम्झौता भएको ठकुरीले बताए । यसका साथै नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा सडक किनारमा ई–रिक्साका लागि पार्किङको व्यवस्थापन गरेर पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का पनि कुमारसिंह ठकुरीकै कम्पनीले पाउँदै आएको छ । गत असोज १३ गते पार्किङको ठेक्काको सम्झौता सकिएकोमा पुनः आह्वान गरिएको विज्ञापनबाट फेरि ५ वर्षका लागि कुमारकै अर्काे कम्पनीले ठेक्का पाउने टुंगो लागिसकेको कुमार स्वयम् बताउँछन् ।

उक्त विज्ञापन पनि सार्वजनिक रूपमा नभएर गुपचुपमा गरिएको रिक्सा चालकहरू आरोप लगाउँछन् । उनीहरू अहिले उक्त पार्किङको शुल्क लिन नहुने मागसमेत राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसअघि उक्त पार्किङ शुल्क पनि तोकिएको भन्दा बढी उठाएर रिक्सा चालकहरूकै ढाड सेक्ने काम हुने गरेको थियो ।

रिक्सा चालकहरू यसरी बिचौलियाको चंगुलमा परेर पीडित भएपछि आफ्नो आक्रोश पोख्न पटक–पटक सडकमा आउँछन् । तर, उनीहरूलाई आन्दोलनमा पनि बिचौलिया तथा राजनीतिक लाभ लिन चाहनेहरूले नै दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सोमबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गेटमा घेराउ गर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि कोही ई–रिक्साहरू भाडामा दिनेहरू थिए, कोही रिक्सा चालकहरूबाटै अवैध असुली गर्ने काममा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरू थिए भने कोही ई–रिक्सा चालकहरूको आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउ खोजिरहेकाहरू थिए ।

यता उपमहानगरपालिका पनि ई–रिक्सा चालकहरूको मर्म बुझ्ने भन्दा पनि बिचौलियालाई सहज हुने काम गरिरहेको आरोप रिक्सा चालकहरू लगाउँछन् । उपमहानगरपालिकाले बीचमा ई–रिक्साको नवीकरण समेत रोकेर दुःख दिएको र अहिले पुस मसान्तसम्म एक महिनाको छोटो अवधिका लागि मात्रै नवीकरण खुला गर्नुले पनि बिचौलियाहरूलाई नै फाइदा पुग्ने ई–रिक्सा चालकहरूको भनाइ छ । उनीहरू नवीकरणको काम निरन्तर जारी राख्नुपर्ने माग गर्छन् ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आन्दोलित रिक्सा चालकहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुस महिनाभित्र नवीकरणको काम हुने बताए । उनले मंगलबार कार्यपालिका बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा रिक्सा चालकहरूका मागका विषयमा गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिए ।

सुर्खेतरोडमा ई–रिक्सा चलाउन बन्देज गरिँदै

नेपालगन्जको मुख्य सडक सुर्खेतरोडमा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न रोक लगाइने भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालगन्जको मुख्य सडक सुर्खेतरोडमा ई–रिक्सा चल्न नदिने निर्णय गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक पुष्करराज पन्तले जानकारी दिए ।

उनले सुर्खेतरोडको बढी सवारी चाप हुने क्षेत्रमा ई–रिक्साहरूलाई क्रसिङ गर्न दिने तर सुर्खेत रोडमै सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएको बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पनि उक्त निर्णय भएको पुष्टि गरे । तर, अहिलेलाई परीक्षणको रूपमा ई–रिक्सालाई सुर्खेतरोडको बढी सवारी चाप हुने खण्डमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइने निर्णय भएको विष्टले बताए ।

यद्यपि कहाँदेखि कहाँसम्म र कसरी ई–रिक्साको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । सबै ई–रिक्साहरू सुर्खेतरोडमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको भन्दै उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । केही वर्षअघि पनि सुर्खेतरोडमा ई–रिक्सा चलाउन बन्देज गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर रिक्सा चालकहरूबाट विरोध भएपछि उपमहानगरपालिका उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।